महालेखाले बेरुजुमा राखेको र नगर्न भनेका विषयमा बेवास्ता
प्रत्येक बर्ष महालेखाले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण पछि विभिन्न सुझावहरु दिएको हुन्छ । तर, त्यस्तो सुझावको कार्यान्वयन भने पालिकाबाट कमै हुने गरेको छ । बरु एक आर्थिक बर्षमा औंल्याइएका कमजोरी अर्को आर्थिक बर्षमा पनि दोहोरिने गरेको छ ।
महालेखाले सबै बेथितिलाई बेरुजुमा राख्दैनन् । बरु नियम उल्लेख गर्दै त्यस विपरित भएको जानकारी दिन्छ । महालेखाले स्थानीय तहका गरेको तीन आ.व.को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्ने हो अघिल्लो आ.व.मा नियम विपरित भनेका कार्य पुनः दोहोरिएको पाइन्छ ।
बाँकेका स्थानीय तहहरुले गरेको कतिपय आर्थिक सहयोगलाई महालेखाले अनुत्पादक भन्दै नगर्न भनेपनि प्रत्येक बर्ष दोहोरिने गरेको देखिन्छ । कार्यपालिका बैठकको निर्णय बाटै त्यस्ता सहयोगहरु हुने गरेको छ । त्यस्तो सहयोगलाई महालेखाले अनुपात्दक खर्च भन्दै नगर्न निर्देश गरे पनि बेरुजुमा भने हालेको पाइँदैन । जसले गर्दा स्थानीय तहको अनुत्पादक खर्चमा कमी आएको देखिंदैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पर्व, जात्रा, यात्रा, बिरामी, संस्कृति लगायतमा आर्थिक सहायता दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आ.व. २०७६\०७७ मा २२ वटा टोल विकास समिति, धार्मिक पर्व, पुजा समिति लगायतलाई गरेको ६ लाख ५२ हजारलाई महालेखाले अनुत्पादक खर्च भनेको छ । उक्त कार्य आ.व. २०७७\०७८ मा पनि दोहोरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक सहायता ८ लाख २१ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आ.व. २०७६\०७७ मा डुडुवाले त्यस्तै प्रकृतिको कार्यकालागि १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसअघिको आ.व. २०७५\०७६ मा पनि महालेखाले त्यस्तै प्रकृतिको १६ लाख २६ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ खर्च डुडुवाले गरेको प्रतिवेदन दिंदै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
कोहलपुर नगरपालिकाको पनि आर्थिक सहयोग प्रकृतिको ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नीतिगत खर्च नरहेको महालेखको आ.व. २०७७/०७८ को प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पालिका प्रमुखको तोक आदेशले उक्त खर्च भएको थियो । बैजनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगको १२ लाख ५६ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ उल्लेख गर्दै महालेखाले आर्थिक खर्च लेख्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखाले प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले मनपरी कर्मचारी भर्ना, पेश्की बढी दिइएको, समयमा फस्र्यौट नगरेको, टेण्डरद्वारा गर्नुपर्ने कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएको, उपभोक्ता समितिको काम व्यवसायीबाट गराएको जस्ता विषयलाई एक आ.व.मा नगर्न सुझाव दिएपनि पुनः दोहोरिने गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०७५\०७६ को लेखा परीक्षण गर्दा अधिवक्ता, प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकारलाई भुक्तानी गरेको २ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजुमा राख्यो ।
महालेखाको प्रतिवेदनले पालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयले कानुनी सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार राखी खर्च लेखेकोमा ऐनले दिएको सुविधा भन्दा बढी हुने गरी वा फरक गरी सल्लाहकार राखेको खर्च कानुन सम्मत नभएको भन्दै बेरुजुमा राखेको थियोे । उक्त आ.व.मा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखका स्वकीय सचिवलाई भुक्तानी गरेको २ लाख ७४ हजार २० रुपैयाँलाई महालेखाले बेरुजुमा लेखेको छ । अर्को आ.व. २०७६/०७७ मा पनि सोही प्रकृतिको कार्य भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, नगर प्रमुखले नासु स्तरको भुक्तानी हुने गरी स्वकीय सचिव राखेको, कानुनी सल्लाहकारलाई भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरेपनि उक्त आ.व.को रकमलाई बेरुजुमा भने उल्लेख गरेको छैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले महालेखाको २०७८ सालको प्रतिवेदनका बारेमा सोही बर्षको असोज ११ गतेको कार्यपालिका बैठमा छलफल समेत गरेको छ ।
सोही बर्षको कार्यपालिकाकै असोज १० गतेको बैठकले कानुनी सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारको करार म्याद थप गर्नुका साथै साबिकमा पाउँदै आएको रकममा कानुनी सल्लाहकारलाई १० हजार र प्रेस सल्लाहकारलाई ५ हजार थप गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा बेरुजुरमा राखेपनि उपमहानगरपालिकाले वेवास्ता गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । जुन हालसम्म कायम छ । आ.व. २०७७\०७८ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदमा पनि सोही प्रकृतिको खर्चमा १२ लाख १४ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ बेरुजुमा राखेको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाले पनि सोही किसिमको खर्च प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेको महालेखा अघिल्लो बर्ष २०७८ को प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । महालेखाको २०७९ मा जारी प्रतिवेदनमा पनि सोही प्रकृति दोहोरिएको मात्रै छैन बेरुजुमा समेत राखेको छ । महालेखाको २०७७\०७८ को प्रतिवेदनमा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ कानुनी सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारलाई दिएको भुक्तानी बेरुजुमा रहेको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका कार्यपालिकाको गत आर्थिक बर्षमा बसेको कार्यपालिका बैठकले कानुनी सल्लाहकार र न्यायिक समितिलाई कानुनी परामर्श दिने अधिवक्तालाई मासिक बढीमा ५ दिन\शेषनको पारिश्रमिक नियमानुसार दिने निर्णय गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा २०७७/०७८ को महालेखाले दिएको प्रतिवेदनले १ लाख १८ हजार बेरुजुमा राखेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको २०७७/०७८ को महालेखाले दिएको प्रतिवेदन अनुुसार, विभिन्न पिए, कानुनी तथा सञ्चार सल्लाहकारलाई भुक्तानी गरेको ९ लाख ५६ हजार ४ सय ४६ जनालाई बेरुजुमा राखेको छ ।
‘लेखा परीक्षणबाट औंल्याएका व्यहोराहरु सुधार गरी गत, विगतका बेरुजु उपर अपेक्षित रुपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेत देखिएन,’ महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (५) मा सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिलाई दिएको पेश्की अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्नुु अघि फस्र्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा पेश्की र त्यसको फस्र्यौटमा पनि महालेखा परीक्षकको कारणले नियम विपरित औंल्याउने तथा बेरुजुमा राखेर असुल गर्न समेत निर्देशन गरेको पाइन्छ ।
महालेखाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०७५\०७६ को लेखा परीक्षण गर्दा फुटाहा ताल र पालेघर निर्माणमा आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म फस्र्यौट नगरेको भन्दै ५ लाख १२ हजार फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उपमहानगरपालिकाकै २०७६÷०७७ को लेखा परीक्षणमा महालेखाले २० प्रतिशत भन्दा बढी र पटकपटक पेश्की दिएको भन्दै ४३ लाख ९९ हजार ६ सय ५३ रुपैया असुल उपर गर्न भनेको छ । कोहलपुरले पनि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा गाउँपालिका तथा गाउँपालिकाले गाउँ प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा बाहेकका अन्य पदमा सेवा करारबाट पदपूर्ती गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाले आ.व. २०७५/०७६ सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक भएको भनी सम्झौता गरी करार सेवामा नियुक्ती गरी वित्तीय राजश्व बाँडफाँडबाट रु. .९९८०५७६।– तलबभत्तामा रकम खर्च गरेको पाएपछि ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित सेवा करारमा लिई खर्च लेख्ने काम रोकिनुपर्ने प्रतिवेदन दियो । तर, डुडुवा गाउँपालिकाकै आ.व. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गर्दा पुनः सोही प्रकृतिको खर्च देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेजन अनुसार, करारमा सेवा लिन पाइने बाहेक ५ पदमा कर्मचारी भर्ना गरेर १८ लाख ७२ हजार २ सय ६० खर्च गरेको उल्लेख छ । उक्त रकमलाई महालेखाले बेरुजुमा राखिदिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०७६\०७७ को लेखापरीक्षणपछि दिएको प्रतिवेदनमा नियम विपरित सहायक चौथो १७, पाँचौं ६ र अधिकृत छैठौं पदमा २ जना करार नियुक्ति गरेर तलबमा खर्च गरेको ९७ लाख ३३ हजार ९ सय ८४ लाई बेरुजुमा देखाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका निर्माण कार्य बोलपत्रका माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समितिले जनश्रमदानसहित उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्ने भनेर जिम्मा लिने गर्छन् । तर उपभोक्ता समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत स्थानीय ठेकेदारमार्फत काम गराउने गर्छ ।
समितिले नियमविपरीत हेभी इक्विपमेन्टसमेत प्रयोग गर्ने गर्छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ९७ को नियम ९ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एस्क्काभेटर, रोलर, डोजर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलर, हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०७६\०७७ को महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, उपभोक्ता समितिको काम व्यवसायीले गरेको उल्लेख छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को नियम १०७.११ मा उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सबकन्ट्रयाक्टबाट गराउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ । तर, उक्त आ.व.मा पालिकाले हाइमाष्ट सडक बत्ती जडान कार्यका लागि उपभोक्ता समितिलाई ९ लाख ८८ हजार ६ सय ६० भुक्तानी दिएको छ । ठेक्का बिल १३ लाख ८६ हजार ८५९ रहेकोमा नेपाल इन्टरप्रिनियर नेपालगन्जको १३ लाख १ हजार ७ सय ६० को बिल पेश गरी उपभोक्ता समितिबाट माग गरिएको छ । महालेखाले जटिल संरचनाको काम उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी व्यवसायीबाट काम भई भुक्तानी दिने अभ्यास नियम सम्मत नभएको जनाएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आ.व. २०७७\०७८ मा अन्तसम्म पदाधिकारी, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेश्की ४१ लाख ८९ हजारलाई महालेखाले बेरुजुमा उल्लेख गरेको छ ।
ऐन नियम स्थानीय तहले मिचेर काम मात्रै गर्दैनन् महालेखाको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गर्दछन् । त्यसको कारण भनेको दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै रहेका छन् । स्थानीय तहका एक अधिकृत भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले मिलाउनुस् भनेपछि गर्नुपर्दछ ।’ त्यसले गर्दा ठूला योजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिलाई दिने गरिएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट जटिल निर्माण कार्य गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैजनाथ मात्रै होइन अन्य पालिकाको चार बर्षको प्रतिवेदन हेर्ने हो यस्तो प्रवृत्ति छर्लङ्ग हुन्छ । उदाहरणका लागि महालेखाले आ.व. २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण पछि ६ वटा विभिन्न कार्यहरु उल्लेख गर्दै अनुभवी व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र मार्फत गराउनु उपयुक्त हुने र समितिबाट गराउन नहुने आशय उल्लेख गरेको छ ।
उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माणमा हेभी इक्वीटमेन्टको प्रयोग हुनु हुँदैन । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को प्रतिवेदनले भने सोही कुरा औंल्याउँदै उदाहरणका लागि दुई वटा कार्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित ग्रेडर र लोडर प्रयोग हुने कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराइएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७\०७८ को महालेखा प्रतिवेदनमा पाँच वटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जटिल संरचना उपभोक्ता समितिबाट गराएको उल्लेख छ । राप्तीसोनारीमा पीसीसी, विद्युतीकरण, पुल निर्माण, भवन निर्माण, कल्भर्ट निर्माण समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको पाइएको छ ।
चन्दा, आर्थिक सहयोग समाजकै हितका लागि हुनेगरेका रोक्न नसकिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । त्यसैले होला, बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका कार्यपालिकाको विगतमा भएको बैठकले सूचना तथा प्रवद्र्धनात्मक सामाग्रीको बिल अस्वाभाविक आउन थालेपछि सम्झौता भएकोमा सम्झौता बमोजिम र सम्झौता नभएको, समन्वय नगरी प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको सन्देशमूलक सूचनामा एक पटकका लागि ५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
