राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नै आजसम्म संविधानको सीमारेखा उलङ्घन गरेको देखिन्न । तर अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई निष्प्रभावी बनाउनको लागि अलिकति संविधान मिचेर भएपनि देशको हितमा निर्णय नगरि नहुने भएको छ । सेना र न्यायालयलाई विश्वासमा लिएर उहाँले गरेको निर्णयमा बहुसङ्ख्यक जनताको विमति हुने स्थिति पनि छैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारद्वारा संसदबाट पारित गराएर पठाएको राष्ट्रघाती नागरिकता संसोधन विधेयकलाई स्वीकृत नगरि पुर्नविचारको निम्ती संसदमा पठाएर आफूलाई गहन र जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारले पनि त्यस्तै गम्भीर र जिम्मेवार भएर त्यो विधेयकमा पुनर्विचार गर्नु पथ्र्यो ।
सरकासरले त्यसमा पुर्नविचार गर्दै सघन छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नु पथ्र्यो । जनस्तरबाट आएका शंकार र चिन्तालाई संवोधन गर्नु पथ्र्यो । राष्ट्रपतिले सो विधेयकलाइ जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत नगरि संसदमै पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउनुमा देशको अभिमत प्रकट भएको हो । यतिखेर नागरिकता विधेयक संसोधन गरेर देशको घात हुने निर्णय होस् भनेर कसैले चाहेका छैनन् । गठबन्धन सरकारले भने यी कुराहरु तर्फ ध्यान नदिएर अङ्कको बलमिच्याइँ मात्रै ग¥यो । राष्ट्रले देखाएको चिन्तालाई बेबास्ता गर्दै जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गरेर पठायो । सरकारको यो बलमिच्याईले राष्ट्रिय राजनीतिमा मुठभेडको स्थिति निम्त्याएको छ ।
देशले मन नपराएको नागरिकता संसोधन विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पदबाट नै त्यागपत्र दिने निर्णय गरेको भन्ने चर्चा यतिखेर चलेको छ । यस चर्चाले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । मन नपरेको कागजमा हस्ताक्षर गरेर खुम्चिदै बस्नुभन्दा बरु पद नै त्यागेर हिड्नु बुद्धिमानी पनि हो । तर यो बेला उहाँले राष्ट्रपतिको पद त्यागेर सर्लक्क आफ्नो बाटो लाग्दा गठबन्धन सरकारलाई नै झन् सजिलो हुने देखिन्छ । उहाँले छोडेर जानुभएको राष्ट्रपतिको कुर्सीमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पासाङ कार्यवाहक भएर बस्ने छन् । पासाङ त्यो कुर्सीमा बस्न पुगे भने अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई जे निर्णय गर्न पनि झन् सजिलो हुने छ । कल्पना गरौं— पासाङ कार्यवाहक राष्ट्रपति भए भने उनलाई हस्ताक्षर गराएर आगामी चार महिनामा गठबन्धन सरकारले केके र कस्ता कस्ता निर्णय गर्ला ?
तसर्थ राष्ट्रपतिले यो बेलामा राष्ट्रपतिको पदबाट त्यागपत्र दिनुभन्दा राष्ट्रपतिको कुर्सीमै बसेर केही ठोस विकल्पहरु खोज्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्ता विकल्पहरुको खोजी गर्दा संभावित र प्रभावकारी विकल्प दुई ओटा मात्रै देखिन्छन्— १) राष्ट्रघाती नागरिकता संसोधन विधेयकलाई संविधानको अनकुल या प्रतिकुल के छ ? भनेर हेर्न सर्वोच्च न्यालालयमा निर्णयार्थ पठाउने । २) वर्तमान गठबन्धन सरकार र संसदले राष्ट्रघाती निर्णय गरेको कारण देखाएर ती दुबै निकायलाई भंग गरेर चार महिनाको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्ने । राष्ट्रपतिले पहिलो विकल्प रोज्नु भयो भने नागरिकता विधेयकको प्रसङ्ग केही समयको निम्ति त्यत्तिकै अलपत्र पर्ने छ । दोस्रो विकल्प रोज्नु भयो भने आगामी मंसिरमा हुने भनिएको चुनाव निष्पक्ष हुने छ ।
फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ — के यसो गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छ त ? राजनीति र राष्ट्र सञ्चालनको कुरामा सधैं संविधान हेरेर मात्रै हुँदैन । कुनैकुनै कामहरु राजनैतिक सहमतिको आधारमा देशको हीतमा संविधानका धारामाथि नटेकेर पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रधात गर्ने सरकारलाई रोक्ने, सच्चिने मौका दिने र सच्चिएन भने बाहिरको बाटो देखाउने अधिकार राष्ट्रपतिसंग हुन्छ । राष्ट्रपतिको पदको कल्पना यस्तैयस्तै संकटको बेला देशको हितमा निर्णय गरोस् भनेर नै गरिएको हुन्छ ।
राजनीतिमा पुराना दृष्टान्त र प्रमाणहरुले पनि नयाँ पाइला चाल्न सजिलो पारेका हुन्छन् । सर्वोच्च न्यायालयलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भए पनि उसले विगतमा त्यस्तो निर्णय गरेकै हो । २०६६ सालमा त्यतिबेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि संविधान मिचेरै संविधानलाई जोगाएकै हुन् ।
संविधानले गठबन्धन सरकारको परिकल्पना नगरेको भए पनि पार्टीहरुले यहाँ गठबन्धन सरकार बनाएको बनाएकै छन् । संविधानमा स्पष्ट नलेखेको भए पनि संविधान भित्रैबाट कुनै न कुनै चोर बाटो खोज्न सकिहालिन्छ । राष्ट्रपति महोदयले यतिखेर राम्रो नियतले राम्रो कामको लागि अलिकति संविधान मिचेरै भए पनि अनागरिकहरुलाई नागरिक बनाउने सरकारको छलनीतिलाई रोक्न अति आवश्यक देखिएको छ । यो राष्ट्रको निम्ति बाध्यकारी पाइला पनि हो ।
राजनीतिक रुपले हेर्दा यहाँ संविधान कसैले पालना गरेको देखिन्न । संविधान र गणतन्त्र जोगाउने बहाना गरेर यहाँ सबैलाई जे पनि गर्ने छुट छ र त्यस्तो गर्दै पनि आएका छन् । बरु राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नै आजसम्म संविधानको सीमारेखा उलङ्घन गरेको देखिन्न । तर अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई निष्प्रभावी बनाउनको लागि अलिकति संविधान मिचेर भएपनि देशको हितमा निर्णय नगरि नहुने भएको छ । सेना र न्यायालयलाई विश्वासमा लिएर उहाँले गरेको निर्णयमा बहुसङ्ख्यक जनताको विमति हुने स्थिति पनि छैन ।
गठबन्धन सरकारले केही लाख आप्रवासी र नवनागरिकहरुको भोट पाउनको लागि नागरिकता विधेयक पारित गरेको हो भन्ने कुरा लोकज्ञात नै छ । त्यो उसको चुनावी लाभको निम्ति गरिएको छल मात्रै हो । तर त्यस छलले राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । राष्ट्रपतिको काम र कर्तव्य राष्ट्रलाई क्षति पुग्ने अवस्थाबाट जोगाउनु पनि हो । राष्ट्रपतिले पनि यो प्रसङ्गलाई राष्ट्रको हीतमा निर्णय गरेर सुल्झ्याउनु पदीय दायित्व नै हो । राम्रो कामको लागि अलिकति बाङ्गो बाटो हिड्दा केही पाप लाग्दैन ।
राष्ट्रपतिद्वारा अहिले गरिने आँटिलो निर्णयले देश संभावित संकटबाट जोगिने छ । उहाँको व्यक्तिगत छवि पनि उज्यालो हुने छ । उहाँको पार्टीलाई पनि लाभ हुने छ । राजनीतिमा आफू र आफ्नालाई लाभ पु¥याउँदै इतिहासमा अमर हुने गरि केही ठोस काम गर्न सक्नु राजनीतिको धर्म नै हो ।
