हाल ३ सय ५० को क्षमता भएको नेपालगन्ज कारागारमा सात सय बढी कैदीबन्दी छन्
बाँके जिल्लाको नौवस्तामा करिव ९ बिगाहको क्षेत्रफलमा तीन हजार क्षमताको क्षेत्रीय कारागार निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कारागार ब्यवस्थापन बिभागले आफ्नो स्वप्रकाशन गरेको सुचनामा जनाएको छ । फिल्डमा गएर हेर्दा पनि देख्न सकिन्छ यहाँका संरचना निर्माणका अन्तिम चरणमा छन् । अब सञ्चालनमा आउन समय लाग्दैन । भौतिक संरचना निर्माण कार्य लगभग पुरा भए पनि यसको ब्यवस्थापन लगायतका तयारीका लागि संचालनमा आउन अझै केही महिना लाग्ने देखिन्छ ।
दैशैभरिका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेको बेला क्षेत्रीय कारागार सञ्चालन आए धेरै राहत हुनेछ । कैदीबन्दैले पहिलेको तुलनामा केही सुविधा पाउने छन् । जिल्लाकै नौबस्तामा क्षेत्रीय कारागार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बेला बाकेकै गनापुरमा खुल्ला कारागारको निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरण पुगेको छ । दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्त अनुसार यहाँ सानातिना मुद्दाका थुनुवालाई राखिनेछ ।
नौवस्तामा कारागार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको विवरण सार्वजनिक भए पछि यसको वास्तविक अवस्था बुझ्न बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वय टोपेन्द्र बहादुर केसी र हरि प्रसाद शर्मा, जेलर राम कुमार सोनकर सहित अधिकारकर्मीद्वय बसन्त गौतम र प्रभात कुमार ठकुरीद्वारा निर्माणाधिन कारागार कार्यालय नौवस्ताको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले यसको भौतिक अवस्थाको निरीक्षण गरेको जनाएको छ ।
पुराना कारागारमा बस्ने कोठा साना भएकोमा बन्दै गरेको कारागारका कैदीबन्दी राख्ने कोठा ठुला र घामहावा छिर्ने खालका छन् । पर्याप्त शौचालय र स्थानकक्ष बनाइएको पाइएको छ । भान्साकोठा पनि ठुला छन् ।
बन्दै गरेको कारागारमा कैदीबन्दीले तालिम लिन मिल्ने ठुलो हलको ब्यवस्था गरिएको छ । कारागारको नियम उल्लघंन गर्नेलाई कष्ठकर सजाय दिन अलग्गै दुई वटा अँध्यारा साँघुरा कोठा बनाइएको छ ।
बाँके मात्रै होइन लुम्बिनी प्रदेशका सबै कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका रहेको बेला क्षेत्रीय कारागार संचालनमा आए पनि यस क्षेत्रका कैदीबन्दीले केही राहत पाउने छन् । दशैभरिका कारागारमा कैदीबन्दी राख्न सकिने क्षमता १० हजार ४ सय ३३ हो । कारागार ब्यवस्थापन बिभागका अनुसार, अधिराज्य भरका कारागारमा कैदी २४ हजार ५ सय ५२ र बन्दी १० हजार ८ सय ६७ गरि जम्मा २४ हजार ५ सय ५२ कैदीबन्दी रहेका छन् । यसैगरि देशभरका ८ बालसुधार गृहमा १ हजार ९१ बालकहरु थुनामा छन् ।
हाल संचालनमा रहेको जिल्ला कारागार बाँके जीर्ण छ । यहाँ क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । बन्दीलाई बस्न, सुस्तका लागि पर्याप्त स्थान छैन । ३ सय ५० को क्षमता भएको कारागारमा सात सय बढी कैदीबन्दी छन् । जसका कारण कैदीे बन्दीले अवस्था दयनीय छ । उनीहरुले कष्टकर दैनिक बिताउनु परेको छ ।
बाँकेमा पर्याप्त ठाउँ नभएपछि बरण्डा, खुला आँगन, भान्सा र शौचालयको छतमा समेत कैदी बन्दी सुत्न बाध्य छन् । वि.सं. २००० सालमा बनेको नेपालगन्ज कारागार जीर्ण छ । खुला आकाश, बरण्डा र छतमा समेत सुत्ने गरेका छन् । कैदी बन्दीहरुलाई गर्मीयाम संगै स्वच्छ खानेपानी र शौच गर्दा लाइनमा बस्नु पर्दा निकै कष्टकर दैनिकी बिताउनु परेको बताउछन् । बाँके कारागारमा कैदीबन्दीलाई पर्याप्त बस्ने ठाउँ र खेल्ने मैदान अभाव छ ।
बाँके कारागार लगायत यस क्षेत्रका कारागारमा क्षमता भन्दा बढीकैदीबन्दी भए पछि नेपाल सरकारले २०७३ सालमा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौबस्तामा अत्याधुनिक क्षेत्रीय कारागार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
६ बर्षअघि शुरू भएको उक्त कारागार भवन निर्माण ढिलो गरि सकिन लागेको हो । क्षेत्रीय कारागारको आठवटा ठूला भवन, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको ब्यारेक तथा भान्सा, तीन तले प्रशासनिक भवनसहित २५ बढी भौतिक संरचना निर्माण भएका छन् ।
०७३ कात्तिक ८ गते सम्झौता हुँदा ठेकेदार कम्पनीलाई काम सम्पन्न गर्न ३६ महिनाको समय दिइए पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेन । तर, उक्त समयमा काम पुरा नहुँदा पप्पु कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ । अहिले रसुवा पप्पु जेभी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।
ठेकेदारको ढिलासुस्तीले समयमै नसकिएको कारागार निर्माण कार्य अहिले रसुवा पप्पु जेभी कम्पनीले थालेको इन्जिनियर बिकाश अर्यालले बताए । उक्त कम्पनीले दशैसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कारागारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी तीन सय जना बस्ने ब्यारेक, मुख्य कारागार भवन, प्रशासनीक भवन, भान्सा, आठ वटा जेल युनिट लगायत विभिन्न २५ वटा संरचना तयार हुँदैछ ।
मुद्दा फैसला भैसकेका कैदीलाई नौवस्ता कारागार र अपराधको प्रकृति अनुसार खुला कारागारमा राखिने बाँके कारागारका जेलर राम कुमार सोनकर बताउँछन् । नौवस्ताको कारागार संचालनमा आए पछि पनि मुद्दा फैसला नभएका, मुद्दा सुनुवाईका लागि अदालत लैजानु पर्ने थुनुवा, उपचार गराउनु पर्ने बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक थुनुवाहरुलाई नेपालगन्ज स्थित पुरानै कारागारमा राखिने सोनकरले बताए ।
कारागार ऐन २०१९ र कारागार नियमावली २०२० अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा कारागारलाई ब्यवस्थित गर्न कठिनाई भएको हुँदा कारागार ऐन र नियमावली संशोधन हुन जरुरी छ । अदालत र कारागारमा कैद भुत्तान गरिरहेका कैदीबन्दीलाई उनीहरुको मुद्दाको सुनुवाई क्रममा उपस्थित नराउन नसक्दा उनीहरुको मुद्दाको अवस्था थाहा पाउनमा पनि समस्या पर्ने गरेको छ । यसका लागी हालका ९ कागारार मार्फत भिडियो कन्फ्रेस मार्फत मुद्दाको सुनुवाई हुने ब्यवस्था मिलाइए पनि सबैमा हुन सकेको छैन ।
नेपालमा कारागार (जेल) को इतिहास वि.स १९७१ बाट शुरु भएको हो । नेपालको पहिलो कारागार ‘सदरजेल’ हालको कारागार कार्यालय काठमाण्डौ जगन्नाथदेवल हो । २०१९ सालमा कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न कारागार ऐन २०१९ निर्माण भै उक्त ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० तर्जुमा भै लागू भएको छ । कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवं सवल बनाउन २०५० साल श्रावण १ गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना भै सञ्चालनमा आएको हो ।
नेपालको ७७ जिल्लाहरुमध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी ५ जिल्ला बाहेकका ७२ जिल्लामा ७४ कारागार कार्यालयहरु रहेका छन् । दाङ जिल्लामा घोराही र तुल्सीपुर गरी दुई ठाउँमा तथा काठमाडौं जिल्लामा जगन्नाथदेवल (सुन्धारा) र डिल्लीबजार (चारखाल) मा गरी दुई ठाउँमा रहेको छ । स्थानीय स्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको सामान्य जिम्मेवारी सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था रहेको छ । कारागारमा कैद भुक्तान गरी रहेका कैदीबन्दीहरुको उपचारका लागि काठमाडौं जिल्लामा केन्द्रीय कारागार अस्पताल र ललितपुर जिल्लामा मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पताल संचालनमा रहेका छन् ।
कैदीबन्दीका हिडडुल गर्न पाउने ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक बाहेक अन्य सबै अधिकारहरु उपभोग गर्न पाउछन् । तर नेपालका कारागारमा रहने कैदीबन्दीले आधारभुत मानव अधिकारको सम्म उपभोग गर्न पाएका छैन । नयाँ बन्दै गरेको कारागारमा मानबोचित ब्यवहार र आधारभुत मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउनु पर्ने ब्यवस्था सहित संञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने अधिकारकर्मी बसन्त गौतम बताउछन् । बाँकेमा गर्मीमा टीनको छानो हुने र गर्मीमा बिजुली बत्ति, खानेपानी, सरसफाई, आर्थिक उपार्जन गर्ने खालका शिपको ब्यवस्था, मनोरञ्जन खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान लगायतका आधारभुत कुराका साथै कारागार सञ्चालनका मापदण्ड पुरा गरि कारागार सञ्चालन गरिनु पर्नेमा गौतमले जोड दिए ।
