लामो प्रतिक्षा पछि गत असार ३१ गते संसद सचिवालयमावेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी)सम्बन्धीनया संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएकोछ । सरकारले संशोधित विधेयक दर्ता गरे पछि यसको सकारात्मक र सुधार गर्नु पर्ने बिषयमा दिनहु सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । यस क्रममा नेपालका द्धन्द्ध पीडित तिनका सस्था र अधिकारबादी संघ सस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलेयस बारेमा गंभिर चासो राख्दै बिधेयकमा परिपुरणको अधिकार लगायतका केही राम्रा बिषय थप गरिएकोमा त्यसको स्वागत गर्दै न्याय र अभियोजनका सवालमा कमजोर प्रावधान समेटिएको भन्दै सच्चाउन माग गरेका छन् । द्धन्द्ध सकिएको लामो समयसम्म पछि संक्रमणकालिन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता अनुकुलको बिधेयक आउने अपेक्षा गरेका द्धन्द्ध पीडित र अधिकारकर्मीले अभियोजनका सन्दर्भमा त्रुटिपूर्ण एवं पीडकलाई उन्मुक्ति दिन केन्द्रित भएको भन्दै सच्याउनमाग गरेका छन् ।
ऐन संशोधनका लागि कानुनमन्त्री सहभागी भई देशव्यापी रुपमा पीडितहरुसँग परामर्श गरे पनि परामर्श अनुसार संशोधन प्रस्ताव आउन नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । यस लेखमा संसदमा दर्ता भएको बिधेयकमा रहेका सकारात्मक प्रावधान र पीडित, अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राखिएका चासोका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
बिधेयक उल्लेख भएकाराम्रा पक्ष
संशोधित टिआरसी बिधेयकमा केही राम्रा पक्षसमेटिएका छन् । विधेयकल पहिलो पटकपीडितको परिपुरणको अधिकारलाईकानूनी मान्यता दिएको छ । जसले परिपुरण सरकारी अनुदान सहयोग नभई यो पीडितको अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ । जुन सकारात्मक छ ।
घटनामा संलग्न पीडक पहिचान भएपनि/नभएपनि पीडितले राहत पाउने र यातना पीडितलाई राहत र वेपत्ताको परिवारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि बिधेयक भएका राम्रा पक्ष हुन । पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि छुट्टै कोष बनाउने र राहत बितरणको क्षेत्राधिकारलाई बिस्तृत गरिएको छ। बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण खोज्ने र आगामी दिनमा त्यस्ता खालका घटना नहोस् भनी सस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिने कुरा विधेयकमा समेटिनु राम्रो कुरा हो । किन भने भने बिगतका के कारणले द्वन्द्व भएको थियो त्यस कुराको निक्यौल गर्न सकेको खण्डमा आगामी दिनमा द्वन्द्व बढाउन अभिप्रेरित गर्ने निकायमा संस्थागत सुधार गर्न सकिन्छ । जसले देशमा दिगो शान्ति स्थापनामा मद्धत पु¥याउन सक्दछ । तर यो बिधेयमै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनको घटनामा संलग्नहरुलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस नगर्ने प्रावधान राखिएको छ जुन सकारात्मक छ ।
बिधेयकमा रहेका असन्ुतष्टिका प्रावधानहरु ः
सरकारले, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । सरकारले मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा क्षमादान दिने तयारी स्वरूप द्वन्द्वकालका घटनालाई दुई भागमा बाँडेर ल्याईएको भनेर यो प्रावधानको आलोचना भएको छ । प्रस्तावित विधेयक पास भएमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने आसयको ब्यवस्था राखिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर मानव अधिकार उल्लघंनका आरोपीलाई क्षमादान दिने दण्डहिनताको सस्कृतीलाई बढावा दिन सक्दछ ।
संक्रमणकालीन न्यायको कानुन सच्याउन माग गर्दै हालै चार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारबादी संघ संस्थाले बिज्ञप्ती समेत प्रकाशित गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका निम्ति नेपाल सरकारले तयार गरेको विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खानेगरी परिमार्जन गर्नु पर्ने उनीहरुको मुख्य माग रहेको छ । विधेयकमा रहेका केही प्रवाधान प्रति असहमति जनाउदै इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसिजे), एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, र ट्रायल इन्टरनेसनले सरकारले ल्याएको विधेयकका प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने बताएका हुन । मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिकोणबाट विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरुले विधेयकका प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
