शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेन

निजी विद्यालयका समस्या समाधानका लागि के कस्ता पहल भएका छन् ?
हामीले बारम्बार प्रयास गरेको हो । फरक फरक मन्त्री ज्यू आउनु भयो यो बीचमा । मन्त्रीज्यूहरुसँग पनि कुरा राखेकै हो । समस्या हामी के देख्छौं भने यो प्राथमिकतामा परेन । शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेका कारणले हाउसमा टेबल नै हुने बातावरण बनेन । अन्य राजनीतिक मुद्दा धेरै छन् । त्यो राजनीतिक मुद्दाहरुको अगाडि हाम्रा शिक्षाका मुद्दा, संघीय शिक्षा ऐनका कुरा अलि ओझेलमा पर्यो । अर्को संघीय शिक्षा ऐन बन्दै गर्दा त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने पहल भएन कि ! ऐन बनेर मात्रै भएन, त्यो सर्वस्वीकार्य पनि हुनुपर्दछ । ऐन कार्यान्वयन निकायमा जानुपर्दछ । ऐन कार्यान्वयनमा तब जान्छ जब सरोकारवाला निकायहरुमा त्यसलाई अपनत्व लिने वातावरण बन्दछ ।
एक किसिमले ऐनको भित्रभित्रै ऐन बनाउने, प्रारुप बनाउने, त्यसलाई टेबुल गर्ने प्रयासहरु भयो त्यसले पनि अप्ठ्यारो, असहज परिस्थितिको निर्माण गर्यो कि भन्ने पनि मलाई लाग्दछ ।

तपाईं जस्तै व्यवसायिक संघसंस्थाहरुबाट नीति निर्माण तहमा दबाब कमी भयो कि ?
त्यसमा कमजोरी भएको हुनसक्छ । मुख्य कुरा भनेको हामी आफै व्यवसायिक संगठन हौं । यसभित्र भएका साथीहरु आस्थाका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध भएपनि नेशनल प्याब्सन विशुद्ध व्यवसायिक संगठन हो । व्यवसायिक संगठन भएकाले त्यसका आफ्नै सीमाहरु हुन्छन् ।

आफ्नै सीमा भएकाले हामीलाई लागेका कुरा लिएर जाने, यो कुरा गरौं भन्ने हो । तर, संघीय शिक्षा ऐनमा हाम्रा विषय भनेको एउटा सानो कम्पोनेन्ट मात्रै हो । हामीले बुझ्न पर्ने भनेको समग्र शिक्षालाई समेट्ने संघीय शिक्षा ऐनले विश्वविद्यालयका कुरा पनि समेट्नु पर्यो, सरकारी विद्यालयका कुरा पनि समेट्नु पर्यो, यसमा निजी विद्यालयको सरोकारका विषय त धेरै थोरै छन् ।
हाम्रो एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन । हाम्रा लागि मात्रै छुट्टै शिक्षा ऐन बन्ने कुरा त भएन अहिले । संघीय शिक्षा ऐन भनेको समग्र हो । संघीय शिक्षा ऐनमा सरकारी शिक्षक, कर्मचारीका विषय पनि जोडिएका छन्, प्राविधिक शिक्षाका विषय जोडिएका छन्, यूनिभर्सिटीका विषय जोडिएका छन् । हाम्रा भन्दा पनि शिक्षा ऐनको भोलुमनै ठूलो भयो ।

संस्थागत विद्यालयहरु बीचको एकताको अभाव पनि हो कि ?
त्यस्तो होइन होला । किनभने संघीय शिक्षा ऐनमा हाम्रा सवालहरुलाई लिएर नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनका बीचमा कार्यगत एकता भैरहेको छ । त्यो कायम रहनेछ । समुदाय एउटै हो, हामीले भोग्नु पर्ने समस्या एउटै हो । त्यसले गर्दा प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनको आवाज फरक फरक जान्छ भन्ने मैले मान्दिन । र, फरक फरक छैन पनि ।

विद्यार्थी पलायन रोक्न संस्थागत, निजी विद्यालयले गौरव गर्ने स्थिति बनेको छ त ?
हामी विशेष गरेर विद्यालय शिक्षामा काम गर्दछौं । विद्यालय शिक्षामा काम गरिसकेपछि हामीले राम्रो कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने हो । अहिले नै हामीले शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरेको भनेर गर्व गर्ने, क्लेम गर्ने ठाउँ बनेको छैन । १२ कक्षासम्म पढाएर जनशक्ति तयार नै भयो भन्ने अवस्था छैन । किनभने न हाम्रो पाठ्यक्रमले त्यसलाई प्रत्याभूत गर्न सकेको छ, न चाहीँ पठनपाठनका विधिहरुले त्यसलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छ ।
पलायनबाट रोक्ने भनेको राज्यको कार्यक्रम भित्र आउनु पर्यो । हाम्रो एकल प्रयासले त्यो सम्भव देखिंदैन ।

सीमापारी धेरै विद्यार्थी मन्टेश्वरीदेखि उच्च माविसम्म अध्ययन गर्न जान्छन् । त्यसलाई किन रोक्न सकिएन ?
त्यसमा दुई वटा विषय होलान् । पहिले त यहाँ विद्यालय हुँदाहुँदै किन विद्यार्थी सीमापारी गैरहनु भएको छ, त्यसको खोजी गरिनुपर्यो । त्यसमा हामीले पनि सोधखोज गरेनौं कि । हामीले सरसर्ती हेर्दा दुई तीन वटा अनुमान छ । एउटा हाम्रो पाठ्यक्रम बोझिलो भएर उताको पाठ्यक्रम थोरै सजिलो भयो । किनभने विद्यालय शिक्षामा अनावश्यक पाठ्यक्रमको बोझले पनि विद्यार्थी भारत तर्फ अध्ययन गर्न जान सक्छन् । १० कक्षाकै कुरा गर्ने हो भने आठ वटा विषय आठ सय पूर्णाङ्कको दिनु परेको छ । भारतमा चाही त्यही लेभलमा ५ वटा विषय पढे पुग्छ । हाम्रो यहाँ २०८० देखि बल्ल ७ वटा विषय हुने तयारी छ । अर्को कारण उताको शिक्षा स्तरीय भएर हो कि, स्तरीय हो भने हाम्रो स्तरको चिन्ता गर्ने विषय हो । अर्को शुल्क सँग जोडिएका कुरा पनि हुनसक्छन् । हाम्रोमा अभिभावकको क्रय शक्तिले भ्याएन भने सीमापारी पुगेको हुनसक्छ ।

आसन्न महाधिवेशनबाट यी कुराहरु छलफल मन्थन, बहस हुन्छन् कि नेतृत्व चयन तर्फमात्रै केन्द्रित हुन्छ ?
दुई वटा कुरा छ । हामीले आफ्नो कार्यक्रम भित्र बहसका कुरा राखेका छौं । नीतिगत कुराका विषय पनि राखेका छौं । फेरि हाम्रो तालुकवाला मन्त्री पनि महाधिवेनका लागि नेपालगन्ज आउनुभएको छ, उहाँलाई सुनाउने र उहाँको सुन्नेकुरा पनि हुन्छ । बिस्तृतमा छलफल गर्न नपाएपनि एउटा हाउसबाट म्यान्डेट लिएर जाने देख्नु मैले । त्यसपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन मात्रै होइन लगत्तै प्रदेश, जिल्लामा पनि अधिवेशन हुन्छन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया