वकिलले सोधे कसरी चल्दैछन्, नेपालगन्जका स्कूल ?

निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको अवस्था बारेमा नगरपालिकासंग कानून ब्यवसायीद्वारा सुचना माग, शिक्षाको नियमनमा प्रभावकारिताको खोजी

सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा वकालत गर्दै आएका बाँकेका कानून ब्यवसायीहरुले गुणस्तरिय शिक्षाका लागि नियामक निकायको प्रभावकारी भूमिका खोज्न पहल थालेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासंग निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयन अवस्था बारेमा नगरपालिकासंग सुचना माग गरेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, नेपालगंज उच्च बारका पूर्व अध्यक्ष बल बहादुर चन्द, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, अधिवक्ता प्रभाकर भट्टराई लगायतका कानून ब्यवसायीद्वारा उपमहानगरपालिकासंग सामुदायिक बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुलाई बितरण गरिने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक समयमै प्राप्त हुने गरेनगरेको लगायतका सूचना माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (२०१८) दफा २१(२) ले ‘शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनु अघि पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई रकम स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु ब्यवस्था गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले के कसरी गर्ने गरेको छ भनेर सुचना मागेको बताएका छन् ।

बाँकेमा मापदण्ड बिपरित बिद्यालय संचालन गर्ने, मनपरि शुल्क उठाउने र गुणस्तरिय शिक्षा प्रवाह नहुने समस्या रहेको बिद्यार्थी र अभिभावकबाट गुनासाहरु आए पछि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृति र बिसंगति अन्त्यका लागी जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले पहल थालिएको अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।

सरकारको नीति तथा निर्देशन/एसएसडीपीमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको मापदण्ड तोकेकोमा त्यो अनुसार शिक्षकको ब्यवस्था भए नभएको बिषयमा समेत कानून ब्यवसायीले सुचना मागेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरभित्रका निजी शैक्षिक सस्थाहरुले सरकारी नीति नियम बिपरित आफ्नै तवरले बिभिन्न शिर्षकमा बिद्यार्थीबाट शुल्क उठाइरहेको अभिभावकको गुनासो रहेकोमा मापदण्ड बिपरित शुल्क लिने बिद्यालयलाई कारवाही भएको छ छैन ? भनेर सुचना पनि मागिएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगर भित्र सरकारी नीति नियम र मापदण्ड बिपरित निजि शैक्षिक सस्थाहरु अनुमति बेगर संचालन गर्ने, भौतिक पुर्वाधार पुरा नगरि संचालन गर्ने, नेपालगन्जको गर्मीमा कक्षा कोठामा पंखा नहुने,टिनको छाना मुनी कक्षा संचालन गर्ने, खानेपानी शौचालयको राम्रो प्रवन्ध नहुने लगायतका मापदण्ड बिपरित संचालन भैरहेकोले मापदण्ड अनुसार शैक्षिक सस्था संचालनका लागी नगरपालिकाले के कस्तो पहल गरेको भन्ने लगायतका बिषयमा सुचना माग गरिएको अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अधिवक्ताहरुद्धारा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सुचना अधिकारी खिमानन्द अर्याल समक्ष सुचना माग पत्र पेश गरेका थिए । निवेदन बुझ्दै सुचना अधिकारी खिमानन्द अर्याललले शिक्षा शाखा मार्फत समयमै सुचना उपलब्ध गराइने बताए ।

कानून ब्यवसायीद्वारा माग गरिएको सुचनामा निशुल्क शिक्षा भनिए पनि सामुदायिक बिद्यालयहरुले बिभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेकोले यस्तो कार्य रोक्न र निशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितताका लागी नगरपालिकाले के कसरी काम गरेको छ ? भनेर त्यसको सुचना माग गरिएको अधिवक्ता बल बहादुर चन्दले जानकारी दिए ।

नजि शैक्षिक सस्थाहरुले टिउसन फि का अलावा बिभिन्न शिर्षकमा शुल्क उठाउने गरेका छन् । कम्युटर, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायतको सुबिधा नदिएर पनि यस्ता शिर्षकमा शुल्क उठाई बिद्यार्थी अभिभावलाई ठगि गरेको प्रति नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको छ छैन ? यस्ता अनियमितताका कुराहरुको पहिचान र रोकथाममा नगरपालिकाले के कसरी काम गरिरहेको छ ? गुणस्तरिय शैक्षिक सेवा पाउनु हरेक बिद्यार्थीको अधिकार हो । तर सरकारी र निजि बिद्यालयले प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरिय नभएको, सेवाको स्तर खस्कीदै गएको प्रति नगरपालिकाले के कसरी अनुगमन र नियमन गरेको छ । नगरपालिकाले गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा प्रवाहमा के कस्ता चुनौती देखेको छ ? गुणस्तरिय शैक्षिक सेवाका लागी नगरपालिकाको के कस्तो योजना रहेको छ भनेर कानून ब्यवशायीले नगरपालिकासंग सुचना मागेका छन् । गैर कानूनी र मापदण्ड बिपरित संचालनमा आएका के कति शैक्षिक सस्था उपर के कस्तो कारवाही भएको छ ? त्यसको बिवरण सहित सुचना माग गरिएको अधिवक्ता गौतमले बताए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया