बाँकेका वन पैदावार तथा उद्योग व्यवसायीहरुले संघीय तथा प्रदेश सरकारले ल्याएको वन ऐन तथा नियमावलीका कारण देशभरका हजारौं व्यवसायी बेरोजगार बनाएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
बुधबार नेपालगन्जमा आयोजित नेपाल वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी सङ्घको आठौं बार्षिक साधरणसभा तथा छैठौं अधिवेसनमा बोल्दै वक्ताहरुले काष्ठ सप्लायर्स व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय वन नियमावलीका कारण बन्द भएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले नीतिमा विदेशबाट आयात निरुत्साहित भन्ने तर व्यवहार विदेशबाट आयात प्रोत्साहित हुने खालको नीति बनाउने गरेको आरोप लगाएका थिए ।
संघमा आबद्ध अधिकांस सदस्य फर्निचर उद्योगी तथा काष्ठ सप्लायर्स रहेका छन् । अहिले संघकै सदस्य महासंघले समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएर सरकार समक्ष आफ्ना मागहरु राखिदिन आग्रह गरेका थिए । संघमा फर्निचर उद्योगी तथा काष्ठ सप्लायर्स सहित काष्ठ उद्योगी सदस्य रहने गरेका छन् ।
वक्ताहरुले विदेशबाट ठूलो परिणाममा काठ आयात गर्ने ठूला व्यवसायीको प्रभावमा परेर सरकारले देशभित्रका व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने, काम गर्न नदिने गरी ऐन, नियम, कानुन बनाइरहेको बताएका थिए ।
संघीय वन नियमावलीको दफा २५ को उपदफा ३ र प्रदेश वन नियमावलीको दफा २८ मा काष्ठ उद्योग, प्लाई उद्योग तथा भेनियर उद्योगले मात्र काठ लिलाम खरिद गर्न पाउने तथा अन्य कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार सामुदायिक, साझेदारी तथा राष्ट्रिय, धार्मिक, कबुलियत वनमा अब उद्योगहरुले मात्र बोलकबोल गर्न पाउनेछन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि वन ऐन ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कार्यविधि बनाउँदै छ । भदौं १५ गतेभित्र वन सम्बन्धी सबै कानुन तयार गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
काष्ठ सप्लायर्स सञ्चालक व्यवसायीले वन ऐन र नियिमावलीका कारण उद्योग स्थापना गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘वन क्षेत्रबाट ३ किलोमिटर टाढा मात्रै काष्ठ सम्बन्धित उद्योग स्थापना गर्न भनिएको छ’, वक्ताहरुले भने, ‘तर, यो सम्भव नै छैन, बजारको बीचमा उद्योग स्थापना गर्ने कुरा हुँदैन, बाँकी क्षेत्र कतै न कतै वन नजिक रहेको हुन्छ ।’ व्यवसायीहरुले ऐन अव्यवहारिक भएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरुले वन क्षेत्रबाट ३ सय मिटर भित्र उद्योग स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘साना व्यवसायीलाई डुबाउने गरी वन ऐन आएको छ’, व्यवसायीहरुले भने ।
नेपाल वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष सुरेश चन्दले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै हाल काष्ठ व्यवसायीलाई कच्चा पदार्थको अभाव रहेको, संघ र प्रदेशको वन ऐन, नियमावलीका कारण व्यवसायीको भविष्य नै अन्त गरिदिएको बताएका थिए । ‘४०/५० बर्षदेखि दर्ता भएर राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेका सप्लायर्स निकै समस्यामा छन्’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले थप १० प्रतिशत कर थपेर अझै समस्या थपिदिएको छ ।’
नेपालगन्ज नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले वनमा काठ सडेर जाने, विदेशबाट आयात हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताएका थिए । उनले हरियो वन नेपालको धन भनेपनि वनमै धन कुहिइरहेको बताए ।
नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टंक प्रसाद शर्माले समस्यामा सबै जानकार भएपनि समाधानमा राज्य कहिल्यै पनि जिम्मेवार नहुने गरेको बताए । ‘समस्या थाहा छ, सबैलाई अब समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख अजिक कुमार कर्णले गोलिया काठ एउटाले खरिद गर्ने र अर्को व्यवसायीलाई बेच्ने गर्दा उपभोक्तासम्म पुग्दा महंगिने गरेको बताए । उनले राज्यको नीति र नियम सबैले पालना गर्नुपर्ने तथा समस्या भए नीतिगत समाधानका लागि केन्द्रमा पहल गर्न सुझाव दिएका थिए । उनले विदेशबाट काठ आयात हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर भएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरुले अवैध र अनियमित रुपमा काठको ओसारपसार गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमका वक्ता व्यवसायीहरुले वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत हुँदा पनि त्यसले योगदान भने ४/५ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै राज्यको नीति सही नहुुनु त्यसको कारक रहेको बताएका थिए । लामो समयदेखि रुख कटान नहुँदा त्यसले कच्चा पदार्थको अभाव भएको व्यवसायीले बताएका थिए ।
नेपाल बन पैदावर महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मञ्जिलवावु मास्केले नीजि वनलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेपनि यसमा व्यवधान खडा भएको बताएका थिए ।
विदेशबाट आउने काठमा रोक लगाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै काठ सप्लाईको काम सरकारको नीतिभित्र रहेर गरेको बताएका थिए । काठ व्यवसायी रविन्द्र लम्सालले काठ व्यवसायीलाई सरकारले हतोत्साहित गरेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेल, संघाका उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मी, संघका महासचिव माधवमणी हुमागाई, बाँकेका सहायक पमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसी लगायतले बोलेका थिए ।
वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन्छ: वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेन्द्र हमाल
लुम्विनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेन्द्र हमालले लुम्बिनी प्रदेशमा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको बताएका छन् ।
लुम्विनी प्रदेशमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सट्टा वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थित वन सुरु भएको बुधबार नेपालगन्जमा आयोजित नेपाल वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी सङ्घ बाँकेको आठौं बार्षिक साधरणसभा तथा छैठौं अधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री हमालले जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री हमालले ऐन, नियम कानून बनेपछि बनका काठ कुहिन अवस्थाको अन्तय भएको बताए । उनले बनमा कुहिएका काठलाई संरक्षण गर्न पनि कानून नभएर समस्या भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले वन संरक्षणका लागि कार्यविधि ल्याउन लागेको समेत बताए ।
‘वनका ऐन ,नियम र कानून समय अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ,’ उनले भने । व्यवसायीहरुको समस्या सुन्दै मन्त्री हमालले समाधानका लागि निरन्तर छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा मन्त्री हमालले वरिष्ठ उद्योगपति चम्पालाल बोथरा लगायतलाई संघका तर्फबाट सम्मान प्रदान गरेका थिए ।
