दिगो विकास र समृद्ध नेपालको मार्गमा तीन खम्बे अर्थ प्रणालीलाई नेपालको संबिधान २०७२ ले अगिंकार गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यबस्थाको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको आर्थिक कार्य प्रणालीले सरकारी, नीजि र सहकारीको साझेदारीमा समुन्नत समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था प्रणालीको प्राप्तिको लागि महत्वपुर्ण खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको छ । विश्व मन्चले १७ वटादीगो विकास लक्ष्य सन् २०१५ देखि २०३० सम्म पुरा गर्ने गरी प्रस्तुत गरी अगाडि सारेका छन् । अन्तराष्द्रिय सहकारी महासंघ, विश्व ऋण परिषद हुदै नेपालको सहकारी अभियानले आफ्ना रणनीतिक दिशानिर्देशमा दिगो विकासको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखि योजना बनाएका छन् । समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यबस्था, दिगो विकास र समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा सहकारी संस्थालाई संग सगै लैजाने गरी भए गरेका व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी सहकारी अभियान्ता तथा सहकारी कर्मीहरुले सोही अनुसारको सक्रियता र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।
दीगो विकास लक्ष्यले गरिबी, कुपोषण, अशिक्षा, आधारभुत शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी सुविधाबाट बन्चिति, लैङ्गिक असमानता आदिको अन्त गर्ने ध्येय राखेको छ । समावेसी आर्थिक बृद्धि, मर्यादित रोजगारी, आधारभुत पूर्वाधारको विकास व्यवस्थित सहरी विकास र अन्वेषणमा आधारित ओद्योगिकीकरण, राष्द्र–राष्द्र विच, परिवार परिवार विचको असमानता घटाउने, धान्न नसकिने उपभोग र उत्पादन प्रणालीलाई संबोधन गर्ने रणनीति बनाएको छ, जुन सहकारीको मुल्य मान्यता र सिद्धान्त भित्र पर्ने बिषय हुन् । सहकारीको मुल्य मान्यता र सिद्धान्त भित्र पर्ने बिषयलाई आम सहकारी अभियान्ता, सहकारी कर्मी, सहकारी संस्थाले इमान्दारी पुर्वक परिपालना गरेको खण्डमा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।
दीगो विकास लक्ष्य, समृद्ध राष्द्र र समुन्नत नागरिकहरुको लागि वित्तिय अवसर, वित्तिय पहुँच र प्राविधिको सहकार्य अनिवार्य सर्त हो । मुलुकमा रहेको वित्तिय प्रणालीको आधारमा वित्तिय संस्थाहरुको कार्यप्रणालीहरु वित्तिय सेवा, वित्तिय बजारमा अवसर, वित्तिय सेवाको पहुच, वित्तिय साधनको उपयोग र वित्तिय संघ संस्थाले दिने समाधानहरु पर्दछन् । हरेक देशको वित्त बजारमा वैदेशिक विनिमय बजार, ऋणपत्र बजार, उपभोग्य बजार, मुद्रा बजार, विमा बजार, धितोपत्र बजार, समेत मुलुकमा क्रियाशील रहन्छन् । पुँजीवादि विकाससंगै कुल राष्द्रिय सम्पतिको ठुलो हिस्सा ऋण बजारले ओगटदै जान्छ । ऋण बजारले जति ठुलो हिस्सा ओगटछ, वित्तिय मध्यस्तकर्ताको भुमिका त्यत्तिकै चुनौतिपुर्ण र यसलाई नियमन गर्ने संयन्त्र त्यतिकै प्रभावकारी हुनु पर्दछ । अनौपचारिक वित्तिय मध्यस्थकर्ताको निर्मलीकरण र औपचारिक वित्तिय संस्थाको संस्थागत सुदृढिकरण मात्रै सुदृढ अर्थव्यवस्थाको विकास, औद्योगीकीकरण र प्राविधिकरणको विस्तार सम्भव हुन्छ ।
सरकारले सहकारीलाई तेश्रो अंगको रुपमा परिकल्पना गरी आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक रुपान्तरण हुन सक्छ भन्ने अवधारणा त्यतिकै विकास भएको हैन । विश्व सहकारी आन्दोलन र यसको उपलब्धीको कारण सहकारी संस्था एक महत्वपुर्ण अंगको रुपमा राज्यले परिभाषित गरेको छ । सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता, नीति नियमको कार्यान्वयनले सहकारी संस्थाको सबलिकरण गर्दछ । जब संस्था हरु सवलीकरण हुन्छन्, तब जन विश्वास पनि बढदै जान्छ र नेपालमा सहकारीको समग्र विकास हुन सक्छ । यसको अर्थ सहकारी संस्थाले जुन सुकै क्षेत्र वा बिषयमा सहकार्यको माध्यमबाट सदस्यहरुको हितमा काम गर्न सक्दछ ।
