सञ्चार नीति सुधार गर्न सरकार तयार

सञ्चार माध्यमलाई नियमन मात्रै गर्ने हो, सरकारले कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्दैन


सामुदायिक रेडियोले सञ्चारमा योगदान पुर्याएको छ । गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । राज्यका सञ्चारमाध्यम सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको अवस्थामा सामुदायिक रेडियो पुगेका छन् । रेडियोका कारण के भैरहेको छ भन्ने सूचनाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।


केही नीतिगत सुधार, कानुन सुधार र नयाँ कानुनका कुराहरु गरेका थियौं । त्यसलाई निरन्तरता दिंदै समयसापेक्ष सुधार गर्ने हिसाबले केही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । केही कानुनी सुधारहरु अहिले प्रक्रियामा छन् ।


सामाजिक सञ्जालमा आएका, मिडियामा आएका कुराहरु अलिकति व्यवस्थित गर्ने कुरामा नेतृत्व पनि गर्न थालेका छौं । सञ्चार माध्यमलाई नियमन मात्रै गर्ने हो सरकारले कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण चाहीँ गर्दैन ।

अरुमाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने कुराहरु, भ्रम फैलाउने कुराहरु, समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने कुराहरुलाई कुनै न कुनै हिसाबले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा थप ब्याख्या गर्नुपरेमा हामी त्यो पनि गरौंला । कार्यविधि छिट्टै आउँछ, आएपछि त्यसमा भएका भ्रमहरु हट्छन् ।


केही विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छन् । यहाँहरुले पटकपटक केही विधेयकमा असहमति भनेर उठाउनु भएको छ । ठिक हो । तर, एकपटक बसौं, सल्लाह, सुझावका लागि म खुला नै छु, मन्त्रालयको ढोका पनि खुला नै छ । कतिपय कानुन र नीतिहरुका कुरामा बसेर सल्लाह गरौं भनेको छु ।

त्यो भयो भने सरोकारवालालाई के कस्तो सकारात्मक वा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने आउँछ र एउटै बिन्दुमा पुगेर कानुनहरु निर्माण गरौं, मेरो आग्रह छ । हामी समयसापेक्ष सुधार गर्न समन्वय, छलफलका लागि तयार छौं ।


सञ्चारमाध्यम र पत्रकार सम्बन्धी कार्यक्रम भैरहन्छन् । त्यस्ता कार्यक्रमबाट के निष्कर्ष निस्क्यो भन्ने हामीलाई पनि जानकारी दिनुहोस् । त्यो भयो भने नीतिमा तत्पर किसिमले सुधार गर्न हामी तयार छौं ।


सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यले सहयोग गरोस् भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यसैले हामीले आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाको चरणमा पनि छौं । हामीले केही काम पनि गरेका छौं । प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्यौं भने हामी केही कामहरु गर्न
सक्छौं ।

पत्रकारको आचारसंहिता आफ्नै हो । स्वनियमनमा बस्ने हो । सरकारी निकायको भूमिका भनेको न्यून हुन्छ । स्वनियमनलाई एकदमै पालना गर्दिनु होला, त्यसले विवाद पनि आउँदैन । सकेसम्म आत्मनिर्भर हुने हो, सरकारको काम भनेको भरथेक गर्ने हो ।

बैकुन्ठ अर्याल
सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सञ्चारमाध्यमले एकदुई वटा कुरामा अलिकति ध्यान दिऔं न । विषयवस्तु छनोट गर्दा जल्दाबल्दा कुराहरुलाई पनि लिएर आऊँ न । विषय वस्तु छनोट गर्दा सबै विषयलाई समानुपातिक ढंगले लिएर आऔं भन्ने मेरो आग्रह हो । सकेसम्म छिटो समाचार दिंदा कहिलेकाही अप्रमाणित, तथ्य भन्दा टाढा भएका सूचनाहरु हत्तपत्त गैहाल्दो रहेछ ।

त्यसले चाहीँ आम जनमासनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । नकारात्मक प्रभाव परिसकेपछि सकारात्मक तिर ल्याउन साह्रै कठिन हुन्छ । त्यसैले समाचार सम्प्रेषण गर्दा अलिकति धैर्यता गर्न आग्रह गर्दछु । भाषागत कुराहरु कहिलेकहीँ साह्रै अप्ठ्यारो लाग्छ । भाषामा पनि अलिकति ध्यान दिन आग्रह गर्दछु । राम्रै कुरा भन्दा पनि प्रस्तुतिमा अलिकति ध्यान दिनुहुन्छ भन्दा आग्रह गर्दछु ।


पत्रकारको आचारसंहिता आफ्नै हो । स्वनियमनमा बस्ने हो । सरकारी निकायको भूमिका भनेको न्यून हुन्छ । स्वनियमनलाई एकदमै पालना गर्दिनु होला, त्यसले विवाद पनि आउँदैन । हामी यहाँहरुलाई सहयोग गर्न सकारात्मक छौं । सकेसम्म आत्मनिर्भर हुने हो, सरकारको काम भनेको भरथेक गर्ने हो । सरकारले केही सहयोग गर्न सक्छ । (अकोराबको रेडियो सम्मेलन उद्घाटनमा व्यक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुन्ठ अर्यालको धारणा अंश)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया