कुनै पनि निकाय आफ्नो लागि आवश्यक सबै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न समर्थ हुँदैनन् । त्यसैले यस्ता निकायहरू एक अर्कामा निर्भर भई वस्तु वा सेवाको आदान प्रदान गर्ने गर्दछन् । यही परनिर्भरताले नै खरिद र बिक्री शब्दको जन्म भएको हो । मुद्राको प्रचलन नभइसकेको समयमा वस्तु वा सेवाको विनिमय प्रणाली (Barter System) पनि एक अर्थमा खरिद विक्री प्रणाली नै हो । ई. संवत् १२५० तिरको मध्ययुगीन समयमा अंग्रेजी भाषाको “procuren” र लेटिन भाषाको “pröcūrāre” शब्दहरू नै खरिद शब्दको उदगम मानिएको छ । विश्व बैंकले खरिद भन्नाले बाह्य साधनहरू प्राप्त गर्ने समग्र प्रक्रियाहरूको व्यवस्थापन गर्ने व्यावसायिक कार्य हो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । यस प्रणालीमा नागरिकले राज्यलाई तिरेको कर वा अन्य लगानीको उचित उपयोग भयो भएन भनेर प्रश्न सोध्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य र अधिकार दुवै हुन्छ । सीमित स्रोत र साधनको समूचित उपयोगको व्यवस्थाबाट राज्यले नागरिकलाई सुरक्षाको साथै अन्य आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा लगानी र खर्चको माध्यमबाट सेवा र सुविधाहरू पुर्याइरहेको हुन्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार भनेको सुशासन र नागरिकको मौलिक अधिकार सहितको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । त्यसै गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता र पूर्वानुमानीयता यी चार पक्ष सुशासनका खम्बाहरू हुन् । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्चको साठी प्रतिशतभन्दा बढी खर्च राज्यको सार्वजनिक खरिदमा हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रक्रियालाई मात्र पारदर्शी, मितव्ययी, सक्षम, सुदृढ, प्रभावकारी बनाउन सकिएको खण्डमा सुशासनप्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा वृद्धि आउँदछ र सार्वजनिक खर्चको मूल्य सार्थकता (Value for Money) वृद्धि हुन्छ ।

विश्वमा विकास सम्बन्धी अवधारण सन १९५० पछि विकसित भएको हो । दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात्को पुनर्निर्माण र आर्थिक समृद्धितर्फ पश्चिमा मुलुकहरू केन्द्रित भएपछि यस अवधारणा मौलाएको देखिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको इतिहास धेरै पुरानो छैन । २००७ साल अघिसम्म बजेट प्रणालीको प्रचलन नभएको हुंदा खर्च व्यवस्थापन र सो अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि हुकुमी प्रथामा आधारित रहेको थियो।राणाहरूको शासनकालमा खर्चलाई जिम्मेवारी र हस्तेवारी गरी दुई प्रकृतिका शीर्षकहरूमा विभाजन गरी खर्च गरिने भएकाले खरिद सम्बन्धी खर्चहरू पनि यिनै दुई खर्च शीर्षक अन्तर्गत गरिन्थ्यो । व्यक्ति वा हाकिमलाई फाँटवारी बुझाउनपर्ने गरी दिइने पेस्की रकमबाट खर्च गर्ने शीर्षकलाई जिम्मेवारी खर्च र समय समयमा गरिने पटके खर्चलाई हस्तेवारी खर्च भन्ने गरिन्थ्यो । जिम्मेवारी खर्चमा खास गरी कार्यालयको प्रशासनिक खर्चहरू रहन्थे भने खरिद सम्बन्धी धेरै जसो खर्चहरू व्यक्ति वा अड्डाको हाकिमले पटके खर्चको रूपमा गर्ने प्रचलन रहेको थियो । खड्ग निसाना अड्डा वा मुलुकी अड्डाबाट निकासा लिई गरिएका खर्चहरूको फाँटवारी तथा स्रेस्ता लेखा परीक्षणका लागि कुमारी चोकमा पेश गर्ने चलन थियो ।

