नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा भौतिक पूर्वाधार तर्फ खर्च गर्नका लागि ६८ करोड विनियोजन गरेको हो । ‘सडक ट्रयाक र जग्गा विकासका लागि बजेट विनियोजन भएको हो’, औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले भने ।
बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको चर्चा भएको लामो समय भयो । तर, औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जग्गामा साइट क्लियर नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । बजेट समेत आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि कार्यदल बनाउनुका साथै सो बाहेकको क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउने निर्णय सर्वदलीय बैठकबाट भएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ३ नौबस्तामा सरकारले ५ सय २५ विगाह जमिनमा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि जसमध्ये ३ सय ३८ विगाह जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा मालपोत कार्यालयबाट २०७३ जेठ २७ गते दर्ता कायम भएको थियो । औद्यागिक क्षेत्रको नाममा जग्गा भएपनि त्यहाँ केही क्षेत्रफलमा बस्ती छ ।
बस्ती व्यवस्थापन नगरी औद्योगिक क्षेत्रको कार्य अगाडि बढाउन नै अवरोध भएपछि २०७६ भदौ १५ गते तथा तथा २०७७ साउन २९ गते विभिन्न खालका सहमति भएका छन् । २०७६ भदौ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवाला निकाय बीच भएको छलफलमा ३१ विगाह जग्गा बस्ती व्यवस्थापनका लागि सहमति भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धमा पुनः सोमबार छलफल भएको छ । सरोकारवाला कार्यालय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र राजनीतिका दलका प्रतिनिधि सहभागी बैठकले सुकुम्बासीले चर्चेको जग्गा बाहेकको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासी रहेको ठाउँमा कुनै पनि निर्माण नगर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्र मापदण्ड अनुसारको जग्गा एकीन गरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने र अन्यलाई त्यस क्षेत्रबाट हटाउने सहमति गरेको थियो ।
बैठकले बस्ती व्यवस्थापनका लागि जग्गा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने, बस्तीको एकिन तथ्यांक संकलन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको सीमांकन एकिन गर्ने लगायतका मापदण्ड तयार गर्नका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरेको छ । कार्यदलको सदस्य बैजनाथ गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, वडा नं. ३ का वडा सचिव, मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख, नापी कार्यालय बाँकेका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन् ।
अहिलेसम्म नौबस्ताका लागि छुट्याइएको जग्गाको साइट क्लियर हुन सकेको छैन । अब कार्यदलले सो सम्बन्धमा निर्णय लिने विश्वास गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा छुट्याउँदा होस् वा वातावरणीय परीक्षण मूल्यांकन गर्दा विवाद निकै बढेको थियो । नेपालगन्जमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि स्थान सानो तथा बस्ती तथा बजार बीच भएपछि सार्नका लागि नौबस्तामा स्थापनाको पहल भएको थियो । प्रदेश र संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि लामो समय हुँदा पनि ठोस काम भने अगाडि अझै बढ्न सकेको छैन । त्यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जग्गामा बस्दै आएका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन नहुनु हो ।
