बजेटमा बाँके : नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रदेखि महिला क्रिकेट एकेडेमी

सरकारले आगामी आ.व. २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाँकेका विभिन्न योजनाहरु समावेश गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बाँकेका विभिन्न योजनाहरुका लागि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले आगामी आ.व.का लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेका छन् । बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिएका छन् । कोहलपुरमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गरिने आगामी आ.व.को बजेटमा उल्लेख छ ।

बाँकेमा रहेको क्षेत्रीय कारागारका लागि पूर्वाधारका बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । नेपालगन्जमा रहेको सिमेन उत्पादन केन्द्रमा थप प्रविधि जडान गरी उन्नत नश्लका साढे र राँगा ल्याई सिमेन उत्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी बर्ष २ लाख गाई र २ लाख भैसीको उन्नत नश्लको भैसीको उन्नत नश्लको सिमेनबाट कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराउनले लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

सरकारले बाँकेमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिचाइँ आयोजनाका लागि १ अर्व ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी २०७९/८० का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त वजेट पेश गरेका हुन् । आयोजनाको पश्चिम मुल नहर मर्मत र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुका साथै पुर्वी मुल नहरको २६ किलोमिटर र त्यस शाखा नहरहरु निर्माण सम्पन्न गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आ.व. २०७\८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड

सरकारले आगामी आ.व. २०७९/८० का लागि कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको भन्दा ठूलो हुने गरी प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, बजेटमा चालुतर्फ कूल रु सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरणतर्फ रु चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ ।


सरकारले राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड बराबर जोहो गर्ने छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट रु ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ५६ अर्ब बराबरकोे आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्नेछ ।
सरकारले चालु आव २०७८/०७९ मा रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा सङ्घले गर्ने खर्च रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । त्यस्तै पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत बराबर थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड बराबर थियो । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बराबर उपलब्ध गराइएको थियो ।

त्यस्तै आव २०७७/७८ मा कूल रु १४ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सो बजेटमा चालुतर्फ रु नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड ११.७ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसतर्फ राजस्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । आव २०७६/७७ मा कूल रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसतर्फ चालु खर्चतर्फ रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २१.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसमा राजस्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ९५ अर्ब बराबरको जोहो गरिने प्रबन्ध गरिएको थियो ।
सरकारले आव २०७५/७६ मा कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस आवको बजेटमा चालुतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस आवमा राजस्वबाट रु आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ रु दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ७२ अर्ब बराबर जोगाड गरिएको थियो ।


आव २०७४/७५ मा सरकारले रु १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसतर्फ रु आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२.८, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार बराबरको विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले राजस्वबाट रु सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार, वैदेशिक अनुदानबाट रु ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार, आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ४५ अर्ब, त्यस वर्षको मौज्दातबाट रु एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार बराबरको जोगाड गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया