बिषय प्रवेशः
प्रस्तावना मार्फत समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गरेको नेपालको सविधान २०७२ ले मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेसँगै अन्य थुप्रै अधिकारका सवालहरु स्थानीय तहलाइ हस्तान्तरण गरेसँगै सहकारीलाइ पनि स्थानीय तहको एकल अधिकारका रुपमा अनुसुचि ८ को क्रमासङ्कख्या २ मा लिपिबद्द गरी हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त अनुसुचिमा सुचिकृत स्थानीय तहको एकल अधिकारका रुपमा रहेको सहकारी संस्थालाइ नेपाल सकारको कार्यविस्तृतिकरणमा सहकरी सम्बन्धि स्थानीय निति कानुन मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन, स्थानीय सहकारी संस्था दर्ता अनुमति बिघटन र खारेजी, सहकारी सम्बन्धि स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, सहकारी सम्बन्धि प्रादेशिक, राष्ट्रिय,केन्द्रिय विषयगत संघ र स्थानीय सहकारी संस्थासँग सम्बन्ध र सहकार्य, स्थानीय सहकारी सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्दि, स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन, सहाकरी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धि स्थानीय मापदण्ड र नियमन, सहकारी संस्थाको प्रवर्द्धन र विकास गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी नेपालको पन्ध्रौँ योजनाले स्वरोजगार सिर्जनाका लागि श्रमिकद्धारा सञ्चालित सहकारीको प्रवर्द्धन, उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र विविधिकरण गर्न वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, विमासम्वन्धी क्रियाकलापमा सहजीकरण, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न एकीकृत कृषि सहकारी प्रणालीको विकास, उत्पादन, मूल्य श्रृंखला विकास तथा निर्यातमूलक उत्पादनका लागि विशिष्टीकृत सहकारी संघको प्रवर्द्धन, सहकारी ब्राण्डिङ्गको व्यवस्था, विशिष्टीकृत सहकारी संघ मार्फत कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको संचालन एकीकरणमा जोड दिइएको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदानको मापन, स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकारीको भूमिका अभिवृद्धि, प्रत्येक प्रदेशमा २ वटा नमूना सहकारी संस्थाको विकास, विधालय र विश्वविधालयमा सहकारीको पाठ्यक्रम तथा सहकारी तालिमको मापदण्ड निर्धारण, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको पूनर्संरचना, सहकारी मार्फत वित्तीय साक्षरता, सहकारी शिक्षा, तालिम र क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रम मार्फत सहकारी प्रवर्द्धनलाइ महत्व दिइएको छ । संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट एकल तथा संयुक्त अनुगमन प्रणालीको विकास, कोपोमिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहकारीमार्फत प्राङ्गारिक खेती तथा बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना र संचालनमा जोड दिदै सहकारी व्यवस्थापनलाइ प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । स्थानीय सहकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) मा सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने, सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाइ दिइएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको तिन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा सहकारीलाइ नेपालमा बन्ने हरेक किसिमका प्रमुख दस्तावेजमा कन्जुस्याइ नगरिकन राम्रै स्थान दिइयको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनका सवालमा भने उति सारो ध्यान दिइएको पाइदैन।जसका कारण आज सहकारीमा समस्याहरु दिनानुदिन बढिरहेको पाइएको छ । यस लेखमा खासगरी स्थानीय तहमा देखिएका सहकारीका सवालमा केन्द्रित भइ सहकारीको दिगोपनका न्यूनतम आवश्यक शर्त र सहकारी प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहको भूमिकालाइ उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सहकारीमा सरोकारवाला पक्षको प्रवृत्तिगत समस्याहरुः
