मानव अधिकार समानता र न्यायको अवधारणामा आधारित हुन्छ । सबै मानवजातीका लागी समानता, मर्यादा र न्याय मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहुन । नेपालको संविधानको प्रस्तावना देखि मौलिकहकका ३१ वटा व्यवस्था, राज्यको नीति र निर्देशक सिद्धान्तहरु दिगो विकाससँग जोडिएका विषय हुन । त्यसैले यी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको लागी राज्यको संरचना र अधिकारसहित श्रोतको बाँडफाँड समेत गरिएको पाईन्छ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म तीनवटै सरकारका एकल र साझा अधिकारका सूचीहरुमा यी विषयवस्तुको क्षेत्राधिकार र कार्यान्वयनको सिमातोकिएको देखिन्छ । राज्यको मूलकानून र मानव अधिकारको मान्य सिद्धान्तसँग नबाझिनेगरि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरुलाई उपयुक्त कानून तथा नीति निर्माणको समेत स्वायत्त अधिकार प्रत्योजित गरिएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई न्यायपूर्ण तथा समृद्ध मुलुक बनाउने परिकल्पना Envision गरेको छ । यद्यपि, दिगो विकासका सबै १७ ओटा विषयहरू र १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू विश्वव्यापी चस्माबाट हेरिएका वैधानिक लक्ष्यहरू हुन् । तर स्रोतसाधनहरूको अभाव झेलिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकले यी लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न यसको प्राथमिकीकरण गरि स्थानीयकरण (localized)गर्न आवश्यक छ । सरकारले सन २०३० सम्ममा अदम्य उत्साह एवं क्रियाशील स्वस्थ वातावरणमा बसोबास गर्ने मध्यम वर्गीयहरूद्वारा चलायमान, व्यवसायमैत्री, न्यूनएक अङ्कको र घट्दो निरपेक्ष गरीबी एवम् मध्यम आय भएको देशको रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । तर थुप्रै हाम्रा आन्तरिक चुनौंतिहरु छन् ।अझै कुरीति, कुप्रथा र लैंगिक असमानता हट्न सकेको छैन । हाम्रा साझा आकांक्षा र चाहनामा पहिलो समद्धिको प्राप्ती तथा सृजना (Generating Prosperity) दोस्रो सम्मृद्धिको हिस्सेदारी (sharing Prosperity) र तेस्रो समृद्धिको दिगोपना (sustaining prosperity) रहेका छन् । जसमा समानता, अविभेद र मर्यादा सबैभन्दा माथी रहेको छ । यहि सिद्धान्तको आधारमा दिगो विकास नै मानव अधिकारको प्रमूख सुचक हुनसक्दछ ।
सिद्धान्तः विश्वव्यापकता, सबैलाई समेट्ने, अन्तरसम्बन्ध तथा अभिभाज्य, समावेशीता, र सहकार्य र साझेदारी रहेका छन । दिगो विकासका मुख्य लक्ष्यहरुमाहाम्रो जस्तो मूलुकका लागिसबै प्रकारका गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गरि दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने,स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने, सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी, दिगो आर्थिक वृद्धि र उत्पादनशिल रोजगारी आदि मुख्य रहेका छन्
