करार कर्मचारी नहटाउन अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले करारका कर्मचारी नहटाउन यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसअघि बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहमा बर्षौ काम गरेका करार कर्मचारीलाई कार्यपालिकाको निर्णयबाट कामबाट हटाएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले कामबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साउन १८ गते बहसका लागि बोलाएको थियो ।

खजुरा गाउँपालिकाको कटौतीमा परेका ६ जना कर्मचारीहरुको रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र टंक गुरुङको इजलासले यसअघि कामबाट नहटाउन जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै अन्तरिम आदेश दिएको मुद्दामा पीडितका पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता विकास आचार्यले जानकारी दिएका छन् । ‘अब कर्मचारीहरुले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म निरन्तरत काम गर्न पाउनु हुनेछ’, उनले भने ।

बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले हालेको मुद्दामा भने यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई साउन २२ गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय अदालतले गरेको छ । मुद्दाको सक्कल फाइल नआएका कारण पूर्व आदेशलाई साउन २२ गतेसम्म निरन्तरता दिइएको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधि मनपरी ढंगले करार तथा अस्थायी कर्मचारी हटाएका थिए । विभिन्न कारण देखाउँदै बर्षौ काम गरेका कर्मचारीलाई काम बाट हटाएपनि केही कर्मचारी अदालत पुगेका हुन् । यद्यपि, अहिले पनि धेरै कर्मचारीले मुद्दा हालेका छैनन् । कर्मचारीहरुले राजनीति पूर्वाग्रह तथा आफु निकटका मानिसहरु राख्नका लागि कानुन विपरित कर्मचारी हराएको र त्यसले सेवामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया