मानव मानव एउटै हो । जातको आधारमा कोही पनि ठूलो सानो हुँदैन भन्ने साझा बुझाई नभएसम्म दलितको विषयमा जति कुरा गरे पनि कमै हुन्छ । दलित मुुक्ति संघर्ष या आन्दोलन के बाट सम्भव छ । बुझ्न जरुरी छ । दलित समुदायको मुख्य समस्या के हो भन्ने मा नै भ्रम र अन्यौल रहेको छ । पुर्खाहरुले हिजो देखि चलाइ आएको व्यवहार तथा समाजमा ठूला जातका मानिसले मानिसलाई जात अनुसारको जिम्मेवारी तोक्ने तथा काम लिने व्यवहारलाई बाँडफाँड गरियो । जसको कारण राजा राजौटा लगायतका व्यक्तिहरु ठूला मानिस भई हुने खाने वर्गले साना वर्गका जातका मानिसबाट काम लिन शुरु गरे जसको फलस्वरुप कामी, दमाई, गाइने आदी जातीलाई मनोरन्जन लगायत लुगा सिउने तथा मठ मन्दिर लगायतका ठाउँमा जान रोक लगाइयो । त्यतिले मात्र भएन दलित जातीले छोएको पानी ठूला जातिमा नचल्ने भयो ।
समाजको परिवर्तन सँगै अन्याय अत्याचारको पिडाबाट उन्मुक्ती पाउन देशमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए । आन्दोलन सँगै समुदाय संगठित हुने मौका पाए । संगठित हुँदै जाँदा सम्पूर्ण अन्याय अत्याचारको विषयमा संविधान लगायत कानूनमा व्यवस्था गर्नु पर्ने विषयमा आवाज बुलन्द हुँदै गयो । जसको फलस्वरुप संविधान, कानून तथा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेर काम अगाडी बढाइयो भने संविधान र कानून बमोजिम सरकार संचालन गर्ने स्थानमा तथा न्यायपालिका अन्तर्गत जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती भएबाट समेत हिजो हाम्रो पुर्खाले जातको कारण भोग्नु परेको कष्टकर जिवन समाज सँगै हातेमालो गरी अगाडी बढेको देखिन्छ ।
तराईका जिल्लामा र शहरका मुख्य बजारमा बस्ने आजको पुस्तामा हिजोको जस्तो जातको गन्ध देखिँदैन । हिमाल, पहाड र तराईका अधिकांश ग्रामिण भेगमा जातको समस्या देखिएपनि चेतनाको स्तर सँगै परिवर्तन हुन जरुरी छ । त्यसको लागि राज्यको निकायबाट वा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका आजको आवश्यकता रहेको छ । मानव मानव एउटै हो, जातकै आधारमा ठूलो सानो हुन सक्दैन र फरक पनि होइन भन्ने साझा बुझाई आज समाजमा बुझाउन जरुरी छ । हालै समाजमा हुने गरेको अन्तरजातिय विवाह पनि समाज परिवर्तनको सूचकको रुपमा लिन सकिन्छ ।
राज्यले समान पहुँच र समान अधिकार अन्तर्गत सरकारी सेवामा, संघ संस्थाको चुनाव लगायतका विषयमा दलित कोटा आरक्षण गरी आएबाट समेत राज्यले दलितको हकलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ ।
हक अधिकार संरक्षण गरी आएकै अवस्थामा ति हक अधिकारलाई व्यवस्थित रुपमा प्रयोग नगरिदा व्यवहारमा अन्यौल रहेको देखिन्छ । जसको कारण आर्थिक रुपले विपन्न तथा दलित परिवारको आयश्रोत, शिक्षाको स्तरका विषयमा ज्ञान नहुँदा रोजगारको सिलसिलामा वा जागिर लगाई दिने सन्दर्भमा मानवले जातकै आधारमा एक देशबाट अर्को देशमा लैजाने क्रममा देशका सिमा नाकाबाट दिनहु चेलीहरु विभिन्न देशमा बेचिने गरेको र सोही विषयमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दा चली रहेको छ । यो डरलाग्दो तथ्याङ्क हो । निजहरुसँग वास्तविक कुरा बुभ्mदा कुरै नबुझी प्रलोभन लगायत अन्य कुराको विश्वासमा परी आएका र निजहरुको हक अधिकारको लागि सम्बन्धित अदालतबाट मुद्दा गरी हक प्रचलन गराई आएको हामी माझ ताजै रहेको छ ।
