बजेट खर्च समयमै होस् भनेर सरकारले आर्थिक बर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अघि नै अघिल्लो आर्थिक बर्षका लागि बजेट ल्याउने गर्दछ । तर, पनि काम गर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदा आर्थिक बर्षको अन्त्य असारमा नै हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास बजेट खर्च नहुने पुरानै समस्या हो । विकास बजेटका लागि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष सकिन अब डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । तर, बाँकेमा गत बैशाखसम्म संघीय सरकार तर्फको ४४.२९ प्रतिशत र प्रदेश सरकार तर्फको ३७.४५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा बाँकेका लागि संघीय सरकारले चालु तर्फ १० अर्ब ६३ करोड ६६ लाख २६ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ चालु तर्फ र पूँजीगत तर्फ ७ अर्ब ८० करोड ४० लाख ९० हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ गरी कुल १८ अर्ब ४४ करोड ७ लाख १६ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये बैशाख मसान्तसम्म ६४.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फको खर्च प्रतिशत ८०.११ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ४४.२९ रहेको छ । संघ तर्फ ८ अर्ब ५२ करोड १४ लाख ९२ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ चालु र ३ खर्ब ४५ करोड ६५ लाख ३५ हजार २ सय ९५ खर्च भएको छ । अब पूँजीगत खर्च गर्न बाँकी ४ खर्ब ३४ करोड ७५ लाख ५५ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ दुई महिनाभित्र गर्नका लागि दैनिक सरदर ७२ करोड बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले बाँकेका लागि चालु तर्फ १ अर्ब ४९ करोड ५ लाख ६७ हजार र पूँजीगत तर्फ २ अर्ब २३ करोड ७७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ७० करोड १८ लाख ३० हजार २ सय ४८ तथा पूँजीगत तर्फ ८३ करोड ८१ लाख ४३ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालु तर्फ ४७.०८ र पूँजीगत तर्फ ३७.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रत्येक बर्ष जस्तै यसबर्ष पनि पूँजीगत खर्चका लागि जेठ, असार नै कुर्नुपर्ने भएको छ । बजेट खर्चकै लागि जेठ, असारमा हतारमा काम हुने गरेको छ । जसले गर्दा विकास, निर्माणका काममा गुणस्तरको समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
बजेट जेठमै आउँछ । तर, खर्च अर्को आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था अझै हट्न सकेको छैन । देशमा शासन व्यवस्था फेरिएपनि विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्ने शैली भने फेरिएको छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास निर्माणको काम गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । तर यसवर्ष खर्च भएको विकास बजेटको आँकडाले ती उपायहरु प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको अर्थविदहरु बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालय र विकास बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेर बसेका मन्त्रालयहरू बीचमा पूँजीगत खर्च नहुनुमा जुहारी चल्दै आएको छ । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालको पूँजीगत खर्च जति दयनीय अवस्था छ, त्यति नै बलिया छन्, बहाना र त्यसो हुन नसकेको सम्बन्धमा दिइने तर्क । जसले वर्षौंदेखि विकासको काम अड्काएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्वयं भन्छ, ‘विनियोजनको तुलनामा ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा पूँजी निर्माणको दर न्यून हुन्छ, यसले आय, बचत, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा असर गर्ने गर्छ ।’
खर्च बढाउन नीति बनाइँदै
प्रत्येक बर्ष आर्थिक बर्ष सुरु हुनु भन्दा अगावै बजेट ल्याएपनि खर्च भने समयमा नहुने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले त्यसका लागि छुट्टै नीति ल्याउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले आगामी आ.व. २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै नीति ल्याउने बताएकी हुन् ।
