अधिकारकर्मीको सुरक्षा, संरक्षण, सुचनामा पहुँच खोई ?

युरोपियन यूनियन कार्यदल समुहका प्रतिनिधिले लुम्बिनी प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्थाका सवालमा बाँकेका अधिकारकर्मीसंग छलफल गरेका छन् ।

इन्सेकको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बाँकेका अधिकारकर्मीहरुले मानव अधिकारकर्मीका काम अझै जोखिममुक्त नभएको भन्दै मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा, संरक्षण, सुचनामा पहुँच हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका सवालमा ध्यान नदिएकाले युरोपियन यूनियन कार्यदल समुहले यस बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्नेमा अधिकारकर्मीले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महतले मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था, आफुले गर्ने काम र चुनौतिका बारेमा सुझाव संकलन गर्ने उदेश्यले कार्यक्रम गरिएको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकारका बिभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकको भोग्नु परेका समस्या र चुनौतीको अवस्थाका बिषयमा आफुहरुले देशका बिभिन्न स्थानमा अधिकारकर्मीसंग छलफल गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले मानव अधिकारकर्मीका कामले सत्ता र सक्तिमा रहेकालाई असर पार्ने भएकाले उनीहरुबाट अधिकारकर्मीलाई चुनौती र जोखिम रहने बताए । मानव अधिकार अनुगमनका काममा अधिकारकर्मीको सुरक्षा, संरक्षण र सुचनामा पहुँच हुनु पर्नेमा गौतमले जोड दिएका थिए ।

इयु प्रतिनिधि स्टिफन माइकोनले प्रत्येक बर्ष आफुहरुले नेपाल सरकारसंग सुशासन र मानव अधिकारको विषयमा छलफल गदै आएको बताउँदै मानव अधिकार रक्षकहरुको समस्यालाई समाधान गर्नमा आफुले पहल गर्ने बताएका थिए । लैङगिक समानताको बारेमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको क्षमता बृदि गर्ने काम गरेको बताउँदै बाँके जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुलाई भेटघाट गर्न पाउँदा आफुलाई खुसी लागेको धारणा राखेका थिए । युरोपियन यूनियन वर्किङ ग्रुपका प्रतिनिधि स्टिफन माइकोनले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारको संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारले कस्ता कार्यक्रम गरेको छ र मानव अधिकार रक्षकहरुको काम गर्दाको चुनौतीका बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले बाँके जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी , प्रहरी उपरिक्षक, पत्रकार, नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेका जानकारी गराएका थिए । अधिकारकर्मीसंगको छलफल पश्चात युरोपियन यूनियन वर्किङ ग्रुपका प्रतिनिधिले अधिकारकर्मीका सुरक्षाका सवालमा प्रहरी प्रशासनसंग छलफल गरेका थिए ।

युरोपियन यूनियन वर्किङ ग्रुपका प्रतिनिधिसंगको भेटघामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाउने सेवा सुविधामा कमी नआएको बताए । प्रशासनबाट पाउने सेवाका बारेमा सुचनाका बारेमा आफुले छिटो प्रचारप्रसार गर्दै आएको जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले भारतसंग जोडिएको जमुना नाकाबारे मानव बेचबिखन ओसारपसार हुने गरेकोले चुनौती भएको बताएका थिए । प्रहरी उपरिक्षक अधिकारीले ७५ प्रतिशन महिलाहरुलाई भारतबाट उद्दार गरेर नेपाल ल्याएको इयु प्रतिनिधिलाई जानकारी गराए । भारत जानको लागि मुख्य बाटोनै नेपालगन्ज जमुनाहा नाका रहेकोले अन्य जिल्लाका महिला बालबालिकाहरु हराएपछि तत्काल बाँके प्रहरीलाई खबरहुने गरेको बताएका थिए । भेटघाटका क्रममा प्रहरी उपरिक्षक अधिकारीले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि आफु सधै प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापा मगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास नागरिकको अधिकारसंग जोडिएकोले आफुले अहिलेको समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य , खाद्य र आवासको अधिकारमा केन्द्रीत भएर काम गरेको बताईन । लकडाउनको समयमा पनि नागरिकहरुलाई राहत वितरण गरेको बताउँदै स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा काम गरेको इयु कार्यदल प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएकी थिईन ।

मानव अधिकार संगठनका प्रहलाद बहादुर कार्कीले आफुले राज्यलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले काम गरेपनि राज्यले आफ्नो कामलाई अपनत्व नदिएको बताए । काम गर्दा आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने बताउँदै राज्यले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि केहि पनि कार्य नगरेको बताउए ।

नेपाल बार एशोसिएनका उपाध्यक्ष शुनिल कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लङघनकर्ता भनेर सुचिकृत गरेका व्यक्तिले उमेदवारी नउठाउने र भोट पनि नहाल्नको लागि सबै नागरिकहरुलाई अपिल गरेको बताए ।

एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाका मुद्धामा अदालती आदेश पालना नहुदा दण्डहिनतालाई प्रश्रय मिलेको बताए ।

अधिकारकर्मी परिना चौधरीले सरकारले तेस्रो लिङगी नागरिकहरुलाई ०६४ पौस ६ गते नागरिकता दिने भनेर आदेश गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको बताए । चुनाव लडन, उच्च शिक्षा लिन र रोजगारी गर्नको लागि नागरिकता नभएको कारण आफुहरुको पहिचान समस्या भएको भनी चौधरीको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरु बिश्वजित तिवारी, रबिन्द्र कर्ण, मैमुना सिद्धिकी, केशव कोईराला लगायतले अधिकारहरुले मानव अधिकारका बिभिन्न सवालमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरु अझै जोखिम रहेकोले उनीहरुको पहिचान, सुरक्षा र संरक्षण र कार्यमा सहयोग हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया