कोभिड–१९ माहामारी रुस–युक्रेनको युद्धको बाछिटा र अन्य कैयौं कारणले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी वर्तमान सरकारले आ.ब.०७९।०८० का लागि रु.१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटका सम्बन्धमा निजीक्षेत्र र आमनागरिकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन । विशेष गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको बजेटले थला परेका ठुला उद्योगहरुलाई विद्युत छुट मार्फत उकास्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
सरकारले वार्षिक १० करोड भन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई १५ प्रतिशत सम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा ठुला उद्योगहरुलाई राहत मिल्ने छ । यसै गरी नेपालमा उत्पादन भएका सामाग्रीहरुको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्याकेज (स्किम) ल्याउने कुराले उत्साह थपेको छ । उत्पादन दशक मनाउने विषय महत्वकांक्षी लागे पनि समग्रमा बजेटले अर्थतन्त्र चलाएमान गर्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।
बजेटको प्राथमिकता कृषि र उद्योग (उद्यम) भएकाले यी दुई क्षेत्रले पक्कै पनि फड्को मार्ने छ भनी आशा गरौं । बजेट सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयनको अवस्थालाई विगतको जस्तै शंका गर्ने आधारहरु छन । अहिले नेपालको मात्र हैन विश्व भरको अर्थतन्त्र लिक भन्दा बाहिर छ । प्रमुख कारण कोभिड माहामारीको असर र रुस–युक्रेन युद्ध नै हुन । कोभिड माहामारीलाई अर्थतन्त्रले थेग्न नसकेको र त्यसको दिर्घकालिन असर हाल आएर देखिएको छ ।
उद्योग व्यवसाय अपेक्षाकृतरुपमा चलाएमान हुन सकिरहेका छैनन भने बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन । जसले गर्दा साना देखि ठुला लगानीका उद्योग व्यवसाय चलाएमान गर्न कठिनाई भएको छ । उद्योगी व्यवसायी यस्तो समस्याको समाधान चाडै होस भनेर कामना गरि रहेका छन तर समस्या ज्यूकात्यू नै देखिन्छ ।
म यहाँ निजीक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयलाई उठान गर्न चाहन्छु । निजीक्षेत्रसँग सम्बन्धित कैयौं विषयलाई बजेटले समेटेको धेरैको बुझाई छ ।
बजेट मार्फत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएको छ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न गएकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च बृद्धि भएको छ । आयल नियमले खरिद मूल्यमा विभिन्न किसिमका कर महसूल, शुल्क सहित आफ्नो प्रशासनिक खर्च र ढुवानी लागत जोडेर बिक्री मूल्य तय गर्छ । हाल आएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको करमा रु.१० कटौती गरी मूल्य समायोजन गरेको छ । यसले पनि केही राहत दिएको छ । तर पनि पेट्रोलियम पदार्थको महँगाईले नेपाली उपभोक्ता ठुलो मारमा परेका छन ।
निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको आयकरको सीमा सम्बन्धी विषय यसपटक सम्बोधन भएको छ । जस अनुसार वार्षिक ५ लाख सम्म कमाउने एकल व्यक्ति र वार्षिक ६ लाख सम्म कमाउने दम्पत्तिका हकमा आम्दानीको एक प्रतिशत आयकर लाग्ने छ । त्यस्तै बीमाको प्रिमियममा खर्च हुने ४० हजार सम्मको रकम खर्च दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल बाहिर सफ्टवेयर विद्युतीय सेवा, बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तो प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई सो बमोजिमको आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले सेनेटरी प्याडमा ९० प्रतिशत सम्म भन्सार महशूल छुट गर्ने घोषणा गरेको छ । सेनेटरी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लाग्ने गरी भन्सार दरमा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यहाँनेर तयारी सेनेटरी प्याड र नेपालमा उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडमा ९ प्रतिशतको मात्र फरक देखिन्छ । यसले उत्पादन भन्दा तयारी सेनेटरी प्याड आयातमा प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले नेपाल मै सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादनलाई बजार प्रवद्र्धनमा प्रतिकूलता आउने देखिन्छ ।
बजेटका कैयौं विषय सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि कतिपय व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरुको असन्तुष्टि रहेको छ । घिउ, तेल उत्पादन गर्ने उद्योगी र सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले तयारी वस्तुमा भन्सार महसुल घटाएकोमा विरोध जनाएका छन ।
सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानीको न्यूनतम सिमा २ करोडमा झारेको छ । बजेट अनुसार १० करोड सम्मको बैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरिएको हो । ठुला लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लगानीको स्वीकृतिको माग गरे पूर्व तयारीका काम सम्पन्न गर्ने गरी ७ दिन भित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिईने भएको छ । यस नितिले विदेशी लगानी र विदेशी मुद्रा देशमा भित्राउनका लागि सहजता प्रदान गर्ने छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष देखि निर्माण व्यवसायीहरुका लागि विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो निर्माण व्यवसायीहरुका लागि खुशीको कुरा साथै सेवा बिक्री गर्ने अवसर पनि हो । सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, रोजगारी सृजनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था छ । सहकारीकोे कुल लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
निर्यात सम्भावना उच्च भएका वस्तुहरुलाई ८ प्रतिशत सम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । स्टिल, सिमेन्ट, क्लिंकर, फुटवेयर, प्रशोधित पिउने पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न ८ प्रतिशत सम्म अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना देखिन्छ । जस अनुसार बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । लामो समय देखि निर्माण शुरु हुन नसकेको यो औद्योगिक क्षेत्र यस वर्ष पनि के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सरकारले आगामी वर्ष देखि निर्यातमूलक उद्योग संचालनका लागि ५० वर्ष सम्म जग्गा भाडामा दिइने व्यवस्था लागू गर्ने भनेकोे छ । त्यसै गरी उद्योग संचालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिनमा लागेको हदबन्दी पुनरावलोकन हुने भएको छ । जसको कार्यान्वयन भयो भने धेरै उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई उद्योग संचालनका लागि सहजता हुने छ ।
यसपटकको बजेटले बाँकेका लागि सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मर्मत, एकिकृत भन्सार जाँचचौकीको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल मै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि १५ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको हाहाकारलाई अन्त्य गर्न रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुने बजेट नितीले नेपाली किसान र व्यवसायीहरुलाई आशा जगाएको छ । साथै निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको बिजनेश एन्क्युभेसन सेन्टर संख्या थोरै भए पनि (सात प्रदेशमा सात ओटा) सरकारले संचालन गर्ने भएको छ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुरु गरेको समृद्ध बाँके अभियान लगायत विभिन्न विषय उठान गर्दै आएको छ । संघले सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । हामीले बजेटका उल्लेखित विषयहरुलाई कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेका छौं ।
उत्पादन निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिककरण र कृषिलाई केन्द्र बिन्दुमा राखी आएको बजेटले उत्साहित बनाएको छ । बजेट मार्फत नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरुप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । अब बजेट कार्यान्वयनको संशयलाई सरकारले अन्त्य गर्नु पर्छ । (ओली नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव हुन्)