जातिय व्यवस्था भनेको देवता, कुल, अन्य लोकबाट उत्पत्ती गराइएको व्यवस्था होला भन्ने मान्यता रहेको छ । व्यवहारमा त्यसो होइन । हिन्दु वर्णक्रममा मानिसलाई ४ भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । ब्राम्हण, क्षेत्री, बैश्य र शुद्रमा विभाजन गरिएको थियो । हाल यति धेरै दलित समुदायलाई बाइपास गरेर राष्ट्रले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । दलितलाई राज्यले अरु जातका मानिसले पाउने सुविधा सरह आरक्षणको व्यवस्था गरी अगाडी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । हिजोको दिनमा पुर्खाहरुले दलित भएकै कारणले दुःख पाए जस्तो आजको पुस्ताले दुःख र कष्ट भोग्नु पर्ने अवस्था भयो भने यो जस्तो बिडम्बना अरु केही हुने छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायका हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जातका नाममा गरिने विभेद, छुवाछुत, गाली, गलौज, बहिष्कार, अन्त्यको प्रावधान समेत राखेको छ । संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आई सकेपछि पनि जातिय विभेदका घटना, हत्या, दमन, छुवाछुतका जघन्य अपराधका कैयौ घटना भएका छन् । स्थानिय तह, प्रदेश र संघिय र सरकारले काम गरी रहेका छन । अतः संविधानको पूर्णपालना सहित त्यसमा उल्लेख भएका व्यवस्था लागू गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
दलित समुदायको सुधार केवल दलितलाई अधिकार दिलाउनु मात्रै हुन सक्दैन । स्वाभीमान र अधिकारको माध्यमबाट दलितीकरण हटाउनु मूल उद्देश्य हो । गाउँघरमा हुने गरेको व्यवहार हेर्दा सार्वजनिक पानी, पधेँरो, स्कूल, मन्दिर, अस्पताल, सार्वजनिक सवारी साधन, मेला, महोत्सव आदी स्थानमा दलित भएकै कारण अपमानित हुनु पर्ने विडम्बना आज पनि यथावत रहेको देखिन्छ । दलितसँग विहे गर्दा, प्रेम गर्दा गाउँ निकाला हुनु पर्ने यातना सहन बाध्य पारिने स्थिती अभैm अन्त्य हुन सकेको छैन । राज्यको उच्च तह, निकाय लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था निकायमा दलित समुदायको पूर्ण समानुपातिक आरक्षणको संवैधानिक ज्ञारेण्टी हुन सकेको छैन ।
देशको समृद्धी मापन गर्न केवल आर्थिक सम्पन्नता मात्र हुन सक्दैन । त्यसको लागि समानता, न्याय, विभेद रहित समाजको निर्माण, समानुपातिक समावेशी चाहिन्छ । ६५ लाख दलित समुदायलाई संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरशः प्रयोग गरी राज्य संचालन भएमा दलितका धेरै समस्या समाधान हुने तथा ति व्यवस्थालाई बाइपास गरेर राष्ट्रले न समृद्धी प्राप्त गर्न सक्छ न त स्थायित्व, दिर्घ शान्ति र उन्नतीको कल्पना नै गर्न सक्छ । तसर्थ समाजमा समानता, न्याय, विधिको शासन र शान्ति सुरक्षा निष्पक्षता स्थापना गर्न हामी सबैको नयाँ सोचको जरुरी देखिन्छ । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग भएको हुँदा त्यति गर्न सकियो भने देशले समृद्धिको लक्ष्य तय गर्न सक्ने कुरामा दुई मत देखिदैन । (आचार्य अधिवक्ता हुन्)
