बुर्काभित्र/बुर्काबाहिर स्तम्भमा आज समय सान्द्रभिक महिला मुद्दामा चर्चा गरिनेछ । आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा आधा पृथ्वी ढाकेका महिला वर्गलाई कसरी पाखा लगाइदैँछ ।
अरु बेला महिलाहरुको अधिकारका वकालत गर्ने महिला अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज सब एकचुप हजार चुप छन् । राजनीतिक दलहरुले समग्र महिला वर्गकै अपमान गरेका छन् कुनै दलले पनि महिला प्रति आफु इमान्दार रहेको दाबी गर्न सक्दैनन् । किनकि हाल दलहरुले दिएका महिला उम्मेदवारी संख्या र प्रतिशतले छर्लंग पारिदिइसक्यो सबै दलले महिलालाई ठगेकै हुन् । नेपाल संविधानले महिला सहभागिता ३३% सुनिश्चित गरेको छ हुन त जनसंख्याको आधारमा यो पनि प्रयाप्त होईन् । तथापि पनि कुनै पनि राजनीतिक दलबाट ३३% महिला उठाइएको छैन् । अर्थात राजनीतिक दलहरुले संविधानलाई चुनौती दिएकाछन् ।
राजनीतिक दलहरुले संविधानको ठाढो उल्लंघन गरी चुनौती दिइरहँदा मानव अधिकारकर्मी र महिला अधिकारकर्मीले दरो रुपमा आवाज उठाउनु पर्ने थियो तर कतै कुनै आवाज उठाइएको छैन् । तसर्थ यो स्तम्भ र लेख मार्फत यस विषयमा आवाज उठाइएको हो ।
कानूनले जुन दलित महिला अनिवार्य र अध्यक्ष अनि उपाध्यक्षमा एक जना महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । यो पालि गठबन्धनको नाममा त्यसको ठाढो उल्लंघन गरिएकोछ ।
कतिपय ठाँउमा गठबंधनले गर्दा महिलालाई उम्मेदवार नै नउठाइएको छ । नेपालगन्जकै कुरा गर्दा यहाँ गठबंधन तर्फका मेयर र उपमेयर दुबै पदमा दुबै जना उम्मेदवार पुरुष उठेका छन् । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको थियो । त्यसले गर्दा धेरै अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको कुरा गर्दा उपाध्यक्षमा बढी महिला आइन् । तर अहिले हेर्दा महिला सहभागिता गठबन्धनका कारण अझ कम हुन गएको छ ।
यसपालि एमालेले अध्यक्षमा ७, उपाध्यक्षमा ९२%, वडाअध्यक्षमा २%, नेपाली कांग्रेसले अध्यक्षमा ४%, उपाध्यक्षमा ८२%, वडाअध्यक्षमा १%, नेकपा माओवादीले अध्यक्षमा ६% उपाध्यक्षमा ६३%, वडाअध्यक्षमा २%,, राप्रपाले अध्यक्षमा ७%, उपाध्यक्षमा ८८%, वडाअध्यक्षमा ४%, ए समाजवादीले अध्यक्षमा ८%, उपाध्यक्षमा ६०%, वडाअध्यक्षमा ३% र जसपाले अध्यक्षमा ६% उपाध्यक्षमा ८४% वडाअध्यक्षमा ३% गरी समग्रमा प्रतिनिधित्व रुपमा अध्यक्षमा ६.७ % उपाध्यक्षमा ७३.२% वडाअध्यक्षमा २.९% उठाइएका छन् । अहिलेको यो आसन्न निर्वाचन को डाटा हेरिरहदाँ यो त राजनीतिक दलहरुले संविधानलाई चुनौती नै दिएको जस्तो छ ।
यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनु पर्ने थियो । तर, निर्वाचन आयोगले पनि यसमा खासै ध्यान नदिएको देखिन्छ । किनभने २०७४ को निर्वाचनमा आयोगले उर्दीकै रुपमा प्रमुख तथा उपप्रमुखमा एक महिला एक पुरुष अनिवार्य गरेको थियो । त्यही अनुसार उम्मेदवारहरु पनि उठ्न पाए । जुन पार्टीबाट भए नि महिला नै निर्वाचित भइ आइन् । तर अहिले निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा त्यो नभेटेको पाइयो । त्यही भएर राजनीतिक दल त्यसैमा टेकेर आ– आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई उठाउन सफल भए ।
हाल देखिएको महिला उम्मेदवारहरुको संख्याले राजनीतिक दलहरुको कुरा गर्दा उनीहरुको महिलाप्रतिको धारणा कस्तो छ भनी दर्शाउँछ । राजनीतिक दलहरुको सोचाइ अनुसार महिलाहरुले राजनीति गर्नै सक्दैनन् नेतृत्व लिनै सक्दैनन् । नेतृत्व लिनका लागि पुरुष नै अगाडि आउनुपर्छ भनी मानसिकता छ । नि हो त्यही मानसिकताले महिला उम्मेदवारी प्रतिशतमा ठुलो असर पारेको छ । कानूनले संवैधनिक प्रावधान अनुसार नै अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एउटा महिला भनेको छ । तर, गठबन्धनका दलहरुले कानूनको छिद्र प्रयोग गरी महिला सहभागिता कटौती गरेका छन् ।
विगतको चुनावलाई हेर्दा नेपालगन्ज उप– महानगरपालिकाबाट नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एउटा महिला एउटा पुरुष उठाएको थियो भने जसपाले पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एउटा महिला र एउटा पुरुष गरी उठाएको थियो । जसले गर्दा दुई जना महिला उठेकी थिईन् । अब गठबन्धन भइसकेपछि त नगरमा महिला उम्मेदवार शुन्य नै भए । हेर्ने हो गठबन्धनले त महिला सहभागितालाई शुन्यतामा पारिदिएको छ । अहिले गठबन्धन पश्चात बाँकेको कुरा गर्ने हो भने महिला सहभागिता शुन्य नै हुन पुगेकोछ । समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएकोछ ।
निर्वाचनमा महिला सशक्तीकरण, महिला सहभागिताको कुरा गर्दा अहिलेको आसन्न उम्मेदवारी दर्ता प्रकरणले महिलाहरुप्रति राजनीतिक दलहरुको मानसिकता प्रष्ट पारिदिइसकेको छ । एक त नेपालगन्ज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र त्यसमा पनि महिला उठ्न नपाउनु वा नउठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । ल मानौं गठबंधन नै गरे तापनि मेयर र उपमेयर दुई पद मध्ये नेपालगन्जमा एक जना महिला उम्मेदवारी दिएको भए हुन्थ्यो नि ।कम्तीमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुन्थ्यो । तर अहिले महिला उम्मेदवारीमा गठबन्धन गर्ने दलहरु महिला प्रति कति पनि उदार र इमानदार रहेको देखिएनन् ।
लोकतन्त्र पश्चातको पहिलो स्थानीय चुनाव २०७४ सालमा दुई प्रमुख पदमध्ये एक महिला उम्मेदवार नभए उम्मेदवारी दर्ता गर्नै नपाइने व्यवस्था थियो अहिले त्यो छैन् । त्यो बाध्यकारी व्यवस्था नहुनाले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो इच्छा आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई टिकट दिएकाछन् । यदि सोध्ने हो भने राजनीतिकर्मीहरुको मुखबाट यही सुन्न पाइन्छ कि राजनीति समय र सम्पति माग्दो रहेछ । अनि महिलाले त्यही सक्दैनिन् । उनले समय दिन सक्दैनन् महिलासंग आर्थिक सम्पन्नता छैन् यी इत्यादि कुराले नै महिलालाई नभएर पुरुषलाई अवसर दिइन्छ । जुनकि दलहरुले महिलामाथि बनाइको एकदमै नकारात्मक सोच र मानसिकताको उपज हो । राजनैतिक दलहरुले बनाएको महिलाप्रतिको धारणाले पनि दर्शाइरहेकोछ कि राजनीतिमा महिलालाई कति सहज अनि कति असहज छ ।
कुनै पनि ठुलो दल हेर्ने हो भने त्यसको अध्यक्ष एंव प्रमुख पुरुष नै भेटाउँछन् । निर्णायक तहमा र दलहरुका केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रमुख पदमा महिला सहभागिता शसक्त नरहेकोले नै यो परिणाम देखिएकोछ । यदि महिलाहरु शसक्त रुपमा निर्णायक पदमा रहेको भए गठबंधनका लागि महिलामैत्री सहमतिका बुँदा तय गरिनेथियो होला । जसले प्रमुखपदमा महिला उम्मेदवारी सुनिश्चितता हन्थ्यो तर छैन् कतै कुनै दलमा छैन् हजुर । कुनै महिला अगाडि बढ्न खोज्दा उसलाई पछाडि पार्न हर हथकण्डा अपनाउँछन् । महिलालाई डराउने, धम्काउने, आपेक्ष लगाउने यहाँ कसैको नामसंग जोडेर उसको चरित्रहत्या गर्न समेत पछि पर्दैनन् । समितिमा पनि पदपूर्तिका लागि मात्र हो महिला खोज्ने नत्र त निणार्यक भुमिकामा पुरुष नै बस्छन् ।
२०७४ सालको चुनावमा जतिबेला प्रमुख पद मध्ये एक पदमा बाध्यकारी रुपमा महिला अनिवार्य भनियो तब त महिलालाई अध्यक्ष नदिएर उपाध्यक्ष दिइयो । अध्यक्षमा दिइएन् किनकि महिलालाई सक्षम ठानिएन् । राजनीतिक क्षेत्रमा रहेकाहरुको मानसिकता महिलालाई असक्षम भनेर छ । अनि उनीहरुको एउटा त्यो जुन धारणा रहेको छ कि महिलाले समय दिन सक्दैनन् महिला आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुदैन्न् । यसमा त आर्थिक लगानी र समय पनि चाहिन्छ भन्छन् ।
हो, राजनीतिक दलहरुको मानसिकता महिलाप्रति सकारात्मक रहेको पाइएन् खाली उनीहरुलाई प्रयोग मात्र गरिन्छ । चुनावी रैलीमा, चुनाव प्रचारमा र ५२%को भोट लिनका लागि । महिला जो महिलाहरु गएको चुनावमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भइ जितेर आए उनीहरु अहिले मेयर बन्न सक्षम भइसके र मेयर दाबी गर्न सक्ने उनीहरुमा आंट आइसकेकोछ । कुरा गर्दा उनीहरुले हामी मेयरमा उठ्छौं मेयरमा लड्छौं भन्ने कुराहरु गर्दै थिए । उनीहरु सक्षम भइसकेका थिए चुनाव लड्न आंट गरिसकेका थिए ।
महिलाहरु आफ्नो दायित्व प्रति इमानदार हुन्छन् यो कुरा जगजाहेर छ । तथापि त्यो इमानदार तप्कालाई नै यो यसपालिको स्थानीय चुनावमा तह लगाइएको छ । विगतमा उपाध्यक्षमा जितेर आएका महिलाहरुको काम मुल्यांकनको आधारमा सन्तोषजनक नरहेकोले महिलाहरुलाई साइड लगाइयो भनी सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो छैन् । अहिले जति पनि २०७४ सालमा जुन महिलाहरु निर्वाचित भएर आईन् । उनीहरु एकदमै इमानदारीका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गरेकैछन् । महिलाहरु प्रमुख रहेका ठाँउमा भ्रष्टाचारमा कमी आएको थुप्रै उदाहरण छन् । निर्वाचित महिला आँट बढेकोछ । यो केवल राजनीतिक दलहरुकै आ आफ्नो भागबण्डा नमिलेर महिलालाई पाखा लगाइएको हो । महिलालाई गत चुनावमा जितेर आइसकेपछि जिम्मेवारी दिदाँ ती जिम्मेवारी एवं दायित्व पुरा नगरेको भनी डाटाले देखाउन्थ्यो होला नि तर त्यस्ता त कुनै डाटा भेटिएका छैनन् ।
यसरी आधा आकाश ढाक्ने महिला वर्गलाई पाखा लगाइनुमा पितृसत्तात्मक सोच र महिलाहरुलाई कमजोर बनाउने मानसिकता हो । अहिले पनि राजनीतिक दलका विभिन्न संगठनहरु हेर्ने हो भने ३३% महिला सहभागिता गरेको वा गराएको कुनै पनि राजनीतिक दलले पुरा गरेको देख्दैन् । समिति र विभागहरुमा पद बाँडफाँड गर्दा महिला सहभागिता ३३% नपुर्याएको अवस्था छ । केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाभित्र जिम्मेवार पदमा महिलाहरु नरहेको भेटिन्छ अनि निर्वाचनमा टिकट दिनेबेला फेरि त्यही पदलाई हेरिन्छ ।
यसमा एउटा कुरा जोड्दा राजनीतिक दलका जुन संरचना र भातृसंगठन हुन्छन् । त्यसलाई यदि केन्द्र देखि जिल्ला सम्म हेर्छौं भने त्यो महिला विभाग बाहेक अन्त महिला प्रमुख पदमा भेटाउदैनन् । त्यो पनि महिला सहभागिता महिला संख्या बढाउन, महिलाको भोट संकलन गर्ने आशयले मात्र हो । भोटबैंकका रुपमा प्रयोग गर्न बनाइएको त्यो एउटा महिला विभागमा मात्र महिलालाई प्रमुख पद बाहेक अन्य कुनै स्थानमा कुनै तह कुनै निकायमा दिइँदैन ।
आज एकाईशौ सताब्दीमा महिलाहरु पढेलेखेकी छिन् । महिला सक्षम छिन् । समय मिलाएर घरको र घरबाहिरको काम गर्न सकिरहेकी छिन् । तर पनि महिलालाई प्रतिनिधित्वको हिसाबले संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ हुन नसक्नुको मूल जरो सोच नै हो । माथिको कथन अनुसार महिला इमानदार हुन्छिन् भन्ने कुरा सर्वविदितै छ ।
पछिल्लो चुनावमा निर्वाचित भएर आउने महिलाहरुले जुन पद पाए उनीहरुले आफ्नो काम आफ्नो जिम्मेवारी र काम गर्ने माहोल पाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूर्ण रुपले निर्वाह गरेकैछिन् । उनलाई जिम्मेवारी सहित निर्णायक भुमिका र काम गर्ने वातावरण भयो भने महिलाले पनि पदमा रही दायित्व निर्वाह गर्न सकेकै छिन् । उनीहरुले उपप्रमुख जस्तो पदमा रहेर भुमिका निभाएकैछिन् । न्यायिक समितिको संयोजक भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेकी छिन् । पद नै नदिई त्यतिकै हावातालमा महिलाले गर्नै सक्दैनन् भन्ने गरिन्छ त्यो चाहीं राजनीतिक दलहरुको पुरुषवादी सोचले गर्दा हो ।
कसै कसैलाई पुरुषवादी सोच हाबी रहेको भन्दा पनि महिलाहरुले आफै पनि त्यो पदमा जान नसकेको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । अनि लैंगिकताको सवालमा पनि महिलालाई पुरुषसंग हिड्नुपर्ने हुन्छ । महिलाहरुलाई घरभित्र बाहिर सबै हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राजनीति तर्फ महिलालाई व्यवहारिक रुपमा धेरै चुनौतीहरु छन् । व्यवहारिक रुपमा भन्दाखेरि जब हाम्रो संविधानले नै महिला सहभागिता ३३% ग्यारेन्टी गरेको छ भने त्यसलाई चुनौती दिने को त के राजनीतिक दल होइनन् र ? अनि संविधानलाई चुनौती दिने ती दलहरुलाई अब हामीले कसरी हेर्ने ? कहाँ कुन ठाउँमा महिलालाई कुन जिम्मेवारी दिइयो र कुन ठाउँमा महिलाले सकेनन् ?
महिलाले राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख न्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख, अधिकृत सबै जिम्मेवारीहरु बिना कुनै चूक बिना कुनै कमीकमजोरी निर्वाह गरेको उदाहरण अनगिनत छन् । महिला आफु रहेको पदमा अति नै राम्रो, पारदर्शी, पूर्णताका साथ काम गरेर देखाएकी छिन् । यति हँुदाहँुदै पनि महिलालाई असक्षम किन ठान्ने ? के जति पुरुष उठ्छन् वा उठेकाछन् सबै एकदम राम्रो काम गरेकाछन् त ? पुरुषले कुनै गलती गर्दैनन् ? पुरुषको काममा कुनै भूलचूक ह“ुदैन ? सबै पुरुष राजनीति गर्न जन्मजात सिकेर आएका हुन्छन् ? होइन नि पुरुषले पनि काम गर्न अवसर पाएपछि नै सिक्दै जाने हो ।
पुरुषले पटक पटक अवसर पाइरहेकोले उनीहरुको कमी कमजोरी सुधार ह“ुदै जान्छ र त काममा पुख्त हुने गर्छन् । यदि महिलाले पनि त्यसरी नै जिम्मेवारी पाइरहने हो भने उनीहरु झन् एकदमै राम्रो गरेर देखाउने छिन् । तर बिडम्बना हेर्नुस् त राजनीतिक दलका महिलाहरुले अन्तिम घडी सम्म प्रमुख पदमा उम्मेदवारी देऊ भनी लड्नुभयो तर पाइनन् । तर त्यही समयमा संगसंगै निर्वाचित भएर आउने पुरुषहरुमध्ये अधिकांशले टिकट दोहोरिएर फेरि पनि पाएका छन् ।
महिलालाई राजनीतिमा गाह्रो छैन् उनीहरुको लागि गाह्रो बनाइदिइन्छ । अब विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने हाम्रो संविधानसभाको जुन बैठकहरु बस्थे त्यसमा जुन महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन्थे ती अबेर रातिमा मात्र हुनेगथ्र्यो । एक त राति हुन्थ्यो त्यसमा पनि होटेलमा राखिन्थ्यो । अनि ती महिलामैत्री समय र स्थान त होइन नि ।
त्यस्ता महत्त्वपूर्ण बैठक र निर्णय गर्दा रातिको समयमा महिलाका लागि आउन जान असुरक्षित हुने हुँदा महिला सहभागितामा कमी हुन्थ्यो । जसलाई महिलाहरुको सहभागिता कमीका बहाना रुपमा महिलाका लागि यो चुनौती रुपमा प्रस्तुत गरी महिलालाई बाईकट गरिने चलखेल गरिन्थ्यो । अनि आर्थिकको कुरा गर्दा महिला असक्षम हुन्छन् भन्छन् महिला जब इमानदारीका साथ काम गर्छिन् भ्रष्टाचार गर्दैनिन् भने उनले पार्टीलाई खोजेको रकम कसरी बुझाउन सक्छिन् । अनि माथि भनिए अनुसार राजनीतिले त समय र सम्पति माग्दो रहेछ महिलाले त्यही दिन सक्दैनिन् रे ।
राजनीतिले महिलामैत्री वातावरण दिन्छ र आर्थिक रुपमा शसक्त लाई मात्र नभएर सामान्य परिवारकी महिला पनि अवसर दिन्छ भने महिला अवश्य नै राजनीतिमा फड्को मार्न सक्नेछिन् । तर डाटाले देखाएको महिला उम्मेदवारको संख्या र प्रतिशतले नै सबै राजनीतिक दलहरुले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिंदा संविधानलाई नै चुनौती दिएका छन् भनी प्रमाणित भइसकेको छ ।
