सवारी दुर्घटनाबाट सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जति मान्छेहरुले द्वन्द्वका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्थे त्यो भन्दा बढी अहिले सवारी दुर्घटनाका घटनाबाट हुने गरेका छन् । जुनसुकै परिस्थिति र समयमा पनि नागरिकको बाच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि दिनहुँ जस्तै हुने सवारी दुर्घटनाका कारणले नागरिकहरुले अकालमा मृत्युबरण गर्न बाध्य भईरहेका छन् । सवारी दुर्घटनाका घटना न्यूनिकरण हुनुको साटो बढोत्तरी भैरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा हालै उच्च अदालत नेपालगन्जमा सवारी दुर्घटना रोकि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणको माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा रिट दायर गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ताहरुद्वारा दायर रिटमा नेपालगन्ज उच्च अदालतले सवारी साधनको नियमित चेकजाँच गरि मोटरसाईकल स्कुटर लगायत दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन हेलमेट नलगाई चलाउने कार्यलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्न बिपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ ।
अदालतले ४ बुदे आदेश जारी गर्दै सवारी साधनको नियमित चेकजाँच गरि जेष्ठ नागरिक तथा शारिरीक रुपले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको लागी छुट्याइएको सीटहरुको उपभोग भए नभएको अनुगमन गर्न, सवारी साधन संचालन गर्दा तोकिएको सिट÷क्षमता संख्या भन्दा बढी यात्रुहरु सवारी साधनमा नराख्ने प्रवन्ध गर्न, सवारी साधन तिव्र गतिमा चलाउने कार्यको चेकजाँच गरि नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा उल्लेखित आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । सवारी साधनहरुको नियमित चेकजाँच हुन सकेको छैन । शहरी क्षेत्रमै तिब्र गतिमा उच्च ध्वनीका साथ सवारीसाधन निर्वाध चलेका छन् ।
सवारी यातायात सेवा सुरक्षित र गुणस्तरीय होस्, सुरक्षित र विश्वसनीय ढंगबाट यातायात सेवा उपभोग गर्न पाईयोस भन्ने चाहाना आम उपभोक्ता र सेवाग्राहीको हुन्छ । सवारी दुर्घटनामा परी कोही कसैको पनि अकालमा नै मृत्यूवरण हुनुनपरोस् भन्ने आम नागरिकको चाहना दिनै छिच्छेजसो हुने दर्घटनाले पुरा हुन सकेको छैन । सवारी दूर्घटना हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल, सुदृढ, सक्षम र सेवामूलक बनाउनुपर्र्नेे दायित्व र जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले इमान्दारीपुर्वक आफ्नो पदिय भुमिका निभाउन नसक्दा आम नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । धेरै बालबच्चा टुहुरा बन्नु परेको छ ।
सवारी दूर्घटना हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम, नियन्त्रण र नियमन गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हकअधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल, सुदृढ, सक्षम, सेवामूलक र विश्वसनीय बनाउनुपर्र्नेे विषय सामूहिक हक हित र सरोकारको विषय भए पनि यसमा सरोकारवाला त्यति गंभिर भएको पाईदैन । द्धन्द्धको कारणले मृत्यु भएका भन्दा सवारी दुर्घटनाबाट ठुलो सख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परे पछि यसको रोकथामका जुन रुपमा कार्ययोजनाका साथ अगाडी बढ्नु पर्ने हो सो अनुसारको कार्य हुन सकेको छैन ।
सवारी दूर्घटना हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल, सुदृढ, सक्षम र सेवामूलक बनाउने मुलभूत उद्देश्यले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५४ जारी भएको हो । तर ऐन र नियमावलीको उक्त ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गम्भीर लापरवाही र मनसायपूर्वक सवारी दुर्घटना हुने भए पनि कानूनका अनेकन छिद्र प्रयोग गरि अपराधि उम्काउने प्रयत्न धेरै घटनामा हुने गर्दछन् ।
सवारी दुर्घटना रोकी आम नागरिकको बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण संरक्षण गर्नु पर्ने पदीय र कानूनी दायित्व पालनामा सरोकारवाला निकाय चुकेका कारण यातायात सेवाको सेवा लिने सेवाग्राहीहरुको संविधान तथा कानून प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न र सुरक्षित हुन पाउने हक, सम्पति सम्वन्धी अधिकार समेत संरक्षण र प्रचलनमा गंभिर असर परेको छ ।
