आगामी बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको सुरक्षालाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । प्रशासनले जिल्लामा स्थलगत अवस्था अध्ययन गरी सुरक्षा रणनीति तय गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ ।
‘केन्द्रबाट पनि निर्वाचनका सन्दर्भमा जिल्लाको अवस्था, आवश्यक पर्ने जनशक्ति, रणनीति लगायतको विषयमा जानकारी माग भएको छ’, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्रीले दैनिक नेपालगन्ज सँग भने, ‘हामी त्यसैको अध्ययन गरी रिपोर्ट बनाउन आवश्यक छलफलमा छौं ।’
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले बाँकेका मतदान केन्द्रहरुलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले तहगत रुपमा विश्लेषण गरेर सुरक्षा योजना बनाउने जानकारी दिएका छन् । ‘प्रशासनले अध्ययन पछि सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशीले मतदान केन्द्रलाई विभाजन गरेर सोही अनुसार सुरक्षा रणनीति तयार गर्नेछ’, खत्रीले भने, ‘गृहमा रिपोर्ट गएपछि त्यहीबाट सुरक्षा योजना बनेर आउने र जिल्लामा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा रणनीति पनि अवलम्वन गरिनेछ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले केही दिनभित्रै जिल्लामा सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठक बसेर योजनाको टुङ्गो लगाउने जानकारी दिएका छन् । उनले मतदाता नामावली फाइनल नभैसकेकाले निर्वाचन कार्यालय सोही कार्यमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक खिम बहादुर घर्तीले निर्वाचन केन्द्रीय सुरक्षा योजनाका लागि मतदान केन्द्रहरुको अवस्था अध्ययनका लागि प्रशासनसँग समन्वय भैरहेको बताएका छन् ।
बाँकेमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा हुँदा १ सय ३६ स्थानमा २ सय ९५ मतदान केन्द्र रहेका थिए । मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन पछि मतदान केन्द्र एकीन हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
कार्ययोजना बनाउँदै आयोग: इभिएमको प्रयोगको अध्ययनदेखि उम्मेदवारी सम्म
निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीलाई तिव्रता दिएको छ । आयोग स्रोतले चैत्र ६ गतेदेखि दल दर्ता खुलाउने तयारी गरेको छ । दर्ता दर्ता लगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख २ मा उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेको बताइएको छ । आयोगको प्रारम्भिक योजना अनुसार, बैशाख १४ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ ।
आयोगले विभिन्न निर्वाचन कार्यालयबाट प्राप्त मतदाता नामावली रुजुका लागि वडातहसम्म पठाउने र त्यसको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्रै मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नेछ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान पहिचान गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, बजेट तर्जुमालगायतको काम गर्न छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनेको जानकारी दिए । उनले अहिले आयोग आन्तरिक रुपमा कार्यतालिका बनाउन व्यस्त रहेको सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभीएम) प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल समेत बनाएको छ । आयोगले यसपटक स्थानीय तहमा नमूनाका रुपमा केही स्थानीय तहको भोटिङ्गमा इभिएम प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि, कार्यदलको प्रतिवेदनपछि आयोगले त्यसबारे निर्णय लिने बताइएको छ ।
