सरकार जेठ ४ गते स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्न तयार देखिएपछि अहिले गाउँघरतिर निर्वाचनमा टिकट पाउने र आफु अबको पाँचबर्ष पिर्के सरकार बन्ने दाउ हेरेर बस्नेहरुको लर्को देखिँदै छ । यो लर्कोमा कतैपनि राजनीतिलाई साँच्चिकै समाजिक सेवाको बाटो मान्ने इमान्दार कार्यकर्ताहरुको भने खडेरी परेको छ । जीवनभरि पार्टीको झण्डा बोकेर, सिद्धान्तका ठेलीहरु घोकेर, भोकप्यास नभनी पार्टीले खटाएको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निर्वहन गरेर पालो पर्खेकाहरु भने अहिलेको यो निर्वाचनको लिगलिग दौडमा खासै देखिन सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हो निर्वाचनमा धनबल, डनबल र नौनीबलको बोलबाला ।
पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय सरकारको ताकत कति हुने भन्ने धेरैलाई आँकलन नै थिएन । कतिपय विगतका गाविस निर्वाचनमा प्रतिनिधी भैसकेकाहरुले समेत त्यहि बेलाको जस्तो रुखोसुखो पदको अपेक्षा गरेर दुख नबेसाउने बरु पार्टीलाई सहयोग गरेको बायोडाटा र ठेली देखाएर प्रदेश या केन्द्रतिर समानुपातिकका लागि दौडिन उचित सम्झे र यसपटक नभए अर्को पटक उतैको पालो आउँछ भनेर सुकुल समाए । तर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि स्थानीय तहका नेतामा देखिएको पिर्के रवाफका सामु प्रदेश सभासदको कामै नभएका देखिए भने, मन्त्री भएका बाहेक, ६ करोड बाँडेर रवाफ देखाउने र आइएनजिओका भतेर चाहरेर विदेशका सैयरसपाटा गर्न पल्केका केन्द्रका सभासद भन्दा गाउँमा पिर्का चढ्नेहरु नै सुकिला मुकिला देखिन पुगे । यसबाट स्थानीय निर्वाचनमा खासै चासो नराख्नेहरुका लागि पनि अबको निर्वाचनमा स्थानीय तह नै महत्वपूर्ण हुने प्रष्ट देखिएको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा प्रमुखको पदमा भिड्नेले कमोबेसी २० लाख देखि २ करोडसम्म खर्च गरेको अनौपचारिक आकलन रहेको छ । आजपनि कतिपय स्थानीय गाउँसदस्यहरुले ५० हजार देखि एक लाख सम्म खर्च भएको स्वीकार गर्छन् । उपमहानगर र महानगरका मेयरहरुको निर्वाचन खर्चको अनुमान त उनीहरुले निकालेका मोटरसाइकल रैली, आमसभाभेला, भोजभतेर, जितपछिका टोलैपिच्छेका भतेरहरु, साँझसाँझ चलेका भट्टि पसलका शोरहरुबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि कति खर्च गरेका थिए भन्ने कुरा ।
एउटा कर्मचार दुइदशक लगाएर यज्ञ गरेर पाएको जागिरबाट इमान्दार भएर काम गर्दा श्रीमतिलाई एउटा गतिलो साडी किनिदिने पैसो पुराउन दशपटक सोंच्नुपर्छ । तर पैसा खर्चेर केहि हुल्लडहरु बटुलेर स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्नासाथ अधिकृत सरहको मासिक भत्तास्वरुपको तलब, सेतोप्लेटको चारपाङ्ग्रेगाडी, पाइलैपिच्छेको भत्ता, आइएनजिओका भतेर, पिर्के सलामी, करोडौको बजेटमा निर्णायकत्व पाइने भएपछि अबको स्थानीय निर्वाचनमा टिकट पाउने र निर्र्वाचन जित्ने दाउहरुको तमासा चानचुने पक्कै हुनेछैन । त्यसैले त जसरी पनि आफैले बाजी मार्ने दाउकुरेका वर्तमान पिर्केहरुले निर्वाचन संघारमा रहेको बेला राज्यकोषबाट अनेर्कौ वितरणमूखि कार्य गर्ने होडबाजी नै गरेकाछन् । कतै साइकल, कतै ल्यापटप, कतै सम्पत्ति भएकाहरुलाई पनि अतिबिपन्न र अति गरिबको कार्ड आदिइत्यादि बाँडिरहेका छन् ।
उसैपनि दक्षिण एशियाली मुलुकहरुका सबैखाले निर्वाचनमा सर्वसाधारण वा इमान्दार कार्यकर्ताले भागलिन र चुनिन सजिलो छैन । यसैमाथि अहिलेको चरम बेथितिबाट पालिए पोसिएको कुर्सीमा पुग्ने कल्पना अब साधारण र निम्न आर्थिक हैसियत भएका कार्यकर्ताका लागि आकासको फल मात्रै भएको छ ।
आजपनि समाजमा यस्ता कतिपय समाजसेवीहरु छन् जसले समाजसेवामा लागेकै कारण आफ्नो पूर्खौली सम्पत्ति सकेका छन् । घरबार बिग्रेको छ । बालबच्चाको बिचल्ली भएको छ । तर अहिले शायदै कुनै समाजसेवी भेटिन्छ होला जो पूर्खौली सम्पत्ति छुनु त के आफ्नो आधुनिक सुविधामा नबाँचेको होस् । आजभोली समाजसेवा भनेका सिन्को नभाँचि, कुनै उद्यम पेशा नगरिकनै लाखौंका गाडीमा गुड्ने, विदेशी व्हिस्कीका प्याला समाउने, अलिशान महलका मालिक हुने भएकाछन् । त्यस्तैको सत्तामा पहुँच छ, प्रशासनमा बोलबाला छ । पुलिस तिनैलाई सलाम ठोक्नमा आफ्नो बर्दिको शान सम्झिन्छ । यो सबले के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने आजको समाजसेवा वा राजनीतिको पदमा पुग्नु भनेको मालामाल हुनु हो । यस्तो अवस्था आउनु भनेको देशमा आर्थिक, नैतिक, र न्यूनतम इमान्दारितामा समेत स्खलन आउनु र देश नै अद्योगतितर गएको संकेत हो ।
अब के नेपाल सधैं यस्तै रहने हो त ? के अब हामीले केहि पनि गर्न नपर्ने हो त ? के वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हो त ? अवश्य होइन । यसका लागि नेपालमा चलेको समाजसेवाको अर्थ खोजिनुपर्छ । सबैका दायित्व निर्धारण गरिनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचनको पद्धति फेरिनुपर्छ । अब निर्वाचनको सुधार स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्दछ ।
पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेको जस्तो दलीय प्यानल बनाउएर निर्वाचनमा जाने परिपाटीलाई खारेज गरिनुपर्छ । समाजमा रहेका इमान्दार व्यक्तिहरुले आफ्नो स्थानीय तहमा सहजै योगदान गर्न पाउने र कार्यकर्ताहरुले रतन्धो भएकाले झैं व्यक्ति नहेरी कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी पार्टीको ग्याङ्गलाई एकछापे भोट हालेर सत्ताको ब्रम्हलूट गर्ने छूटदिने परिपाटीको अन्त गर्न हरेक उम्मेदवारले स्वतन्त्र निर्दलीय व्यक्ति सरह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । पार्टीको कुनै निर्वाचन चिन्ह लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भागलिन नपाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसले समाजमा गुट बनाएर लूट मचाउने प्रपञ्चलाई कम मात्रै गर्न सकिन्न असल व्यक्तिलाई निर्णायक भूमिकामा स्थापित गर्न पनि सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा दर्जनौं उम्मेदवार उठ्दा जित्नेले जम्मा २०–२५ प्रतिशत मत ल्याउने र उ सधैं अल्पमतको मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्ने हुँदा ५१ प्रतिशत मत पाउनेले मात्रै मेयर उपमेयर र वडा अध्यक्षहरु चुनिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थानीय तहहरुलाई अहिलेको संविधानले दिएको विद्यायिकी अधिकारलाई खारेज गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहहरुले पहिलो अभ्यासमा नै विद्यायिकी अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेकाछन् । यसैले स्थानीय तह मात्रै कानून कार्यन्वयनको थलो बनाइनुपर्छ ।
विद्यायिकी अधिकार अहिले जस्तो तीनवटै तहमा नभै प्रदेश र संघमा मात्रै राखिनुपर्छ । प्रदेशमा पनि यो समानुपातिक र पहुनिहु पद्धतिबाट चुनिने र तीनैबाट मन्त्री हुने व्यवस्था उपयुक्त छैन । प्रदेश प्रमुख प्रत्यक्ष मतदानबाट हरेक स्थानीय तहबाट निश्चित थ्रेसहोल्ट कटाएर बहुमत ल्याएर मात्रै बन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीय कार्यकारीको निर्वाचन गर्दा पनि देशका सबै जिल्लाहरुबाट निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्ट मत कटाएर समग्रमा ५१ प्रतिशत बढि मत ल्याएर चुनिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विद्यायकहरुबाट मन्त्री बन्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । विद्यायिकी अधिकार र कार्यकारीको अधिकार प्रयोग गर्ने एउटै व्यक्ति भएकाले अहिले ऐन आफु अनुकुल बनाउने र विद्यायिका प्रति जवाफदेहि नहुने परिपाटी बढेर गएको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । मन्त्री विशेषज्ञहरु र कार्यक्षमता भएकाहरुबाट बनाइनुपर्छ ।
संविधान निर्माण गर्ने बेला शासकीय स्वरुपको बिषयमा निकै बहस भएको थियो । काँग्रेस, राप्रपा र तराइकेन्द्रित पार्टीहरु बाहेक एमाले माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा थिए । काँग्रेस राप्रपाहरुले भनेको जस्तो शासकीय स्वरुप बन्यो । यो शासकीय स्वरुपले वास्तविक रुपमा बहुसंख्यक जनताको प्रतिनित्व गरेको छैन । ३० प्रतिशत मत पाएको पार्टी र २०–२५ प्रतिशत मत पाएको उम्मेदवारले आजपनि बहुसंख्यक माथि शासन गरेको छ । यो त लोकतन्त्रको नाममा अल्पमतले शासन गरेकोछ । विधि कहाँ के छ भन्दा पनि बहुसंख्यक जनता जितेको भनिएको उम्मेदवारको बिरुद्धमा नै छन् ।
माओवादी एमालेले भनेको जस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थामा पनि देशैभरिबाट प्रतिनिधित्व हुनसक्दैन्थ्यो भन्ने कुरा नेपालको जनसंख्या वितरणले प्रष्ट बनाएको छ । नेपालको भर्खरै आएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले तराइको मात्रै जनसंख्या ५३ प्रतिशत देखाएको छ । जिल्लाहरुको जनसंख्या पनि फरक छ । पुरै तथ्याङ्क नआएता पनि जनसंख्याको ६० प्रतिशत भन्दा बढि शहरमा बस्छ । यस्तो अवस्थामा ५१ प्रतिशतको कार्यकारी बन्नका लागि उसले गाउँ, पहाड वा हिमाल जानुपर्दैन । यसले देशको समग्र प्रतिनिधित्व गर्नैसक्दैन । यस अर्थमा पनि देशको बिभिन्न क्षेत्रको थे्रेसहोल्ड पार नगरिकन चुनिने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले सबैको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यो बिषय अति महत्वपूर्ण रहेको छ ।
आवधिक निर्वाचन, बहुमतको कार्यकारी, विधि र कानूनको शासन लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन । हामीले सातसात पटक संविधान पाएर पनि बहुमतको प्रतिनिधत्व त छैनौं । यसमा कमजोरी के हो भन्ने खोजिनु पर्छ । नेता त तोकिएकै निर्वाचन पद्धतिबाट बन्छ । सत्ता पनि तोकिएकै विधिबाट चलाउँछ तर त्यो विधि अथवा निर्वाचन पद्धतिमा नै खोट छ भने नेतालाई मात्रै वा राजनीतिक पार्टीलाई मात्रै दोष लगाएर हुँदैन । यसका लागि वर्तमानमा नेपालमा रहेको निर्वाचन पद्धति, शासकीय स्वरुपलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणलीमा भएका वर्तमान कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्नुपर्छ । समग्र निर्वाचन सुधारको नै आजको आवश्यकता हो ।
