एकजना गैर सांसद, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी मन्त्री भएसँगै चुनावको अघिल्तिर अब के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने राजनीतिक अड्कलबाजी शुरुभएको छ । उसो त राजनीति सम्भावनाको खेल नै हो । आसन्न चुनावको विषयमा पनि सत्तारुढ घटकबीच चुनावी गठबन्धनको समझदारी कायम हुन नसकेको अवस्था छ ।
एकातर्फ सत्तारुढ दलहरुबीच तल्लो तहसम्म नै गठबन्धनका उम्मेद्वार छान्न जिल्ला जिल्लामा संयन्त्र सक्रिय हुन थालेका छन् । अर्कातिर मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरु पनि चुनावी रणनीति र तालमेलका प्रयासमा निरन्तर लागी नै रहेका छन् ।
यी घट्नाक्रमसँगै फेरि पनि चुनाव सार्ने प्रपञ्च भइरहेको आशंका गर्ने ’स्पेस’ सत्तारुढ गठबन्धनका क्रियाक्लापले देखाउन थालेको छ । चुनाव घोषणा र तयारी यति अघि बढी सक्दा यदी यो अवस्थामा चुनाव रोकियो भने सत्तारुढ दलहरुले जनतालाई जवाफ दिन हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ ।
यसैबीच सत्ता गठबन्धनको चुनावी तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठकले चुनावी तालमेलका लागि स्थानीय तहको अवस्थाबारे २६ गतेभित्र रिर्पोट बुझाउन निर्देशन दियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा १०९ स्थानीय तह रहेको अवस्था छ । ती मध्ये ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका छन् ।
ऐतिहासिक शहर नेपालगन्जको मेयरको चर्चा पेचिलो बनेको छ । गठबन्धन र विपक्षी दलहरुबीचको आन्तरिक तालमेल सोचे झैं सहज देखिएको छैन । कारण हुन्, पूर्व मन्त्री मो.इस्तिहाक राई र मेयर डा.धवल शम्शेर राणा । यी दुवै पात्र संघीय संसदमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने दाउपेचमा छन् । त्यसका लागी स्थानीय तहमा आ–आफ्ना भोट बैंक सुरक्षित गर्न प्रयासरत् छन् । त्यसको प्रारम्भिक असरहरु बाँकेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय छ ।
राप्रपा र एमालेबीचको आन्तरिक सहमति संघका लागी र नेपालगन्जको मेयरका लागी एक अर्काको परिपुरक झैं देखिएकाछन् । मेयरमा एमालेका पशुपति दयाल मिश्रा र संघमा राप्रपाका राणालाई स्थापित गर्ने विषय दुवै दलका नेताहरुका लागी अर्जुन दृष्टि भइदिएको छ । त्यसबीच यो साता एमाले अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली र मेयर राणाबीचको भेटले नेपालगन्जमा तरङ्ग ल्यायो । मेयर राणा के साँच्चिकै मेयरमा एमालेका मिश्रालाई सघाउँछन त ? अनि भविष्यमा संसद ताकेका मेयर राणाले एमालेबाट साथ पाउलान त ? आशंका कै बीच दुवैले जोखिम मोल्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
देशभरीको अवस्था हेर्ने हो भने ०७४ सालमा सम्पन स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले ३ उपमहानगरपालिकासहित ४३ स्थानीय तह सहित पहिलो स्थानमा छ । नेपाली कांग्रेसले ३३, माओवादी केन्द्रले १९, संघीय समाजवादी फोरमले ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेसी जनाअधिकार फोरम र स्वतन्त्र उम्मेदवारले दुई–दुई स्थानमा विजयी हासिल गरेका थिए । राप्रपाले एक स्थानीय तह बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख जित्यो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्यूठानका २ तह,संघीय समाजवादी फोरमले रुपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा २ र बाँकेको १ स्थानीय तह आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो ।
२०७४– स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरीको सबै पद जोड्दा कांग्रेसले ११ हजार ४ सय ५४ र माओवादी केन्द्रले ५ हजार ४ सय ४२ सिट जितेका थिए । एका तर्फ सत्तरुढ दलहरुबीच गठबन्धन भइरहँदा यतिबेला अर्को विषय छ एमालेबाट जनप्रतिनिधिको करिव १०–१२ प्रतिशत एकीकृत समाजवादीमा समाहित छ, यतिबेला गठबन्धन समिकरणमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पनि छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित १ हजार ५ सय ६ प्रमुख–उपप्रमुख तथ्यांकले गठबन्धनको अवस्था बलियो देखिन्छ । एमालेले ६ सय २५, कांग्रेसले ४ सय ८९, माओवादी केन्द्रले २ सय १७ र (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम) जनता समाजवादी पार्टीले ६६ प्रमुख–उपप्रमुख जितेका थिए ।
एमाले ४ सय ५५ स्थानमा दोस्रो र २ सय ४ स्थानमा तेस्रो स्थानमा छ भने कांग्रेस ६ सय ५७ स्थानमा दोस्रो र २ सय १८ स्थानमा तेस्रो स्थानमा छ । माओवादी केन्द्र २ सय १३ स्थानमा दोस्रो र ६ सय ७७ स्थानमा तेस्रो स्थानमा छ । एमाले विजयी भएका स्थानहरूमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका राजनीतिक दलहरू मिल्ने हो भने लगभग ४ सय २७ स्थानमा एमाले पराजित हुने सम्भावना छ । २०७४ सालमा एमालेले जितेका ६ सय २५ प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये ३ सय जनाको मतान्तर ६ सय वा त्यसभन्दा कम छ । जुन गठबन्धनका लागी अवसरमा बदलिन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले ३३, माओवादी केन्द्रले १९, संघीय समाजवादी फोरमले ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेसी जनाअधिकार फोरम र स्वतन्त्र उम्मेदवारले दुई–दुई स्थानमा जितेका थिए । राप्रपाले एक स्थानीय तहको प्रमुखमा जित निकालेको थियो । ०७४ सालमा केही स्थानमा बाहेक अन्यमा सबै दल एकल रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।
नेपालगन्जमा मुस्लिम मतदाता माथि सबैको नजर छ । खासगरी आसन्न स्थानीय तहको प्रभाव प्रदेश हुँदै संघीय चुनाव पर्न सक्ने विषयलाई मसिनो ढंगले ब्यवस्थापन गर्न खोजिएको देखिन्छ । उप महानगर त्यसमाथि पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जमा सत्तारुढ माओवादीको नजर छ । नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरु पनि यो क्षेत्रलाई आफनो नियण्त्रणमा राख्न खोजिरहेकाछन् ।
नेपाली कांग्रेसलाई गठबन्धनबाट नेपालगन्जको मेयर पद जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
बाँकेमा जनता समाजवादी,माओवादी र एकिकृत समाजवादीसँगको समिकरणमा जिल्लाका स्थानीय तह कसरी आफ्ना पक्षमा लिने भन्ने रणनीतिमा बाँके कांग्रेसले होमवर्क गरिरहेको बुझिन्छ । त्यसैगरी सत्ता साझेदार अन्य दलहरु पनि त्यही ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् । यो विषयमा सत्तारुढ दलका स्थानीय नेतृत्व केन्द्रसँग कसरी समन्वय गरेर अघि बढ्लान भन्ने सवाल अहम् छ ।
