खोई मतदाता शिक्षा ?


अब निर्वाचन आउन ३३ दिनमात्र बाँकी छ । तर, बाँकेमा मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन । मतदाता शिक्षा निकै महत्वपूर्ण रहेको राजनीतिक दलका नेतादेखि आम मतदाता बताउँछन् । मतदाता शिक्षाको अभावमा हजारौं मत बदर हुनसक्छन् । त्यसले जित्ने व्यक्ति हार्ने र हार्ने व्यक्ति जित्ने सम्मका परिणाम आउँछन् । यति गम्भीर विषयमा बाँके न त राजनीतिक दल न त निर्वाचन आयोग खासै वास्ता गरेको पाइँदैन । निर्वाचन आयोगले समेत गाउँगाउँ पुगेर भोट हाल्न सिकाउने खालका कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन ।

विगतको दुई स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा भएको मत बदरको संख्याले मतदाताले मतदानको सही तरिका थाहा नपाउँदा हजारौं मत बदर भएको र त्यसले निर्वाचन परिणाम तथा हार्ने र जित्ने बीचको मतसंख्याको फरकमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

तुलनात्मक रूपमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत बदरको संख्या बढी हुने अनुमान गरिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बढी हुने र गठबन्धन हुने भएका कारण हजारौं मत बदर भएको बाँकेमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि समेत गठबन्धन भएको छ । यसले मत बदर बढाउन सक्ने अनुमान छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको निर्वाचन आयोगले यसपटक पनि प्रभावकारी रूपमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अझै मतदातासम्म पुर्याएको छैन । जसले गर्दा मत बदर बढ्न सक्ने अनुमान छ । राजनीतिक दलहरू आफ्ना उम्मेदवारलाई मत माग्न व्यस्त हुँदा आफ्ना मत बदर नहोस् भनेर सिकाउने तर्फ त्यति ध्यान पुर्याएको पाइँदैन । त्यसैले पनि होला गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पदमा मात्रै १६ हजार बढी मत बदर भएको थियो । बाँकेमा ६ हजार बढी मत पूर्ण बदर भएका थिए । बाँकेमा स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा मात्रै ३४ हजार बढी र उपप्रमुख पदमा ४७ हजार मत बदर भएको थियो ।

२०७४ सालको भन्दा अहिले १४ हजार ८ सय ६२ मतदाता बाँके क्षेत्र नं. २ मा थपिएका छन् । बाँके क्षेत्र नं. १ मा २२ हजार ७ सय ८० मतदाता थपिएका छन् भने क्षेत्र नं. ३ मा १७ हजार ९ सय मतदाता थपिएका छन् । जिल्लामा थपिएका मतदातालाई मतदाता शिक्षा झन् महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रभावकारी मतदाता शिक्षा नहुने हो भने मद बदरको क्रम यसपटकको निर्वाचनमा पनि दोहोरिन सक्ने राजनीतिक दलका नेता बताउँछन् । ‘निर्वाचन प्रचारकै लागि समय कम छ, मतदाता शिक्षा दलहरूले सकेसम्म दिने हो तर सरकारी स्तरबाट नै त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन हुनसक्छ, बजेट पनि आयोगलाई पर्याप्त निर्वाचनकै लागि विनियोजन गरिएको हुन्छ’, राजनीतिक दलका नेता भन्छन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया