सूचना प्रविधि भित्रिएसँगै बढेका प्रयोगकर्तामा सचेतना आवश्यक रहेको औल्याइएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससंगै थपिएका चुनौतीको सामना गर्न प्रयोगकर्तामा सचेतना आवश्यक रहेको हो ।
नेपालगन्जमा आइतवार प्रविधिको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी सुरक्षा, तथा तथ्यांकको संरक्षण गर्न कानूनी रुपमा गरिएका व्यवस्था व्यवस्था बारे अन्तक्र्रिया गरिएको छ । कार्यक्रममा विषयविज्ञले गोपनियता र तथ्यांक संरक्षणबारे आम नागरिकमा सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
नेपालले गोपनियताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा संविधानको धारा २८ मा सूनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी संविधानमा प्रत्याभुत गोपनियताको हकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन २०७५ र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली २०७७ पनि जारी गरी लागु भैसकेको छ । यी ऐन र नियमावलीले व्यक्तिगत सूचना, दस्तावेज, पत्राचार, तथ्यांक वा चरित्र आदीको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भएतापनि यसले सबै क्षेत्र तथा पक्षलाई र तथ्यांक संरक्षणको व्यवस्थालाई आवश्यक र पर्याप्त रुप समेट्न सकेको छैन ।
डिजिटल राइट्स नेपालले गोपनियता सम्बन्धी कानूनमा भएका मुख्य समस्या र चुनौती तथा तथ्यांक संरक्षणका सम्बन्धमा देखिएका समस्या र अवलम्बन गरिनुपर्ने कानूनी उपायहरुका बारेमा सातै प्रदेशमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया गरी एक सुझाव पत्र तयार गर्न लागेको जनाएको छ । त्यसैसन्दर्भमा डिजिटल राइट्स नेपालको आयोजना र सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको सहकार्यमा कानून व्यवसायी, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, युवा तथा महिला अधिकारकर्मीहरुको सहभागितामा अन्तक्र्रिया गरिएको हो ।
कार्यक्रममा डिजिटल राइट्स नेपालका महासचिव अधिबक्ता टंक अर्यालले विषयगत प्रस्तुतीकरणसहित सहजीकरण गर्दै नेपालमा गोपनियताको हक, सूचनाको हक, कानूनी व्यवस्था, तथ्यांक संरक्षणको व्यवस्था, समस्या तथा चुनौती र यसबारे सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा प्रकाश पारेका थिए । अधिवक्ता अर्यालले नागरिकले प्रयोग गर्ने विभिन्न डिभाइसको सुरक्षाका लागि ध्यान नदिंदा विभिन्न टिजिटल समस्या निम्तयाउने गरेको बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले यो विषय नयाँ र चासो लाग्दो भएकाले सरकारले आफै यसबारे नागरिकहरुलाई सचेत बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले सार्वजनिक सरोकारका निकायमा रहेका तथ्यांकमा अनाधिकृत पहुँचको अवस्था र सुरक्षा सुनिश्चितताबारे विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।
छलफलमा अधिकारकर्मी बसन्त गौतम, भोला महत, सुरेश गौतम, अधिबक्ताहरु शिव श्रेष्ठ, विकास आचार्य, जनक शाही, बलबहादुर चन्द, पुनम श्रेष्ठ, सुनिता ज्ञवाली, नागरिक समाजका प्रतिनिधि कृष्णमुरारी प्रसाद भटट, लगायतले सो विषयमा जिज्ञासासहित आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलमा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराएका थिए भने महासचिव राकेश मिश्रले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।