मोटरसाईकिल चलाउदा सवारी चालक र पछाडि वस्ने व्यक्तिले समेत अनिवार्य रुपमा हेल्मेट लगाउनु पर्ने सवारी ऐनमा व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना भएको देखिदैन । मोटरसाईकलका साथै अन्य सवारी साधन चलाउदा समेते अनिवार्य रुपमा सिटवेल्टको प्रयोग गर्नु पर्नेमा धेरैले यो नियम पालना गरेको देखिदैन । प्रत्येक चौक—चौकमा नियमित रुपमा ट्राफिक प्रहरी वा सुरक्षाकर्मी राखी चेकजाँच गर्ने र ट्याफिक नियम उल्लघंन गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा केही ठाउँमा चेकजाँच गरे जस्तो गर्ने, चेकजाँचको कार्यलाई नियमित नगर्ने र छड्के चेकजाँच गर्ने कार्य कमै भएको पाइएको छ ।
नीजि वा सार्वजनिक सवै प्रकारका सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको, नशाजन्य पदार्थ सेवन गरे नगरेको सम्वन्धमा नियमित रुपमा चेकजाँच गर्नु गराउनु नियमनकारी निकायको दायित्व हो । सार्वजनिक वा नीजि सवारी साधन, ई—रिक्शा, ट्याम्पो, मोटरसाईकिल लगायतका सवारी साधन चलाउने सवारी चालकले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिए नलिएको सम्वन्धमा नियमित रुपमा चेकजाँच हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । जसका कारण दुर्घटनाका घटनामा बढोत्तरी भई नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
सवारी साधन प्राविधिक हिसावले संचालन गर्नको लागि गुणस्तरीय र चलाउन योग्य रहे नरहेको सम्वन्धमा नियमित रुपमा चेकजाँच गर्नु गराउनु पर्ने हुन्छ । तर धेरै सवारी साधनहरु लामो दुरीमा जानु अघि सवारी साधनको चेकजाँच गर्ने, ठिक दुरुस्त अवस्थामा राख्ने कार्य कमैले गरेको पाईएको छ । यसो गर्नाको गाडी हिडेको केही समयमै गाडी बिग्रने, दुर्घटनामा पर्ने घटना पनि प्रसस्तै हुने गरेका छन् ।
सवारी दुर्घटना रोकथामको लागी शहर एरिया र वस्ती एरियाको सडकखण्डमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार लगायत आवश्यक पर्ने सरोकारवाला सवै पक्षसंग समन्वय र सहकार्य गरी सिसिटिभि जडान गर्नु गराउनु पर्नेमा आवश्यक मात्रामा त्यस्तो प्रवन्ध गरेको पाइएको छैन । सवारीमा यात्रा गर्ने यात्री, चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी, सवारीमा कामगर्ने कर्मचारी समेतको नाम, उमेर र ठेगाना स्पष्ट खुलाई यात्री सूची तयार गरी सो सूचीको एक प्रति आफूसंग र अर्कोप्रति अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निजले तोकेको व्यक्तिसमक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्न लगाएमा सो ब्यक्ति आफ्नो पेशा र पदिय जिम्मेवारीमा उत्तरदायी रहने र यसले सवारी दुर्घटनाका कम हुन सक्ने कुरामा सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ ।
सवारी दुर्घटना रोकथामको लागी सवारीको दर्ताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको सिट संख्या भन्दा बढी यात्री सवारी साधनमा राख्नु हुदैन । लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्री बाहेक सार्वजनिक सवारीमा कम्तिमा दुईवटा चालक अनिवार्य रूपमा राख्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
कानूनद्धारा सवारी साधनमा आरक्षित सिटहरुको ब्यवस्था भए पनि त्यसको उपयोग लक्षित बर्गले पाएको देखिदैन । बृद्ध, महिला, अशक्तको ठाउँमा अन्य ब्यक्तिले बस्ने र बस्न पाउनु पर्नेले नपाएको उदाहरण प्रसस्तै देखिएको छ । सवारी दूर्घटनाको रोकथाम गर्न ट्राफिक संकेतको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउनको निम्ति समय–समयमा विभिन्न संचार माध्ययमबाट ट्राफिक संकेत सम्वन्धी कार्यक्रमहरु प्रसारित गर्नु पर्दछ । सडक खण्डमा रहेका खाल्डाखुल्डी, अनावश्यक रुपमा राखिएका डिभाईडर, सडकबाटो अतिक्रमण गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । सडक छेउछाउ गर्दै आएका अस्थायी प्रकृतिका व्यवसाय, सडक एरिया र विजुलीको पोलमा टासिएका पोष्टर पम्पलेट, छाडा रुपमा छोड्ने गरिएका चौपाया, सडक एरियामा हुने गरेका जथाभावी पार्किङ्ग गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ रोकथाम गरिनु पर्दछ ।
अन्तमा सवारी दुर्घटना रोकी आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको लागी सवारी दुर्घटना रोकथामका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको भएका फैसला र मौजुदा कानून तथा ट्राफिक नियमको पुर्ण परिपालना हुन जरुरी छ । ट्याफिक नियमको कडाईका साथ परिपालना, नागरिक सचेतनामा अभिबृद्धि, गराउन सकिएका पनि धेरै हदसम्म सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । यसै गरि सवारी दुर्घटना रोकथामका लागी नियमनकारी निकायहरुले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सकेको खण्डमा सम्भावित सवारी दूर्घटना रोकथाम तथा नियन्त्रण भई आम नागरिकहरुको वाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणमा मद्दत पुग्न सक्दछ । ( लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