नेपाल सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको समग्र विकास गर्ने परिकल्पना गरिएकोछ ।सोहीअनुरूप मुलुकको समग्र विकासमा सहकारी क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान पुगोस् भन्नका लागि नीतिगत सुधार गरी सहकारीहरूको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि नेपाल सरकार अगाडि बढि रहेको छ । सहकारी संस्थाले गर्ने गतिविधिलाई मुख्यत उत्पादक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, सेवा सहकारी, वित्तिय सहकारी, श्रमीक सहकारी, बहुउद्देय सहकारी संस्थाको रुपमा विभाजन गरेको छ, जसले सहकारीको विभिन्नतामा एक पहिचान राख्न सहज हुने देखिन्छ । सहकारीहरुले कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना संचालन गर्न सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । विष्टिकृत सहकारीको गठन गरी सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनमुलक कार्य गर्न सक्ने ब्यबस्था समेत सहकारी ऐनले गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षण अनुसार २०७७/०७८ फाल्गुण सम्मको तथ्याङ्क अनुसार, सहकारी संस्थाहरुको संख्या २९ हजार ८ सय ८६ छ । ती सहकारी संस्थाहरुमा आबद्ध सदस्य संख्या ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ छ भने शेयर पुजीं ९४ अरब १० करोड रहेको छ । निक्षेप तर्फ ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत परिचालन र कर्जा परिचालन तर्फ ४ खर्ब २६ अरब २६ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई रोजगारी दिएको छ, भने अप्रत्यक्ष रुपमा पनि रोजगारी दिएको एक सेवा मुलक व्यवसायको रुपमा सहकारी संस्थालाई लिने गरिन्छ ।
सहकारी संस्थाको विविध सकारात्मक पक्ष भएको कारण, सहकारी संस्थालाई संशोधित आयकर ऐन २०५८ ले, सही रुपमा सहकारीलाई परिभाषा गर्न कन्जुसाई गरी सके पछि, सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाको करका दरको बारेमा, दफा १४१ मा स्पष्ट रुपमा भएको व्यवस्था अनुसार, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई क्रमशः १० प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि गाउँपालिकामा संचालनमा रहेका वित्तिय सहकारी संस्थालाई त कर नै नलाग्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी नेपाल सरकारले आ.ब. २०७९÷०८० का लागि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा, सहकारी संस्थाको लागि सहकारी ऐनमा भएका करको दरमा ब्यापक बृद्धि गरी, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई क्रमशः १५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता, राज्यको प्राथामिकता आदि बिषयको कारण सान्दर्भिक देखिदैन ।
सहकारी संस्थालाई न्यून करका दर तय गर्नको कारण, सहकारी संस्था समुदायमा आधारित, न्युन आय भएका व्यक्ति तथा समुदायमा आधारीत, सेवाभाव राखि संचालन हुने व्यवसाय भएकोले नै हो । संस्थाले गरेको बचत वा नाफाको सिमित रकम मात्र लाभांश स्वरुप बाँडफाड गर्न सक्ने व्यवसाय भएकोले, सहकारीलाई बढि करको दर लगाउनु वान्छनीय मानिदैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ ले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने ब्यवस्था गरे अनुसार नेपाल सरकारले २०७७ कार्तिक १५ गते देखि लागु हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत र पुनः २०७८ फाल्गुण १५ गते देखि लागु हुने गरी सन्दर्भ ब्याज दरमा परिमार्जन सहित १६ प्रतिशत सन्र्दभ ब्याज दरको सीमा तोकेको छ । सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा उठेका केही बिषयहरु वित्तिय कारोवार गर्ने संघ संस्थाले दिने ब्याज दर संगको सम्बन्धमा आधारित छन् । सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता, राज्यको प्राथामिकता आदि बिषयको कारण सहकारी संस्थाले अधिक्तम रुपमा कर्जामा लिने ब्याजलाई परिभाषित ग¥यो । सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता, नीति नियमको कार्यन्वयन गरी सहकारीलाई सबलिकरण गर्दै सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण र कार्यान्वयको चरणमा रहेको छ ।
न्यून आय भएका सदस्यहरुको आयमा अभिबृद्धि गर्दै समग्र आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र वातावरणीय विकासका लागि सरकार संग हातेमालो गर्ने समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाको आय करमा भएको बृद्धिले समग्र सहकारी आन्दोलनको विकास गर्न नसक्ने हुदा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा, करका दरमा भएको बृद्धि अभिलम्व फिर्ता गरी सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप गर्न नेपाल सरकार संग सहकारी अभियान जोडदार माग गर्दछ । (खनाल नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ नेपालगन्ज उपमहानगर समितिका उपाध्यक्ष एवं सहकारीकर्मी हुन् ।)
