नेशनल प्याब्सन लुम्बिनीका अध्यक्ष सुबोध कुमार डांगी २०७४ कार्तिक १४ देखि प्रदेशमा संस्थागत विद्यालयका सवाललाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेदेखि क्रियाशील उनले संघीय शिक्षा ऐनकै अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट शिक्षामा ठोस काम हुन नसकेको बताउँछन् । अहिले लुम्बिनीमा १ लाख ९५ हजार विद्यार्थी ९ सय संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । ती मध्ये नेशनल प्याब्सनका ३ सय ९५ सदस्य विद्यालयका अवस्थामात्रै होइन, संस्थागत विद्यालयका समस्याको सेरोफेरोमा दैनिक नेपालगन्जले गरेको कुराकानी अंशः
लुम्बिनी प्रदेशमा संस्थागत विद्यालयसँग जोडिएका सवाल के पाउनु भएको छ ?
लुम्बिनी प्रदेश पनि नेपालमै शैक्षिक हबको रुपमा बिस्तारै स्थापित हुँदै गएको छ । यद्यपि, हामीले खोजेको, चाहेको, इच्छाएको जस्तो शिक्षा अहिले पनि यो ठाउँमा स्थापित हुन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसो भएको हुनाले यो ठाउँका बालबालिकालाई यही ठाउँमा पठनपाठन गराउनका निमित्त अहिले पनि तल्लिन भैरहेको अवस्था हो ।
अहिले यहाँका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको भविष्यका लागि यही शिक्षा दिन विश्वास नगरिसकेको अवस्था देखिन्छ, एउटा तहको अभिभावकमा । अहिले एउटा तहका अभिभावक शिक्षाका लागि यहाँको भन्दा बाहिरका विद्यालयलाई छनोट गर्न पुग्नु भएको छ । यहाँका अभिभावकहरु बालबालिकाको शिक्षाका लागि केन्द्रीय राजधानी र भारत तथा अन्य मुलुक पठाइरहेको अहिलेको अवस्था छ । र, त्यो अवस्थालाई चिर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशका विद्यार्थीलाई संसारको उत्कृष्ट शिक्षा यहीबाट दिनुपर्छ भन्ने किसिमबाट त्यसखालका स्तरीय विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोंच बनाएका छौं । यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर साथीहरु बीच एक तहको छलफल चाही अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । तर, मूर्त रुप लिन सकिरहेको छैन । त्यस तर्फ सञ्चारमाध्यमले पनि सहयोग पुर्याउन आवश्यक रहेको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुनै विभाजित हुनु भएको छ । निजी सम्बद्ध विद्यालय एकै ठाउँमा बसेर किन छलफल गर्नुहुँदैन, यस्तो विषयमा ?
हामीले छलफल गरेका छौं । २०७६ सालमा लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलमा ठूलो, बृहत छलफल गरेका थियौं । तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको प्रमुख आतिथ्यता र मेरै सभापतित्वमा कार्यक्रम भएको थियो । सञ्चारक्षेत्रको उपस्थितिमा मैले एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
लुम्बिनी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले दिन सक्ने शिक्षा र त्यसमा देखिएका प्राविधिक अप्ठ्यारा बारे छलफल भएको छ । के कारणले अप्ठ्यारो आयो, हामीले खेलेको भूमिकामा सरकारले किन सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन, सरकारले कस्तो प्रकारको अंकुश लगाउन खोजेको छ, त्यसलाई फुकाउन हामीले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छांै, सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो भने समन्वय भएर निजी विद्यालयले पठनपाठन गराउनु पाउनु पर्छ भन्ने छलफल भयो ।
नीतिगत रुपमा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरेको अवस्था छ ?
देश संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । तर, २०२८ सालकै शिक्षा ऐन अहिले पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । यद्यपि, २०७२ साल असोज ३ गते देशले मूल कानुन संविधान निर्माण गरिसकेपछि त्यसको आधारमा सम्पूर्ण ऐन, नियम परिवर्तन हुनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले पनि केन्द्रीय शिक्षा ऐन बनिसकेको अवस्था छैन ।
नाफामूखि भए भनिन्छ नि निजी विद्यालय ?
समग्रमा कुरा त के हो भने निजी विद्यालय सञ्चालकले ढुक्कसँग लगानी गर्ने अवस्था छैन । किनभने निजीक्षेत्रबाट उनीहरुले सोचेको, चाहेको कुनै पनि तहको अनुमति लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारको कानुनले रोकेको अवस्था छ । जब आफुले सोचेजस्तो शिक्षालय, सोचे जस्तो विषयवस्तु त्यो समाजको बच्चालाई दिनसक्ने अवस्था निजी क्षेत्रबाट रहँदैन, कानुनले अवरोध गर्छ, तब निजी लगानीबाट काम गर्ने समुदायले सोचे जसरी लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । मूल कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन खोज्ने कुनै पनि विद्यालयलाई कानुनले अवरोध गरेको छ । अवरोध गर्दैगर्दा खुकुलो भएको ठाउँमा लगानी भैरहेको छ । यद्यपि, त्यो लगानीले फरक किसिमको माग गर्दा कानुने अवरोध गरेको छ । लगानी संकुचन भएको अवस्था विद्यमान छ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा लुम्बिनीको विशेष समस्या छ ?
समस्या देशभरी उस्तैउस्तै हो । खासै फरक त छैन । केन्द्रीय शिक्षा ऐन नआउँदासम्म प्रादेशिक शिक्षा ऐन आउँदैन । अहिले एउटा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन भैरहेको छ । कार्यविधिले गर्नुपर्ने नियमित काम बाहेक अन्य कामहरु भैरहेको अवस्था छैन । देशभरीकै अवस्था अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
महाधिवेशनबाट गरिएको अपेक्षा के हो ?
अब महाधिवेशनमा प्रादेशिक कुराहरु भन्दा केन्द्रीय कमिटिले नै त्यसको अनरशिप लिन्छ । अब केन्द्रीय कार्यसमितिको महासचिवको प्रतिवेदनमा धेरै कुरा आउँछ । देशभरको शिक्षा अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पेश हुनेछ । महाधिवेशनले प्रतिवेदन पेश भएपछि थप समस्याहरु पनि राखिने छ, छलफल हुनेछ । र, पास हुनेछ । वास्तविक कुरा महाधिवेशनकै क्रममा आउनेछ नै ।
