राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम बाँकेको दुई वटा योजना मात्रै समेटिएका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल–भारत सीमाको जमुनाहमा ‘एकीकृत जाँचचौकी निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । तर, एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा नेपाल भन्दा भारतको भूमिका बढी छ । नेपालले एकीकृत जाँच चौकीका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु करिब टुंग्याएको छ भने भौतिक पूर्वाधार भारततर्फबाट निर्माण हुनुपर्ने हो । त्यसकालागि पहल गर्ने भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्ज विमानस्थलमा सुविधाजनक टर्मिनल निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ । तर, वर्तमान सरकारले विमानस्थल स्थलका लागि आएको बजेट खोसिदिएपछि यसअघिकै योजना अलपत्र अवस्थामा छ । यसअघि नेपालगन्ज विमास्थलनका लागि आएको बजेट नै अन्यत्र लगिएको थियो । विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्न सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकार परिवर्तन भएसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन गर्ने बेलामा बजेट नै खोसेपछि सुधारको काम स्थगित भएको थियो, नेपालगन्ज विमानस्थलको ।
‘विमानस्थलका लागि आएको बजेट अन्यत्र लग्ने सरकारले अब त्यहाँ बजेट देला वा दिएपनि पछि अन्यत्र नलैजाला भन्ने विश्वास मान्न सकिंदैन, त्यसको पछिल्लो उदाहरण हामीसँग’, नेपालगन्जका स्थानीय भन्छन् ।
२०३७ सालमा निर्माण गरिएको नेपालगन्ज विमानस्थल साँघुरो भए पनि प्राधिकरणले स्तरोन्नतिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरकोे ठेक्कासमेत आहृवान गरिसकेको थियो । तर मन्त्रालयको दबावमा प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरेर बजेटसमेत खोसि दिएपछि विमानस्थल सुधार कार्य यसअघि नै रोकिएको थियो । अहिले पुनः नीति तथा कार्यक्रममा टर्मिनल भवन उल्लेख छ ।
नेपालगन्ज विमानस्थलमा नयाँ कन्ट्रोल टावर र कार्गो टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेट नभएपछि अलपत्र छ । त्यसबाहेक अहिलेको १७ सय मिटरको धावनमार्गलाई बढाएर २५ सय पु¥याउने योजना समेत छ । तर प्राधिकरणले निर्माण प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा उल्टै बजेट नै खोसेर ठेक्कासमेत रद्द गरिदिएपछि जहाज र यात्रुको चापसागै हवाई असुरक्षा बढ्ने देखिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका योजना
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा लुम्बिनी प्रदेशमा महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन, जलविद्युत्, सिँचाइ, सडक पूर्वाधारलगायतका महत्वपूर्ण आयोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने
सरकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनीसहितका पर्यटकीयस्थललाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
संसारभरिका बौद्धमार्गीलगायत शान्तिप्रेमी सबै नागरिकबीच विश्व शान्तिको मुहानका रुपमा प्रसिद्ध लुम्बिनी सन् १९९७ देखि विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत गरिएको थियो । हरेक वर्ष संसारभरबाट लाखौँको संख्यामा तीर्थालु, पर्यटक तथा अध्येताले लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने गर्छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यही जेठ २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणले लुम्बिनीको विकास र दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताउनुभयो ।
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिने
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिने उल्लेख छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा महामानव गौतमबुद्धको घर कपिलवस्तुको तिलौराकोट दरबार विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
बुद्धले २९ वर्ष बिताएको तिलौराकोटमा पटकपटक भएका उत्खनन् र खोज अनुसन्धानबाट तिलौराकोटनै राजा शुद्धोधनको दरबार भएको प्रमाणित भएपछि विकास कोष र नेपाल सरकारले तिलौराकोटलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गरेको छ । तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा लैजाने प्रक्रियाको विषयमा बुद्धजयन्तीका अवसरमा तिलौराकोटमा सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ ।
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गरिने
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गरिने उल्लेख छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले २०६० माघ १५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । भैरहवा सेजको २०७१ मङ्सिरमा उद्घाटन भए पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन । भैरहवा सेजमा ६८ ‘प्लट’ छन् । तीमध्ये १८ ‘प्लट’मा ६ उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालबाट प्रमुखरूपमा निर्यात हुने वस्तु–वनस्पति घ्यू, जुट र जुटका सामान, पस्मिना, दाल, तामाको तार, अदुवा, अलैँची, धागो, आयुुर्वेदिक औषधि हुन् । यी वस्तु भारतमा निर्यात हुन्छन् । भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा तयारी पोसाक, ऊनीका गलैँचा, पस्मिना, प्रशोधित तथा तयारी छाला, चाँदीका गरगहना, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज र चियालगायतका वस्तु निर्यात हुने गरेका छन् ।
सेजमा मुलुकबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुबाहेकका उद्योग खुले, जसका कारण उत्पादन भएको वस्तु नेपालले निर्यात गर्न सकेको छैन । भैरहवा सेजमा खाद्य तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्बल, छाला, तयारी पोसाक, गलैँचा तथा ऊनका सामान, पस्मिना तथा रेशम, हाते कागजका वस्तु, हस्तकला तथा गरगहना, धातुजन्य उद्योग, स्पोर्टस् वेयर, गहना तथा बहुमूल्य पत्थर, प्लास्टिक उत्पादन होजियारी, एसेम्बल्ड इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिकल उत्पादन, सूचना प्रविधि उद्योग र पेय पदार्थसमेत गरी १७ थरी उद्योग स्थापना हुने भनिएको छ । यीमध्ये निर्यात हुने मुख्य वस्तुका सबै खालका उद्योग भैरहवा सेजमा स्थापना भएका छैनन् ।
सेजमा अहिले शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन्ट लाइटनिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि, भिस्टार ग्लोबल प्रालि, पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट, एस पोलिफर्म, जय बुद्ध मेटल क्राफ्ट प्रालिले उत्पादन सुरु गरेका छन् ।
भैरहवा र नेपालगन्ज एकीकृत जाँचचौकी निर्माण शिघ्र
भैरहवा र नेपालगन्जको एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । भन्सार तथा अध्यागमन सुविधालाई एउटै छातामुनि ल्याई दुई देशबीच मालबाहक सवारीसाधनको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न भारत सरकारले नेपालगन्जको रुपैडिया र भैरहवामा भारत–नेपाल सीमाको दुवैतर्फ एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण गरिरहेको छ ।
भारत तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीद्वयले वीरगञ्ज र विराटनगरमा निर्मित एकीकृत जाँचचौकीको क्रमशः सन् २०१८ को अप्रिल र सन् २०२० को जनवरीमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उक्त एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात्, सो संरचनामा मालबाहक सवारीसाधन तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको सहज आवतजावतका लागि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सुविधाजस्तै वेयर हाउजिङ, रेफ्रिजरेटेड कार्गो सुविधा, औषधी, बिरुवा तथा जनावर क्वारेन्टिन एरिया, सवारी चालक तथा यात्रुका लागि सुविधा, सिसीटिभी र अन्य सुरक्षा उपकरण, सातै दिन चौबीसँै घण्टा बिजुली ब्याकअप सुविधा, फोहर पानी प्रशोधनलगायत सुविधा हुनेछन् । यी सुविधाको प्रयोगले आगन्तुकले बेहोर्दै आएको असुविधामा कमी आउनुका साथै समयको बचत हुनेछ । समग्रमा अन्तरदेशीय व्यापार र वाणिज्यमा लाग्ने कारोबार लागत पनि घट्नेछ ।
नेपालगन्जको एकीकृत जाँचचौकी परियोजनाको लागत एक अर्ब ४७ करोड १२ लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । यो संरचना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको जानकी गाउँपालिका–१ र १६ मा नेपाल सरकारले पहिचान गरेको ६१.५ हेक्टर जग्गामा निर्माण गरिनेछ । भारतीय सीमानाका रुपैडिहामा भारतको भूमिपत्तन प्राधिकरणले यस्तै किसिमको संरचना भारततर्फ निर्माण गरिरहेको छ ।
बुटवल—नारायणगढ सडक स्तरोन्नति तीव्र
यसैगरी बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नतिको कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । देशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो खण्डअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा साना कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ ।
दाउन्ने र गैँडाकोटमा अधिकांश साना कल्भर्ट निर्माण भइसकेका तथा देवचुलीको रजहर र कावासोतीको खरकट्टा जङ्गल क्षेत्रमा पनि कल्भर्ट निर्माणको काम सकिएको छ । सडकको दायाँबायाँ सतह मिलाउने, नाला निर्माण गर्ने र गैँडाकोट क्षेत्रमा पर्ने सडक भित्ता कटान तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
