कोभिड १९ को महामारीको समयमा महिला र सिमान्तकृत समहुहरुको न्यायमा असर पारेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
युएन ओमनको सहयोगमा महिला कानून र बिकास मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले माहामारीको समयमा लैगिक हिंशाका घटना बढ्ने भएकाले न्याय सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा महिला कानून र बिकाश मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले कोभिड १९ को सन्दर्भमा न्यायमा पहुँच सेवाको नक्साङ्कन गरि न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका उपायहरु के हुन सक्दछन् भन्ने उदेश्यका साथ अध्ययन गर्न लागिएको बताएका थिए ।
कोभिड १९ महामारीको समयमा महिला र सिमान्तकृत समहुहरुको न्यायमा पारेको प्रभार र इ जष्टिस सेवाको प्रयोग बारे अध्ययनका लाग सेवा प्रदायकसंग देशका बिभिन्न स्थानमा महिला कानून र बिकास मञ्चले छलफल थालेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए । कोभिड महामारीमा न्यायमा पहुँचको अवस्था कस्तो थियो ? भन्ने कुराको बिश्लेषण गरि भबिश्यको सिकाई हुन सकोस भन्ने उदेश्यले अध्ययन थालिएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
महिला कानून र बिकाश मञ्चमा आवद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले संचालन गरेको कार्यक्रममा न्याय सम्बद्ध निकाय अदालत, सरकारी र प्रतिरक्षि कानून ब्यवसायी, प्रहरी, न्यायिक समिति, कानूनी सहायता समिति, एकद्धार संकट ब्यवस्थापन समिति (ओसिएमसी) लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेकोे थियो ।
कोभिड माहामारीमा लैंगिक हिंसा पीडित महिलाको न्यायमा असर परेको, मुद्धा दर्तामा समस्या परेको, कार्यबिधिगत जटिलताले न्यायमा सहज पहुँच पुग्न नसकेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका थिए । कोभिड माहामारीमा जिवन जोखममा परेसंगै न्यायमा पहुँचको बिषय पनि त्यतिकै जोखिममा परेको पक्षकालाई मुद्धा दर्ता गर्ने हदम्याद तारेक लगायतका कानूनी ज्ञान नहुदा समस्या परेको सहभागीहरुले भनाइ राखेका थिए ।
कोरोना माहामारीमा फोन मार्फत कानूनी परामर्श, भर्चुअल बहश, जिवन र स्वास्थयको अधिकारका बिषयमा सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा मुद्धा उठान गरि बाँकेमा राम्रो कार्य भएको मुद्धामा वकालत गरेका अधिवक्ता बसन्त गौतम र लोक बहादुर शाहले बताएका थिए ।
