राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो २२औं बार्षिकोत्सव मनाउँदै मानवअधिकारका प्राथमिकतामा गम्भीर हुन सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका नेपालगन्ज स्थित कार्यालय प्रमुख झंकर बहादुर रावलले मानवअधिकारका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दै आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि यी सवाललाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
आयोगका नेपालगन्ज स्थित कार्यालय प्रमुख रावलका अनुसार, नेपालगन्जबाट यस वर्ष १ सय २४ वटा उजूरीमा अनुसन्धान गरि आयोगमा निर्णयको लागी पेश गरिएका छन् । नेपालगन्ज अन्र्तगत जिम्मेवारीमा रहेका हाल ६ सय २४ बाँकी उजुरीहरु उपर अनुसन्धान कार्य भैरहेको जानकारी दिंदै रावलले भने, ‘आयोगले विगत बर्षहरूदेखि नै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू महिला हिंसा र न्यायमा पहुँच, बालबालिकाको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, आप्रवासी कामदारको अधिकार, वातावरण र विकासको अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, मानव वेचविखन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, जातीय विभेद लगायतका विषयमा आयोगले अनुगमन, अध्ययन र अनुसन्धान गरी सुधार र कारवाहीका लागी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्दै आएको छ ।’
आयोगले नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन अझ सहजता ल्याउन यस क्षेत्रमा क्रियाशिल मानव अधिकार रक्षकहरूको सञ्जाल निर्माण गरी मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन कार्य साथै प्रादेशिक सम्मेलनहरू आयोजना गरिसकेको जानकारी दिंदै रावलले छिटै नै आयोगले राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने जानकारी दिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रत्न बहादुर बागचन, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्री, अधिकारकर्मी भावुकजंग थापा, निर्मला सुनार लगायतले मानवअधिकारका विविध सवालमा धारणा राख्दै आयोगको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार २२ औँ वर्ष पार गरी २३ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । “जीवन, मर्यादा,समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार,दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार” भन्ने नारालाई अङ्गिकार गर्दै आयोगका आगामी कार्यहरूलाई दिशानिर्देश गर्न आयोगले पाँचौ रणनीतिक योजनाको समीक्षा गर्दै आयोगले छैठौं रणनीतिक योजना, २०२१—२०२६ निर्माण गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
