मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एक जघन्य अपराध हो । संगठित अपराधको रुपमा बिश्वब्यापी रुपमा फष्टाउँदै गएको मानवबेचविखन नेपालमा पनि कहाली लाग्दो अवस्थामा छ । नेपालमा मानव बेचबिखन कार्य रोक्न सरकारी तथा गैरसरकारी संंघसंस्थाहरु क्रियाशील भए तापनि यो संगठित अपराध रोकिन सकेको छैन । सरकारसँग ठोस नीति नभएका कारण र कागजी रुपमा बनेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध बनेको ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अझ भन्ने हो भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपलेख ( ) भइसकेको अवस्था मध्यनजर गरेर हेर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध बनेको ऐन, बैदेशिक रोजगार ऐन तथा अन्य आवश्यक ऐनहरु पनि अझैसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । साथै २०७२ बाट नेपालको संबिधान अनुसार देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पुरानो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को संशोधन हुन आवश्यक देखिन्छ । कानूनी पाटोबाट हेर्दा बैदेशिक रोजगार ऐनलाई केही खुकुलो बनाइएको कारण बैदेशिक रोजगारका बिचौलियाले यसको टाउकोमा टेकेर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्न एक खालको बाटो खुलेको जस्तो देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालको सिमामा मानव बेचबिखन न्यूनीकरण गर्न बसेका गैर सरकारी संघसंस्थाहरुबीच नै तालमेल हुन नसक्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्याङ्क अनुसार बार्षिक १८००० (अठार हजार) महिला तथा वालबालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेको सार्बजनिक भएको कुरालाई मध्य नजर गर्दा बर्डरमा न्युनीकरण गर्न बसेका सघंसस्ंथा अझै कम भएको भान हुन्छ उता मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्व बनेको केन्द्रिय समितिले कामको मूल्याङ्कन नगरी चाकडी र पहँुचको भरमा सीमित संस्था मात्र बस्न पाउने सिधै सिण्डीकेट लगाउनुको उपज भएको मान्न सकिन्छ । जिल्ला जिल्लामा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्ध बनेको जिल्ला समितिमा पनि भैंसीलाई फलामे साङ्गलो लगाएर राखेको जस्तो वा सरकारी सेवामा पेन्सन पाउने जस्तै गरि पहँुच कै आधारमा गैरसरकारी संस्था छनौट भई समय समयमा परिवर्तन हुन नसक्नु पनि एक ठूलो समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । बिदेशबाट स्वदेश फिर्ता तथा उद्धारको लागि सरकारद्वारा कुनै ठोस नीति छैन । डकुमेन्टेसनमा स्थानीय निकाय तथा प्रशासन संबेदनशील नहुनाले उद्धारमा निकै ढिलासुस्तीका पीडित झन पीडित हुनुपरेको अवस्था छ । उद्धार गरेर ल्याइएका सेवाग्राहीहरुलाई सरकारसँग पुनस्र्थापना गृहको कुनै व्यवस्था छैन र भएका पुनस्र्थापना गृह पनि बजेट अभावका कारण जीर्ण र कमजोर अवस्थामा छन् ।
मानवबेचबिखन, महिला हिंसा तथा जुनसुकै अपराधिक घटना न्यूनीकरणका लागि केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अझै प्रयाप्त अभ्यास पुगिरहेको छैन । अपराध गर्ने ब्यक्ति यस समाज, समुदाय र एक न एक राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको हुनाले अथवा कोही न कोही ब्यक्ति, दल, जाति, धर्म आर्थिक पहुँचवाला ब्यक्तिसँगको साँठगाँठबाट परिचालित हुने हुनाले यस्ता अपराधहरु गर्ने ब्यक्तिहरुले सजिलैसँग उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । कानून किताबमा सीमित भएको र कार्यान्वयन गराउने ब्यक्ति राजनीतिक पहँुचबाट निर्देशित तथा नियुक्त हुने हुनाले सही कार्यान्वयनभन्दा ब्यक्ति निहीत भएकोे महसुस भएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार न्यूनीकरण गर्न केन्द्रिय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारको ठोस अवधारणा आउनुपर्ने । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने गराउने, यस्ता खालका घटनामा राजनीतिक दलहरु संबेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्ध बनेको समिति र प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरी समय समयमा अनुगमन गर्न सके प्रभावकारी हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालका ७५३ वटै पालिकाहरुमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको समिति र हरेक पालिकामा एउटा पुनस्र्थापना गृह हुन अत्यन्तै आवश्यक छ ।
सबै पालिकाहरुले आ–आफनो क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरि हरेक नागरिकलाई सचेत बनाउन आवश्यक छ । हरेक तह र तप्कामा राजनीतिक नियुक्ति भन्दा दक्ष र सक्षम ब्यक्तिको खोजी हुनुपर्ने, मानव बेचबिखन बिरुद्व बनेको समितिले काम गर्न चाहने संघसंस्थालाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, जिल्लास्तरीय समितिले कामको आधारमा वा पालैपालो जिल्ला समितिमा बस्न पाउने ब्यवस्था मिलाउने र समय समयमा उक्त समितिले अनुगमन गरि राम्रो काम गर्ने संघसंस्थालाई प्रोत्साहन र हौसला दिने गरेमा मात्र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । (भट्टराई शान्ति पुनस्र्थापना गृहका क्षेत्रीय संयोजक हुन् ।)