विधेयकको दफा २ को उपदफा ५ को प्रावधान र दफा २९ को उपदफा ५ ले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवज्ञा गरेको दावी ति सस्थाले गरेका छन् । विधेयकका यी दफामा युद्ध अपराध र मानवताविरूद्धको अपराध गरेकालाई समेत आममाफी दिनसक्ने मनसाय छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठित आयोगबाट पीडितले न्याय महसुश नगरेको अवस्थामा त्यसलाई चुनौती दिन नसक्ने प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्ने उनीहरुको भनाई छ । पीडितहरू न्यायको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा पीडकलाई उन्मुत्ति दिने र यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा आएमा पीडकहरु कानुनी कठघरामा आउन कठिन हुने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतलको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनसँग मेल हुनगरी संसदले कानुन बनाउनु पर्ने र द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धानका निम्ति विशेष अनुसन्धानकर्ताको प्रावधान नहुनु र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनसँग मेलखाने प्रावधान नराखिनु आलोचनाको बिषय बनेको छ ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मनसायगत अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने बिषय होईन । टिआरसी विधेयक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला र परामर्शका दौरान पीडितहरूले व्यक्त गरेका मागहरू अनुरूप सुधार हुनु पर्ने देखिन्छ । विधेयकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पीडितको मागलाई हनन नगरेको कुरा सुनिश्चित गरी समावेशी प्रक्रिया अपनाएर कानून पारित गरिनु पर्दछ । प्रस्तावित ऐन आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, यस्तो अदालतको निर्णय अन्तिम हुने भनी विशेष अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन न्यायको शिद्धान्त भन्दा फरक कुरा हो । यो प्रावधानले संवैधानिक प्रावधानका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदातलबाट भएको निर्देशनको समेत उल्लंघन गरेकोले कम्तीमा एक तह पुनरावेदन लाग्न सक्ने ब्यवस्था मिलाईनु पर्दछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सजाय प्रचलित कानुन वमोजिम उल्लेख हुने भन्ने प्रावधान राखिएको छ तर, प्रचलित कानुनमा रहेका हदम्याद लगायतका व्यवस्थाले न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने देखिएकाले त्यसलाई संशोधिन कानूनमा सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । विधेयकले मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा खास सजायको व्यवस्था समेत नरहेकोले यसमा सुधार हुन जरुरी छ । हाल बिद्यमान रहेको फौजदारी अपराध संहितामा भएको यातनाको परिभाषामा गैरराज्य पक्षका तर्फबाट भएका याताना समावेश गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित विधेयक वा मुलुकी अपराध संहिताको संशोधन नगर्ने हो भने तत्कालिन बिद्रोही पक्षबाट भएका यातनाहरुमा क्षमादान हुने र राज्यका अधिकारीहरुबाट भएका यातनाको मात्र अभियोजन तर्फ जान सक्ने देखिन्छ । दुवै पक्षबाट भएका यातनामा अभियोजन सुनिश्चितताका लागि प्रस्तावित विधेयक र मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन हुन आवश्यक छ ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका निम्ति नेपालमा व्यक्ति वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग रहेका छन् । ती दुई आयोगमा ६० हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । तर गठन भएको ७ बर्ष ब्यत्तित भैसक्दा समेत आयोगले खासै काम गर्न सकेका छैनन ।
सारमा भन्नु पर्दा यो विधेयक दण्ड सजाय, गम्भिर अपराध र क्षमादानको सन्दर्भमा केही चुकेको पाईन्छ । बिगतमा यीनै विषयले समस्या सृजना गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल नखाने र नेपालमा थप दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुनै पनि प्रक्रियालाई वैधानिकता नदिएको बिगतको इतिहास रहेको छ । संसदमा हालै दर्ता भएको बिधेयकका सन्दर्भमा पनि पीडित, मानव अधिकार समुदायको असन्तुष्टि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राखेको चासो समेतलाई नेपास सरकारले समयमै मनन गर्न जरुरी छ । अतः संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतका विगतका नजिरहरुको मर्मको आधारमा संसद्ले सच्याउन सक्नु पर्दछ । अन्यथा यो विषयले निकास पाउँदैन । बिषय वल्झिइने, नेपालकै विश्वस्नियताको लागि पनि घातक हुने र घटनाको अन्तर्राष्ट्रियकरण भैरहने डर रहिरहन्छ । (लेखक संक्रमणकालिन न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)