सोही क्षेत्रमा २२४ बकस कल्भर्ट बन्नेछन् । हाल ठूलो पूल भएका स्थानमा सडकबाट उत्तरतर्फ ११ दुई लेनका नयाँ पुल बन्ने छन् । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारका क्रममा पहिलो खण्ड गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको जङ्गल क्षेत्रमा चार ठाउँमा जैविकमार्ग निर्माण गरिने छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनाको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले लिएको छ । एक सय १४ किमी सडकखण्डको काम गैँडाकोट–दाउन्ने र दाउन्ने–बुटवल दुई खण्डमा विभाजन गरेर सुरू गरिएको हो । गैँडाकोट–दाउन्ने ६५ किमी सडकलाई खण्ड १ र दाउन्ने÷बुटवल ४९ किमी सडकलाई खण्ड २ मा छुट्याएर सँगसँगै दुवैतर्फ काम भइरहेको छ । अहिले दुई लेन रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डलाई चार लेनको बनाउन लागिएको हो ।
दुई–दुई लेनको बीचमा ‘ग्रीनरी’ सहितको सडक निर्माण हुनेछ । तीन मिटरको बीच भागमा बिरुवा लगाइनेछ । हाल रहेको दुई लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फ सात÷सात मिटरको हुनेछ । बजार क्षेत्रमा ६ मिटरको ‘सर्भिस लेन’ समेत निर्माण गरिनेछ । बजार क्षेत्रको २८ किमी सडकमा सर्भिस लेन निर्माण हुनेछ ।
विसं २०१८ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेको सडक ५८ वर्षपछि फराकिलो हुने क्रममा छ । एसियाली विकास बैंक(एडिबी)को ऋण सहयोगमा विस्तार सुरू भएको सडक निर्माणको लागत रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख छ ।
सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइने
बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा पर्ने सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । निर्माणका हिसाबले नेपालको दोस्रो सुरुङमार्ग सिद्धार्थ राजमार्गको सबैभन्दा जोखिम खण्डका रुपमा रहेको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङसँगै ‘रकसेड’ निर्माण गर्न लागिएको हो ।
नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको ‘रकसेड’ ले पहिरोको व्यवस्थापन गरी क्षति कम गराउने अपेक्षा गरिएको छ । सुरुङ दुई लेनको हुनेछ । यहाँ चल्ने गाडीमध्ये पनि मुख्य सवारीसाधनलाई सुरुङबाट पठाइने र साना र कम क्षमताको सवारीसाधनलाई ‘रकसेड’ बाट पठाउने गरी योजना बनाइएको छ । निर्माण हुन लागेका संरचनामध्ये सुरुङको लम्बाइ एक हजार १२६ मिटर र बाटोको लम्बाइ जम्मा दुई दशमलव पाँच किमी हुन्छ । सरकारले यसका लागि १० अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ ।
सुरुङमार्ग र ‘रकसेड’ निर्माणका लागि स्वीस सरकारले परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेको हो । सो डिजाइनका आधारमा निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा संरचना निर्माण सकिनेछ । भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले विसं २०७६ कात्तिकमा डिजाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चितताको माग गरेकोे थियो । राजमार्गअन्तर्गत माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्मको झण्डै चार किलोमिटर क्षेत्रलाई पहिरोको अति जोखिमयुक्त मानेर सुरुङ बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो ।
नौमुरे–राप्ती कपिलवस्तु डाभर्सनको निर्माण अघि बढाइने
सरकारको नीति कार्यक्रममा नौमुरे राप्ती कपिलवस्तु डाभर्सनको निर्माणको काम अघि बढाइने उल्लेख छ । नौमुरे जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनसहित दाङ, कपिलवस्तु, बाँकेलगायतका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
जैविक विविधता, पर्यावरण र पर्यटनका हिसाबले पनि नेपालकै नमूना जलविद्युत् परियोजना हुने र यसको निर्माणमा रु एक खर्ब २८ अर्ब लाग्ने तथा आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक रु १३ अर्ब आम्दानी हुने बताइएको छ । भालुभावाङ्गमा सहायक बाँध निर्माण गरेर कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने गरी जल तथा ऊर्जा आयोगले अध्ययन गरेको छ ।
विसं २०४४ देखि २०४६ सम्म लगाएर सर्वे गरी आयोजनाको नाम अर्घाखाँची जलुके–२ मा पर्ने नौमुरे गाउँको नामबाट राखिएको हो । प्यूठानको हंसपुर र अर्घाखाँचीको जलुके आयोजनको संरचना क्षेत्र पर्छ । यहाँ ९० मिटरको बाँध बाँधेर विद्युत् निकाल्न सकिने बताइएको छ ।
यसैगरी भेरी बबई डाइभर्सन, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना निर्माणको काम अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । भैरहवाबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । (रासस)