२००७ सालको जनक्रान्ति पश्चात् नेपालमा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीको प्रारम्भ भयो । २००८ सालमा नै एकाउन्टेन्ट जनरलको कार्यालय खडा गरी खर्च व्यवस्थापन प्रणालीको शुरुवात गरियो । नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकारको प्रादुर्भाव भएपछि आर्थिक वर्ष २०१३/१४ मा बजेट प्रणालीलाई साधारण र विकास गरी दुई भागमा विभाजन भएपछि विकास खर्च अन्तर्गत ठूला खरिद सम्बन्धी खर्चहरूको थालनी भयो । यसै समयमा नै २००८ सालदेखि लागू हुँदै आएको बजेट प्रणाली अन्तर्गत रहेको खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ लागू गरी अर्थ, एकाउन्ट र अडिटको व्यवस्था गर्न सरकारले नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागू भएपछि सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी रुपैयाँ खर्च सम्बन्धी (कार्यविधि) नियम, २०१६ लागू गर्यो । नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको इतिहासमा यो नै खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी पहिलो नियमावली थियो ।

           त्यसैगरी प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको सरकारी आय व्यय संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०२३ ले जिल्लास्तरमा एकीकृत स्वरूपको कोषको आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा अघि ल्याएको थियो। यस नियमावलीले जिल्ला कौशी कार्यालयको स्थापना गरी एकीकृत कोष संचालन प्रणालीको अवधारणालाई अघि सारेको थियो

नेपालको संविधान, २०१९ लागू भएपछि नेपालमा सर्वसञ्चित कोषको अवधारणा लागू भयो र बजेटलाई उद्देश्यात्मक र कार्यात्मक आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिए पश्चात् आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको परिचालनमा तिव्रता आयो । २०२६ सालदेखि विकास तर्फको बजेटलाई कार्यक्रममा आबद्ध गरियो । अब समग्र खरिद कार्य कार्यक्रमसँग आबद्ध हुन पुगेको हुनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको इतिहासमा यो दोस्रो ठूलो अग्रगामी फड्को थियो । त्यसपछि बनेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू, २०२६ ले सरकारी रकम कलमको बन्दोवस्त गर्ने, बजेट निकासा, खर्च तथा सरकारी सम्पत्तिको लगत तथा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सरकारी रूपैया खर्च सम्बन्धी (कार्यविधि) नियम, २०१६ लाई खारेज गरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । सरकारी आयव्यय संचालन (कार्यविधि) नियमावली, २०३८ ले जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना गरी केन्द्रीकृत निकासा प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरी जिल्लामा सिधै निकासा लिने, खर्च गर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाए पश्चात् मात्र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा लागू भयो ।

नेपालको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरू मूलतः सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर नै पटक-पटक संशोधन भइरहे आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू, २०४२, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू, २०५२, आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू, २०५६ र हाल आएर लागू भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन ।आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू, २०४२ र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू, २०५२ को आधारभूत भिन्नता भनेको नै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमहरूले त्यसताका नेपालको खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई क्रमिकरूपमा दिएको दबावको परिणाम स्वरूप गरिएका परिवर्तनहरूको शृङ्खला थिए ।

तापनि दातृ निकायहरूबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा दातृ निकायका बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू लागू गर्ने, दातृ निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र खरिद व्यवस्थापन गर्न सकिने आदि जस्ता शर्तहरू सहित मात्र बैदेशिक सहायता भित्रिने क्रम जारी रहदा नेपालको समग्र खरिद प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न सकिएन । त्यसैताका विश्व बैकको खरिद सम्बन्धी निर्देशिका (Procurement Guidelines) लाई विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रियामा लागू गर्ने प्रयोजनका लागि बनेको स्तरीय बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Standard Bidding Document) को आधारमा नेपालमा स्तरीय बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गरी लागू गर्ने विषयमा दातृपक्षहरूबीच सहमति कायम भई तत्कालीन महालेखा नियन्त्रकको अध्यक्षतामा एक कार्यदल गठन भयो । सो कार्यदलले नेपालमा विधिवतरूपमा स्तरीय बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गरी आयोजनाहरूमा लागू गर्ने गरी सिफारिश गरे बमोजिम २०५४ साल देखि विधिवतरूपमा सबै दातृ निकायहरूमा समेत मान्य हुने गरी स्तरीय बोलपत्र सम्बन्धी कागजात लागू भएपनि यो व्यवस्था पनि धेरै समयसम्म टिक्न सकेन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ ले आर्थिक कार्यविधि संचालन गर्न छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने निर्देश गरेअनुसार आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ जारी गरियो ।आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ मिति २०५६ श्रावणदेखि लागू गर्यो । सरकारी खरिद तथा निर्माण सम्बन्धमा कसरी खर्च गर्ने, कस्ता प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने र काम सम्पन्न भए पश्चात्को हिसाब किताबको फरफारकका विभिन्न चरणहरू सम्बन्धमा यस नियमावलीमा व्यवस्था गरियो ।सरकारले पुन: २०५६ सालमा नेपालको समग्र खरिद व्यवस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत एक एकाइ खडा गरेको थियो र यस एकाइले विदेशी विशेषज्ञहरूको सहयोगमा सबै दातृ निकायहरूको आवश्यकतासँग मिल्दो हुने गरी सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका (Public Works Directives) तयार गरी सिफारिश गरेकोमा सरकारले सो निर्देशिका २०५९ सालदेखि लागू गयो ।

सार्वजनिक खरिदमा सुधारका आवश्यकताहरूको पहिचान गरिएपछि विश्व बैंकले सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गर्यो र सरकारसँग सो सार्वजनिक खरिद सुधार आयोजनाको रूपमा संचालन गर्ने सहमति भयो ।नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रकको संयोजकत्वमा गठित सो आयोजनाको संचालन निर्देशन समिति (Steering Committee) को निर्देशनमा आयोजना  पुरा भइसकेको छ । खासगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने र नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको लागि नियमित तालिम संचालन गर्ने संस्था पहिचान उद्देश्यका साथ संचालन भएको यस आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तयार गरेको थियो । लामो प्रयास पश्चात् सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ पौष ३० गते प्रमाणीकरण भई तत्काल लागू भएको छ त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली मिति २०६४ भाद्र ३ गते प्रकाशन भई लागू भएपछि २०६४।५।३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना भयो ।

विद्युतीय सार्वजनिक खरिद सुधार अग्रसरता (e-Public Procurement Reform Initiative)

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मस्यौदाको क्रममा रहेको समयमा नै नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक खरिदको अवधारणा आइसकेको थियो । सो समयमा सार्वजनिक खरिद कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको थियो । सन २००३ को अन्त्यतिर नै निजी क्षेत्रको एक अध्ययन समूहले तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सार्वजनिक खरिद कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन आधारमा नै विद्युतीय सार्वजनिक खरिदको अवधारणाले प्रवेश पाएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ जारी भएपछि सोही कानूनका आधारमा बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा पहिलो पटक विद्युतीय वेब साइट www.bolpatra.gov.np मा बोलपत्र सम्बन्धी सूचनाहरू सोझै राख्न सकिने व्यवस्था भयो। सो अनुरूप तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले विश्व बैंकको सहयोगमा विद्युतीय खरिद सम्बन्धी सफटवेयर तयार गरी आफ्नै पोर्टलमा अफलाइन स्वरूपको बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको दोस्रो संशोधनले २०६५ सालमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नाममा नै विद्युतीय वेबसाइट www.ppmo. gov.np स्थापना गर्न निर्देश गयो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यको क्रममा २०६८ वैशाख १ गते देखि रु २ करोड भन्दा बढीका निर्माण कार्यको व्यवस्थापनमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको अनिवार्यता जनाए पछि यस प्रविधिको सान्दर्भिकता क्रमिकरूपमा बढन थाल्यो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेस्रो संशोधनले एउटा मात्र पोर्टल रहने गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरे पछि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा यस्तो विद्युतीय प्रणालीको लागि आधिकारिक वेवसाइट www.bolpatra.gov.np स्थापना गरी आवश्यक पर्ने सफटवेयर, हार्डवेयर र जनशक्ति विकासको कार्य थालनी भयो ।                  यस सिलसिलामा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यको क्रममा ६० लाख भन्दा बढीको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको अनिवार्यता जनाए पछि यस प्रविधिको सान्दर्भिकता झन बढेको छ।यसैक्रममा खरिद कार्यलाई अझ पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वि स २०७४ साल भाद्र ०८ गते विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका, २०७४ जारी गरी जतिसुकै रकमको खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गर्न सकिने तथा ६० लाख भन्दा बढीको सबै खरिद कार्यमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको समेत प्रयोग गर्नु पर्न व्यवस्था भएको छ । यस साथै २ करोड भन्दा बढीको निर्माण कार्यको खरिद, ६० लाख भन्दा बढीको मालसामान खरिद र २० लाख भन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिदमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले खरिद प्रणालीलाई सरल, पहुँच योग्य र पारदर्शी बनाउन अहम भूमिका खेलेको छ । [मतीन जानकी गाउँपालीका बाँकेका लेखा अधिकृत हुन् ।]

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया