कैदी साटिई रोल्पा कारागारमा सुन्दर हरिजनको मृत्यु भएको घटनाले हाम्रो कारागार ब्यवस्थापन र फौजदारी न्याय प्रणाली माथी नै अनेकन प्रश्न उठेका छन् ।
प्रहरी हिरासत, कारागारमा थुनुवा कैदीबन्दीको मृत्युको घटनाहरू बढीरहेको देखिनु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । राज्यको संरक्षणमा कसैको पनि मृत्यु हुनु हुँदैन । पक्राउ गरे पछि त्यसरी पक्राउ गरिएकाहरूको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तब्य पनि हो । हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु हुन्छ भने उक्त घटनाहरूमा तत्काल निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी जवाफदेहीता स्थापित गर्ने कार्यबाट राज्य पछि हट्न मिल्दैन । राज्यले केही घटनामा स्वार्थ बाझिने गरि गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीको नेतृत्व समिति गठन गरेको भएता पनि समितिको प्रतिवेदन बिश्वसनिय र कार्यान्वयन हुन नसक्दा मृतक परिवारका आफन्तले मृत्यु के कति कारणले थुना केन्द्रमा मृत्यु भएको हो भन्ने कुराको यथार्थ सत्यतथ्य थाहा पाउन समेत सकेका छैनन ।
हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूलाई प्रायः आत्महत्या वा स्वास्थ्य जटिलताका कारणले घटेको घटनाको रूपमा लिने गरिन्छ । राज्यका निकायबाट जानाजानी वा भुलवस जुनसुकै तवरमा त्यस्ता घटना भएको भए पनि उचित अनुसन्धान गरी दण्डित गरिँदैन । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले नेपालमा पहिलो पटक यातनालाई अपराधीकरण गरिसकेको अवस्थामा पनि कतिपय अवस्थामा मृत्यु समेत हुने गरी हिरासतमा यातना दिने र दुब्र्यवहार गर्ने क्रम रोकिएको छैन । फौजदारी न्यायका मान्य शिद्धान्तहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिनु, मुद्धाको स्वच्छ सुनुवाईमा समस्या देखिनु, थुनुवाको कानून ब्यवशायीसंग पहुँच नपुग्नु र अभियुक्तका अधिकार संरक्षणमा राज्य संबेदनसिल नहुने गरेका कारणले पनि हिरासतमा मृत्युका घटना घट्नमा मद्धत पुर्याएको भन्न सकिन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातना दिने कार्यमा दोषी व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रू ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तथापि, यस कानुन अन्तर्गत पीडितले सहजै न्याय पाउने अवस्था छैन । नेपालको संविधान २०७५ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई थुना र कारागारको अनुगमन गर्ने कार्यादेश दिएको छ । यसै गरि अदालत, प्रशासन लगायतका निकायलाई पनि अनुगमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ । तर ठुलो सख्यामा थुना केन्द्र अनुगमन गर्ने निकाय हुँदा हुदै पनि सुन्दर हरिजन प्रकरण जस्तै गरि थुनाकेन्द्रमा श्रृखलाबद्ध रुपमा थुनुवाको मृत्युका घटना घटिरहेकाले यी संवैधानिक अंग र सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्नु पर्ने निकायहरूको जिम्मेवारी र पदिय दायित्व प्रति नै प्रश्न चिन्ह लगाएको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा २० मा कुनै ब्यक्ति कसैको कर्तव्यबाट वा कुनै दुर्घटना भई वा आत्महत्या गरीे वा अस्वभाविक रुपमा वा अन्य कुनै शङ्कास्पद स्थितिमा मरेको जानकारी प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले तुरुन्त लाश रहेको ठाउँमा गई लाश जाँच गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । लाश जाँच गरी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो लाशलाई शव परीक्षणको निमित्त सरकारी चिकित्सक वा नेपाल सरकारले तोकेका विशेषज्ञ वा इजाजत प्राप्त चिकित्सक समक्ष सरकारी खर्चमा पठाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै कारागार ऐनको दफा १३ र
कारागार नियमावलीको नियम ५१÷५२) कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका –२०६१ को नियम १८ ले थुनुवा वा कैदीको मृत्यु भएमा मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आफनो नियन्त्रण भित्र रहेका नागरिकहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षाका सवालमा राज्य सम्वेदनशिल हुनुपर्दछ तर केहि बर्षयता कारागार भित्रको मृत्यु डरलाग्दो देखिन्छ, रोल्पा कारागार भित्रको सुन्दर हरीजन घटनाको स्वरुप झनै डरलाग्दो छ । सुन्दर हरिजन मृत्यु प्रकरणमा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजनकर्ता, प्रतिरक्षि कानून ब्यवशायी र अदालत समेत फौजदारी न्याय सम्पादनका क्रममा संबेदनसिल नदेखिएका कारणले पनि मृत्युका घटना घट्नमा मद्धत पुर्याएको देखिन्छ ।
नेपालका कारागार भित्र श्रृखलाबद्ध रुपमा भैरहेको कैदीबन्दीको अस्वाभाविक मृत्युका घटनाले कारागार ब्यवस्थापन र फौजदारी न्याय प्रणालीमा ब्यापक सुधार हुनुपर्ने देखिएको छ । यसमा नेपाल सरकारले ठोस कार्ययोजना निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागार तथा हिरासत केन्द्रहरुको अनुगमन गर्नु पर्ने आफ्नो काम कर्तब्य र अधिकार भित्र पर्दछ । सो बमोजिम अनुगमन गरेर बिगतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनमा उसको भुमिका प्रभावकारी देखिएको छैन । आयोगले नेपालको कारागार तथा हिरासत केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधार मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने बताएको छ तर त्यसलाई काार्यन्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
नेपालका कारागार तथा हिरासत केन्द्रहरूका क्षमता भन्दा अत्याधिक संख्यामा बन्दीहरू राखिएको तथा भौतिक पूर्वाधारहरू जीर्ण रहेकोले कैदीबन्दीहरु उच्च जोखिममा रहने गरेका छन् । हिरासत र कारगारका खानेबस्ने सुत्ने राम्रो प्रवन्ध छैन । थुनुवाहरु कोचाकोच भएर बस्नु पर्दछ । कोठामा प्रकाश नछिर्ने, कपडा सुकाउन नपाउदा अधिकांश थुनाकेन्द्रका थुनुवा कैदीबन्दीहरु उपिया उडुसको टोकाईमा बस्न बाध्य छन् । खानामा राज्यले सिमित खर्च ( दैनिक ७ सय ग्राम चामल साठी रुपिया नगद) दिदा थुनुवाले राम्रो खाना पाउदैनन । कैदी,बन्दी तथा थुनुवाहरूलाई जीवन निर्वाहकोलागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यक्ताहरूको अभाव रहेको छ । कारागार तथा हिरासतमा खटिने विभिन्न सेवाका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको लागि सुविधा, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको देखिदैन ।कारागार तथा हिरासतहरूको सुधारको लागि नेपाल सरकारबाटविभिन्न समयमा पहलहरू भएको देखिएता पनि मानव अधिकार मैत्री कारागार तथा हिरासत अझै निर्माण हुन सकेका छैनन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनाकाल देखि नै कारागार, हिरासतको अनुगमन गरी भौतिक सुधार समेतको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिशगर्ने कानूनी र संवैधानिक जिम्मेवारी तोकेको छ । देशमा आन्तरिक द्वन्द्वको उत्कर्षमा गठन भएको मानव अधिकार आयोगले सुरूका वर्षहरूमा कारागार र हिरासतको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । आयोगको पहिलो रणनीतिक योजनादेखि नै प्राथमिकतामा राखेको यस विषयलाई आयोगको ६ वर्षे रणनीतिक योजना (२०१५—२०२०) को रणनीति १, ४, ३ ले देशभरका कारागार र हिरासतकक्षको अनुगमन गरी सो प्रतिवेदनको आधारमा सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत कारागार र हिरासत अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारि आयोगले कारागार तथा हिरासतमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक गरेको थियो । तर आयोगले कारागार र हिरासत ब्यवस्थापनमा धेरै सुझाव दिएको भएता पनि त्यसको पालना भएको छैन ।
राज्यले थुनुवा तथा कैदीहरू हिरासत र जेलमा हुँदा सुरक्षित भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । राज्यको न्याय प्रणालीले मलाई पनि न्याय दिन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभुति दिलाउनु पर्दछ । जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनुवा बन्दी उपर कुनै पनि स्वरूपको यातना तथा क्रुर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिइनु हुँदैन ।
हिरासतमा हुने कुनै पनि किसिमको मृत्युलाई रोक्नु राज्यको दायित्व हो । हिरासतमा मृत्युका घटनाहरूलाई रोक्नका लागि प्रशासनिक, न्यायिक तथा अन्य उपायहरू अपनाउनु पर्दछ । सरकारको प्रत्येक बर्ष बजेट भाषण मार्फत सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा किन कारागार सुधारका कार्यहरु प्राथमिकतामा पर्दैनन् ? यस सम्बन्धमा राजनैतिक दल, सरकार सवैको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।
अन्तमा,थुनाकेन्द्रमा हुने मृत्युका घटना रोक्नका राज्यले उचित कानूनी जवाफदेहिताका उपायहरू समेतका माध्यमबाट तत्काल र प्रभावकारी कदमहरू चाल्नु पर्दछ । प्रत्येक बर्ष कारागार भित्र उल्लेखनिय संख्यामा किन कैदीबन्दिहरुको मृत्यु भईरहेको छ त्यसबारेमा सरकारले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरि कारागारलाई समय सापेक्ष सुरक्षित बनाउन र कैदीबन्दिहरुको आधारभुत मानवअधिकारको संरक्षण गरि बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउने प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । हिरासतमा मृत्युका घटनाहरूको स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा अनुसन्धान गरि पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउनु पर्दछ । फौजदारी न्याय सम्पादनमा देखिएका कमीकमजोरी हटाई न्यायका मान्य शिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
लेखक अधिकारकर्मी हुन ।
