सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गरेर नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अदालतले ७ बुदे परमादेशको आदेश जारि गरेको छ ।
पिआईएल कानून ब्यवसायी समुहका नामबाट सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्दै आएका बाँकेका कानून ब्यवसायी र अधिकारकर्मीले दिनहु भैरहेका सवारी दुर्घटना घटनाको रोकथाम गरि आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका माग गर्दै ०७९ जेष्ठ १७ गते नेपालगन्ज उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले यातायात ब्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज समेतका विपक्षीहरुका नाममा ७ बुदे परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । अदालतद्वारा जारी परमादेशमा देहाए बमोजिमको कार्य गर्नु गराउनु भनिएको छ ।
‘सार्वजनिक सवारीको दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सो को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ को उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी सो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सवारी साधनमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु सवार हुनबाट रोक्न अशक्त महिला र जेष्ठ नागरिकहरुको लागी छुट्याइएको सिटको पूर्ण रुपमा उपभोग हुन तथा दुरुपयोग हुन नदिन कडाईका साथ लागु गर्नु गराउनु ।’
‘लामो दुरीको सवारी चलाउने चालकले बिश्राम लिन पाउने गरि आलो पालो चलाउने चालकका ब्यवस्था गर्नु गर्न लगाउनु’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तिव्र गतिमा गुड्ने ठुलो आवाजमा र अनावश्यक रुपमा हर्न बजाउने र ठुलो आवाज निस्कने गरि चलाउने चलाउने सवारीलाई निण्न्त्रण गरि ध्वनी प्रदुर्षण नियन्त्रण गर्नु गर्न लगाउनु र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा सवार चालकले पनि हेलमेट लगाउने अनिवार्य ब्यवस्था गर्नु ।’
‘तोकिएको बखत बिसौनी वा पाकिङ्ग स्थलमा बाहेक सडक र आवागमनमा अवरोध हुने गरि जथाभावी सवारी रोकी पाकिङ्गको प्रवन्ध गर्ने गराउने,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सडकमा चल्ने सवारी साधनको इजाजत भए नभएको बिधिवत दर्ता तथा नबिकरण भए नभएको सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था ठिक दुरुस्त भएको नभएको कुराको कडाईको साथ अनुगमन गरि नभएको हकमा उल्लेखित कार्य गर्नु गर्न लगाउनु ।’
‘सवारी तथा यातायात ब्यवस्थाको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन र यस अदालतबाट भएका पर्व आदेश र प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा नियन्त्रित अनुगमन तथा निरिक्षण गरि आवधिक प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राखी सो को एक प्रति जानकारीका लागि यस अदालतमा पठाउने ब्यवस्था मिलाउनु,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता बसन्त गौतम, अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, बिश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, बिकास आचार्य, केवल सिंह थारु समेतले बहस गरेका थिए भने बिपक्षी तर्फबाट बहस गर्ने सहायक न्यायाधीवक्ता शिवराज पौडेलले बहस गरेका थिए ।
एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश वरिष्ठ संयोजक बसन्त गौतम समेत सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, महिला कानून र बिकाश मञ्चका सुनिल श्रेष्ठ, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरु बल बहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, विकास आचार्य, प्रभाकर भट्टराईद्धारा संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गराइएको हो ।
यसैगरि अधिवक्ताहरु पवन कुमार गुप्ता, रिजवान अहमद मिर्जा, सुरेश कुमार गौतम इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला नाथ महत क्षेत्रीद्वारा संयुक्त रुपमा दायर रिटमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्थापन समिति, बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँके र बर्दिया, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर बाँके, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गुलरिया बर्दिया.समेत १५ जनालाई बिपक्षी बनाइएको थियो ।
सवारी यातायात सेवा सुरक्षित र गुणस्तरीय होस्, सुरक्षित र विश्वसनीय ढंगबाट यातायात सेवा उपभोग गर्न पाइयोस, सवारी दुर्घटनामा परी कोही कसैको पनि अकालमा नै मृत्यूवरण हुनुनपरोस् भन्ने आम नागरिकको चाहना रहेकाले सवारी दूर्घटना हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल, सुदृढ, सक्षम र सेवामूलक बनाउनुपर्र्नेे माग दावी गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले जानकारी दिए ।
सवारी दूर्घटना हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम, नियन्त्रण र नियमन गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हकअधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल, सुदृढ, सक्षम, सेवामूलक र विश्वसनीय बनाउनुपर्र्नेे विषय सामूहिक हक हित र सरोकारको विषय भएकाले सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा दायर गरिएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।
सवारी दूर्घटना हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल, सुदृढ, सक्षम र सेवामूलक बनाउने मुलभूत उद्देश्यले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५४ लागू भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै रिट निवेदनमा दायर गरिएको थियो ।
सवारी चालकको प्रमुख कारण चालक !
बाँकेमा भएका दुर्घटनामा प्रमुख कारण चालक नै रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांकबाट देखिएको छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, आ.व. २०७८/७९ मा भएका सवारी दुर्घटनामा भएको ज्यान जाने कारण सवारी चालक नै भएको उल्लेख छ ।
ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, आ.व. २०७८/७९ मा भएको १ सय ४८ दुर्घटनामा १ सय ९७ सवारीसाधन संलग्न थिए जसमा चालकका कारण भएको दुर्घटनामा ७१ जनाको ज्यान गएको थियो भने ९८ जना घाइते भएका थिए ।
सवारी साधनका कारण भएको दुर्घटनामा उक्त आ.व.मा २ जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते भएको थिए, त्यस्तै यात्रुका कारण भएको दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु भयो भने १३ जना घाइते, सडकको कारण दुई जना घाइते, चौपायाका कारण भएको दुर्घटनामा १ जनाको मृत्यु तथा ४ जना घाइते भएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक रहेको छ ।
आ.व. २०७८÷७९ मा बाँकेमा १ सय ५४ दुर्घटना भएका छन् । जसमा ३२ जना चालकको मृत्यु तथा ६५ जना चालक घाइते भएका छन् । उक्त आ.व.मा ५० जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने ७२ जना घाइते भएका छन् । सवारी दुर्घटनामा ७५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ८ वटामा मिलापत्र भएको प्रहरीको तथ्यांक रहेको छ ।
