कोहलपुरका द्वन्द्व पीडितले बेपत्ता पारिएका नागरिकको सिघ्र सार्वजनिक गरि पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन माग गरेका छन् ।
- देबेन्द्र राज पौडेल
आइतवार कोहलपुरमा एडभोकेसी फोरमले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्व पीडितहरुले आफुहरु न्यायको पखाईमा रहेको बताएका छन् । पीडितहरुले आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार उपभोगमा असर परेको भन्दै बालबालिको शिक्षा, दिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको ब्यवस्था हुनु पर्ने बताएका थिए ।
संसदमा पेश भएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि बिधेयकमा आवश्यक संशोधनमा जोड दिंदै द्वन्द्व पीडितहरुले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई छुट दिन नहुनेमा बताए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन सम्बन्धी नया संशोधन विधेयकमा न्यायमा अवरोध गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने बताएका थिए ।
संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई सिघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याई पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने पीडितहरुले भनाइ राखे ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकार र परिपूर्ति गर्ने राज्यको दायित्व भएको बताए । बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएका १६ बर्ष ब्यतित हुँदा समेत पीडितले न्यायको प्रत्याभुति हुन नसक्नु बिडम्बना भएको बताउँदै गौतमले सरकारले संसदमा पेश गरेको बिधेयक जस्ताको जस्तै पास हुनै नहुने बताए ।
‘त्यसो भएमा यसले गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुले पनि छुट पाउन सक्ने प्रावधान राखिएकाले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने’ तर्क राख्दै अधिवक्ता गौतमले त्यसखालमा प्रावधानमा आवश्यक संशोधन गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन सम्बन्धी नया संशोधन विधेयक र पीडितको न्यायमा पार्ने प्रभावका बिषयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्मला शर्मा, लक्ष्मी कार्की, गीता रोकाय, रामजानकी केसी लगायत द्वन्द्वपीडितहरुले स्थानीय सरकारले पीडितहरुको पीडा सुनी पीडितहरुको आवश्यकता र चाहाना अनुसारका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र
स्थानीय सरकारसंग द्वन्द्व पीडितहरुले आफु लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । बलपुर्वक बेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर पीडितहरुले आवश्यक बजेट छुट्याई परिपूरणका कार्यक्रम ल्याउन कोहलपुर नगरपालिकासंग माग गरेका हुन ।
कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पुर्ण प्रसाद आचार्यलाई लिखित रुपमा आइतवार माग पत्र बुझाउदै पीडितहरुले द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म पनि न्यायको अनुभुति गर्न नपाएको भन्दै पीडितहरुको आवश्यकता, चाहाना र सन्तुष्टि मिल्ने खालका परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको यातना पीडित सिमा चौधरी जानकारी दिइन् ।
मागपत्र बुझ्दै नगरप्रमुख आचार्यले आफु पनि द्वन्द्वपीडित भएको र पीडितका पीडा बुझेको भन्दै पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन आफुले पहल गर्ने बताए ।
पीडितहरुद्वारा बुझाईएको मागपत्रमा पीडितहरुको यकिन तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरुको अवस्था बझेर पीडितहरुको आवश्यकता र चाहाना र सन्तुष्टि मिल्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन, घाइते अपाङ्गहरु, दिर्घरोगीको औषधी उपचारको ब्यवस्था मिलाउन, न्यून आय भएकाहरुका लागी आयमुलक कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ ।
अधिकांश द्वन्द्व पीडितहरुलाई पीडाका कारण मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेकोले निशुल्क औषधी उपचार र मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रम संचालन गर्न पीडितहरुले माग गरेका छन् ।
द्वन्द्व पीडित किसान सानातिना ब्यवसाय संचालन गरेका ब्यवशायीहरुको पेशालाई उकास्न आर्थिक अनुदान र आयमुलक कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको द्वन्द्व पीडित प्रतिनिधि कौशिला कार्कीले जानकारी दिइन् ।
पीडितहरुको गुनासो सुनी नगरपालिकाले पीडितहरुलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्न र पीडितको सम्मान, आत्मसन्तुष्टिका लागी शहिद बेपत्ता स्मृति गेट, स्मारक पार्कको निर्माण, शहिद बेपत्ताका नाममा बाटोघाटो, पार्कको नामाकरण गर्न माग गरिएको द्वन्द्व पीडित सहिला संजालकी तिलावती खड्काले बताइन् ।
कार्यक्रमा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले पालिका भित्र बसोवास गर्ने द्वन्द्व पीडितको तथ्याङ्क संकलन गरि नगरपालिकाले अवस्था अनुसार पीडित लक्षित परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । पीडितहरुको माग पत्र पेश गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक गौतमले आफ्ना नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि भएकाले उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताएका थिए ।
