देशको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउनका लागि निर्यात बढाउनुको विकल्प नरहेको राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले बताएका छन् । बाँके, बर्दियाका उद्योगी, व्यवसायीसँग आगामी आ.व. २०७८÷०७९ का लागि करबारे सुझाव संकलनका लागि नेपालगन्जमा बिहीबार समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै दाहालले भने, ‘आयात बढेको छ, निर्यात छैन, त्यसले गर्दा राष्ट्रको विदेशी मुद्रा सञ्जय घट्दै गएको छ ।’ ‘डलर महंगिदै छ, डलर खर्चेर भारु खरिद गर्नुपरिरहेको छ’, दाहालले भने, ‘कम्तिमा भारत निर्यात बढाउन सक्ने हो भने भारु खरिद गर्नुपर्दैनथ्यो ।’ उनले नेपालमा निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरेर व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
पूँजीगत खर्च कम हुँदा बैंकमा तरलता कम भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले पूँजीगत खर्च बढ्ने बेला भएकाले त्यो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
लामो समय कोरोनाले नकारात्मक प्रभाव पारेपछि अब पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कन लागेको बताउँदै दाहालले त्यसका लागि अझै केही समय भने लाग्ने बताएका थिए ।
दाहालले राजश्व छुट अत्याधिक भएको र त्यसले कस्तो परिणाम दियो भन्ने अध्ययनको विषय रहेको उल्लेख गर्दै हाल कुल संकलित हुने राजश्वको १२ प्रतिशतसम्म छुटमा गएको बताएका थिए ।
समितिका सदस्य सचिव भूमिराज शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजश्वको दायरा साँघुरा भएको र बढाउन निकै चुनौति रहेको उल्लेख गरे । उनले कर छुटले पनि कर संकलन कम भएको बताएका थिए ।
‘कर संकलन आयातमा आधारित छ, ती तहको कर दर्ता र नविकरणमा आफ्नै समस्या छन्’, सदस्य सचिव शर्माले भने । उनले सरकारले विभिन्न कर छुटको व्यवस्था, वर्तमान परिस्थितिमा बिटक्वाइन जस्ता अनलाइन मुद्राले सिर्जित समस्या लगायतको बारेमा बालेको थिए । शर्माले रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्ने मूल्यवृद्धिको असर नेपालमा पनि पर्ने बताएका थिए । ‘आयातमूखि मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नेछ, इन्धनमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ’, उनले भने ।
चेम्बर अफ कमर्श बाँकेका अध्यक्ष सतिश चन्द्र अग्रवालले कोभिड हाल ओरोलो लागेपनि त्यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा अझै केही समय रहने बताए । उनले रुस–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि बढ्ने भएकाले आगामी आ.व.को बजेटमा त्यसको तयारी देखिनु पर्ने बताएका थिए । अध्यक्ष अग्रवालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने बताएका थिए ।
अध्यक्ष अग्रवालले ढुवानी भाडा हिसाबमा देखाउन व्यवसायीलाई समस्या भएको, ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थित नरहेको, स्पष्ट नीति नहुँदा औंन्यौलता भएको लगायतका समस्या उजागर गरेका छन् । उनले एलसी खोल्दा व्यवसायीले झेल्नु परिरहेको समस्या पनि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए । अध्यक्ष अग्रवालले आयात प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति सरकारको नभएको आरोप लगाए । ‘कच्चा पदार्थ मगाउनुस् वा तयारी सामान भन्सार दर उही छ’, उनले भने, ‘अनि कसरी उद्योग प्रोत्साहित हुन्छन्, यस विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।’ अग्रवालले आयात प्रोत्साहित गर्न कच्चा पदार्थमा छुटको व्यवस्था गर्न माग गरे । नेपालगन्जमा जडिबुटिको कोल्ड स्टोर भएपनि त्यसले खर्च धान्न समेत नसकेको अवस्था रहेकाले कर छुटदेखि ढुवानीमा अनुदान दिन अग्रवालको माग थियो ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले कर तिरेका व्यवसायीलाई सरकारले झन् समस्यामा पार्ने तर कर नतिर्नेलाई नियमन नै नगर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । ‘ट्रकमा सामान ल्याउनुस् राजश्व तिर्ने प्रक्रिया झन्झट छ’, उनले भने, ‘रिक्सामा ५० हजारको सामान ल्याएपनि विना भन्सार भित्रिन्छन् ।’ अध्यक्ष मन्सुरीले नेपालगन्जको भोगाईलाई प्रस्तुत गरेका हुन् । वास्तवममा साइकल र रिक्सामा ल्याएका लाखौंका सामान बजार प्रवेश पछि प्रहरीले समात्ने गरेको छ । तर, त्यो एकदमै सानो परिणाम भएको र भन्सार छलेर करोडौको सामान दैनिक रुपमा नेपालगन्ज भित्रिने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।
अध्यक्ष मन्सुरीले एलसी मार्फत सामान भित्र्याउनका लागि लामो समय रकम बैंकमा होल्ड हुँदा ब्याजको भार व्यवसायीमा पर्ने गरेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘कुल राजश्वको ७० प्रतिशत भार ब्यहोर्ने व्यवसायी, अनि व्यवसायीलाई नै विश्वास नगर्ने, अनावश्यक दुःख दिने ?’, उनले भने ।
प्रत्येक महिना करमा पूर्ण विवरण दाखिला गर्दा पनि फुल अडिटका नाममा व्यवसायी तर्साउने गरेको अध्यक्ष मन्सुरीको भनाइ थियो । ‘व्यवसायीले गल्ती गरेर तत्काल जरिवाना तिराइन्छ तर उनीहरुलाई सहुलियत दिने कुरामा राज्य पछाडि हट्छ’, उनले भने ।
व्यवसायीले दिएको सुझाव सरकारले ३० प्रतिशतमात्रै कायान्वयनमा ल्याउने गरेको भन्दै अध्यक्ष मन्सुरीले भने, ‘आर्थिक क्षेत्र फष्टाए देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सरकारले भुल्नु हुँदैन, हाम्रा माग व्यवसायीको मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रको हितका लागि हुने गरेको छ ।’
अध्यक्ष मन्सुरीले व्यवसायीहरुका विभिन्न सुझाव राजश्व परामर्श समितिलाई कार्यक्रममा बुझाएका थिए । कार्यक्रममा बाँके, बर्दियाका व्यवसायीहरुलाई विभिन्न सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझावलाई सरकार समक्ष राख्ने समितिले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