दिगो विकासमा महिलाहरुको मानव अधिकारका प्रमूख सवालहरुमा, महिला अधिकार किन ? यस सम्बन्धमा हाल के के व्यवस्थाहरु रहेका छन् ? वा ति व्यवस्थाहरु प्रयाप्त छन वा छैनन ?नेपालमा महिला र किशोरी तथा बालिकाहरुको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ ? यी सबै महिला अधिकारको दिगो विकाससँग जोडिएका विषयहरु हुन् ।किनभने नेपालमा शसस्त्र द्धन्द्ध अघि, द्धन्द्धको अवधी र हालको अवस्थामा समग्रमूल्यांकन गर्नु आवश्यक रहेको छ । महिलाहरुमा कतिको परिवर्तन आएको छ । शिक्षा, सचेतना, सामाजिकरुपमा स्वतन्त्रता, राजनैतिकरुपमा हिस्सेदारी तथा स्वनिर्णय गर्ने क्षमता आदि जस्ता विषयलाई सूचक मानि यस बारेमा अध्ययनगरि आवश्यकता पहिचानको आधारमा (ल्भभमक ब्ककभककmभलत)कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । अहिलेसम्मको अध्ययन हेर्दा महिला अधिकार किन भन्ने सवालमा मुख्य आधार भनेको लैंगिकताका आधारमा गरिने सबै क्षेत्रमा सबै प्रकारका भिन्नताले गर्दा नै हो । यो सँग गरिबी, आर्थिक पहुँच, शिक्षा,रोजगारी, सामाजिक कुरीति, कुप्रथा, शसक्तिकरण जस्ता विषयहरु जोडिन्छन् ।मानव अधिकारका आधारभूत समान अवसरबाट समेत महिला पछिु पर्नु वा पारिनु उल्लेखित सुचकहरुले प्रभाव पारेको हुन्छ ।
महिलाको अधिकार र दिगो विकाससँगको सम्बन्ध के छ ? भन्ने सवालको खोजी गरि तदनुरुप स्थानीय तहसम्म सरकारहरुले कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ । यो विषयले त्यति चर्चा पाउन सकेको छैन र बहस पनि भएको छैन । महिलाहरुको समग्र मानव अधिकारको संरक्षणको दृष्टिकोणले हेर्दा महिलाको संरक्षणको लागी तमाम व्यवस्था भएपनि ति व्यवस्थाहरु टिकाउ छैनन् । किनभने मनोवैज्ञानिकरुपमा त्यसको अध्ययन भएको छैन । जस्तोः छाउपडी प्रथालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यसको कारक तत्वको अध्ययन नगरि केवल कानूनले रोक लगाएर वा केवल दण्डात्मक व्यवस्थाले महिला हिंसा(छाउपडी प्रथा) अन्त्य हुदैन । आर्थिक र सामाजिक तथा सांस्कृतिकवातावरण, परिवेश अवस्थाको उचित अध्ययन, व्यवस्थापन र तालमेलबाट यस्ता असमानता र विभेदहरुकोे अन्त्य गर्न सक्छौं । केवल भाषण र बोलीले मात्र होईन अपितु कार्यगत योजनाले अहिले र भावि पुस्तालाई त्यस्ता कुप्रथा हस्तान्तरणबाट रोक लगाउन जरुरी छ । अबको बाटो महिला र पुरुष वा बालक, बालिकाहरुलाई सामाजिकरुपमा हरेक क्षेत्रमा सँगै सँगै नलगि महिलाको समग्र विकास दिगो हुन सक्दैन । उनीहरुलाई सबै प्रकारको उत्पादनका क्षेत्रमा समान हिस्सेदार हुने खालका दिगो पुर्वाधारहरु जस्तैः कानूनी,भौतिक पुर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधारमा महिला अधिकारमूखी र दिगो हुने किसिमको हुनुपर्दछ । समावेशी विकास केहि काल खण्डसम्मका लागि मात्र हो ।सक्षम र दिगो विकास विना दिर्घकालिन विकासको कल्पना गर्न सकिन्न । समाजको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलालाई यो मूलप्रवाहमा नसमेट्दासम्म दिगो विकास असम्भव नै छ । यो प्राकृति र वैज्ञानिक दुवै दृष्टिकोणले प्रमाणित भैसकेको कुरा हो । त्यसैले दिगो विकासको लागी समावेशीको अल्पकालिन अवधारणालाई हटाई सबैले समानरुपमा अटाउने खालको समानता, क्षमता र योग्यतावान समाज निर्माण तर्फ सबैले लाग्नुपर्दछ । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नंं. ५ मा सन २०३० सम्म लैंगिक समानता हासिल गर्ने, सबै महिला, किशोरी तथा वालबालिकालाई शसक्त बनाउने विश्वव्यापी लक्ष्य हो । तर यसमा हामी कहाँ छौं । त्यो वेलासम्म हामी तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ वा सक्दैनौं? वास्तविकता अध्ययन मनन हुन आवश्यक छ ।
तर महिला अधिकार र दिगो विकासका वास्तविक चुनौतिहरुमामानव सभ्यताका आधारभूत पक्षहरू९द्यबकष्अ mबचप या अष्खष्ष्शिबतष्यल० गरीबी रभोकमरी अन्त्य गर्ने र सुद्धपिउनेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र महिलाहिंसा, असमानता, शान्ति सुरक्षा, न्यायमा पहुँच,मानव क्षमताहरू तथा सोसँग सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका९भ्हभचअष्कभ या जगmबल अबउबदष्ष्तिष्भक बलम बनभलअथ०हाम्रा श्रोत साधन, दक्ष मानव शंसाधन र खष्कष्यलबचथ उयधभचभएका नेतृत्वको कमी,उच्च मानव आकाङ्क्षा९ज्ष्नज जगmबल बकउष्चबतष्यल० रहेका छन् ।त्यसैले दिगो प्रगतिको निम्ति साधनहरूको९ःभबलक ायच कगकतबष्लभम उचयनचभकक०उपलब्धता, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उत्थानशील पूर्वाधारहरू, औद्योगीकरण, सहर र वस्तीहरु व्यवस्थापन, उपभोग तथा उत्पादनकर्मीको दिगोपना हुन आवश्यक छ र यस कार्यमा महिला सहभागिताको प्रमूख भूमिका हुन सक्छ ।
दिगो विकासको उयायाकोरुपमा परिमाणात्मक लक्ष्यहरूलाई पहिचान र प्राथमिकीकरण गरेपछि बनाइनुपर्ने नीति÷रणनीतिहरू र हस्तक्षेपकारी कार्यहरू ९क्ष्लतभचखभलतष्यलक० का लागि नीतिगतऔजारहरू निश्चय गर्नुपर्दछ ।यसका लागि अधिकारको स्थानीयकरण र स्रोत साधनको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्दछ । जस्तोःस्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी अनुसार दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरण गर्दै स्थानीयकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।स्थानीय तहमा कम प्रतिफल प्राप्त हुने योजना बन्दगरि ग्रामिण महिलाहरुको सहभागिता गरिवहुप्रतिफल दिने योजना महत्वपूर्ण रहन्छ । किनभने दिगो विकास लक्ष्यले विकासमा “कोही पनि पछाडि नछुटुन्”(ीभबखभ ल्य इलभ द्यभजष्लम) को मान्यता लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण गर्नु भनेको स्थानीय विकासको सन्दर्भमा यी लक्ष्यलाई जस्ताको तस्तै अवलम्बन गर्नु नभई तिनका सिद्धान्त र सारलाई आत्मसात् गरी स्थानीय वस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै अवलम्बन गर्नु हो ।दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणले स्रोत साधन विनियोजनमा तीन तहबीच दोहोरोपना हटाई महिलाहरुको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता तथा स्थानीय छनौटमा आधारित दिगो विकास पद्धतिलाई सुदृढीकरणगर्नसमेत सहयोग प्रदान गर्दछ ।
शारांसमा महिलाको मानवअधिकारसँग जोडिएका माथी उल्लेखित तमाम विषयहरु सबैको सरोकारका विषयहरु हुन । महिला अधिकार भन्ने वित्तिकै केवल महिला वा किशोरी वा बालिकासँग मात्र जोडिने विषय होईन । यो त समुच्च राष्ट्र, समाज र घरपरिवारको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । जबसम्म यो विषय केवल महिलाको मात्र हो भन्ने पृथक मानसिकताबाट हामी मुक्त हुदैनौ, तबसम्म महिला अधिकार संरक्षणका तमाम प्रयासहरु दिगो हुनसक्दैनन् । त्यसैले महिलाहरुको मानव अधिकारको स्थानियकरण हुन आवश्यक छ ।