मुलुकमा संघियताको अभ्यास सँगै स्थानीय तहमा सहकारी सम्बन्धि अधिकारलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाँदा केही प्रवृत्तिहरु जवरजस्त रुपमा समस्या बनेर सतहमा देखिएका छन् । ती प्रवृत्तिहरु नियामक निकाय, प्रारम्भिक सहकारी संस्था र अन्य अभियानका पक्षबाट आएका छन् । मुलतः आमरुपमा देखिएका प्रवृत्ति र सवालहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सहकारीका क्षेत्रमा प्रवृत्तिगत समस्याहरुको पहिलो हिस्सा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु नै हुन । सहकारी अवधारणा अत्यन्तै असल हुँदा हुँदै पनि त्यसलाइ सन्चालन गर्ने कतिपय व्यक्तिहरु असल नहुनाले आज केही सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । दिनहुँ जसो प्रशारण तथा प्रकासन भइरहने पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइन र रेडियोका सामाचारहरुलाई मात्र सुन्ने र पढ्ने हो भने पनि सहकारीमा समस्या छ भन्ने कुरा जोकोहिले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छन् । यो कुनै कल्पित आरोप होइन । मुलतः सहकारीका मूल्य मान्यता र अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तको प्रयोग र पालना गर्ने सहकारीको घट्दो क्रमका कारण नै सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । सहकारीहरु मनोमानी ढङ्गले कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति पनि एउटा समस्याको रुपमा देखिएको छ जस्तो सहकारीले घरजग्गा तथा हाउजिङ्गमा लगानी गर्नु । सहकारीले कार्यक्षेत्र विस्तार र बचत सङ्कलनमा होडबाजी गर्ने, सिमित सदस्य असिमित कारोबार गर्ने गरेका छन । सहकारी संस्था डुवाएर सन्चालक फरार हुने, सन्दर्भ व्याजदरको सिमाभन्दा बढि व्याजदर निर्धारण गर्ने, उपहार कार्यक्रम राखि भड्किलो विज्ञापन गर्ने, समयमा लेखापरिक्षण र साधारण सभा नगर्ने, नियामक निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरणहरु पेश नगर्ने गरिहाले पनि समयमा पेश नगर्ने, सहकारी भित्र राजनितिक रङ्ग देखिने गरेको, संस्थापक सदस्य र गैह्र संस्थापक सदस्य भन्दै विभेद गर्ने, ऐनले दोहोरो सदस्यता लिन नहुने भनि प्रस्ट व्यवस्था गरेको भए पनि एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा बस्ने परिपाटि हुनु, लेखा समितिमा लेखाको ज्ञान नभएको व्यक्ति आउनाले लेखा समिति प्रभावकारी हुन नसक्नु, सन्चालक समितिमा टाठाबाठाहरुको बाहुल्यता हुने गरेको, सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता र दक्षता अभिवृद्दिमा चासो नदिनु, कतिपय स्थानीय स्तरका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले नियामक निकायसँग समन्वय नै नगरी आफ्नो प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने गरेको, कानुनले स्पष्ट रुपमा किटान गरेका कानुनी प्रक्रिया समेत पुरा नगरी मनोमानी ढङ्गले एकिकरण गर्ने गरेका जस्ता यावत समस्याहरु विद्यमान छन् । जसको समाधानका लागि नियामक निकायले आफ्नो प्रभावकारीता बढाउन नसकेको र सहकारी संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रनका लागि स्वनियमन प्रणालीको अभ्यासमा हालका व्यवस्थाहरु प्रभावकारी हुन नसक्दा सहकारीमा सुशासन सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । सहकारी संस्थाहरु बैंक तथा वित्तिय संस्था बन्ने प्रवृत्तिका कारण उत्पादनशिल क्षेत्रहरुमा भन्दा वित्तिय प्रकृतिका कारोबारमा मात्र सिमित भइ एकातिर स्वरोजगारमुलक वातावरण सिर्जना हुन नसकी श्रम शक्ति तथा प्रतिभाहरु पलायन हुने क्रम न्यून गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर बर्षेनी हुने ठूलो परिमाणको कृषिजन्य आयातलाइ घटाउँदै प्रतिस्थापन गर्न सकिएको छैन । यतिखेर संघियता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोमा एकातिर स्थानीय तह अझै पनि सक्षम र सवल बन्न नसक्दा आफ्नो उपस्थितिलाइ प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन भने अर्कोतिर केही प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु पनि स्थानीय तहको यहि कमजोरीलाइ अवसर ठान्दै सहकारी ऐन, कानुन, मुल्य र सिद्धान्तलाई लत्याएर आफ्ना गतिविधि सन्चालन गरिरहेका छन् । खास गरी सहकारीप्रतिको जनविश्वास नै गुम्दै गएको अवस्था छ । जसले तत्काल सहकारी अभियान र कालान्तरमा राज्यकै अर्थतन्त्रलाई नै धरापमा नपार्ला भन्न सकिन्न ।
सहकारी समस्याको दोस्रो महत्वपूर्ण हिस्सा नियामक निकाय हो । संघियता कार्यान्वयनको चरणमा सरकारको एक कार्यकाल सकिने अन्तिम संघारमा पुगिसकेको अवस्थामा पनि कतिपय स्थानीय तहमा सहकारी व्यवस्थित गर्ने सहकारी सम्बन्धि आवश्यक ऐन कानुनहरु हालसम्म पनि निर्माण हुन सकिरहेको छैन । तत्कालिन सहकारी डिभिजन कार्यालयले एकल कार्यालय खडा गरी हेर्ने गरेको सहकारीको लागि धेरैजसो स्थानीय तहमा छुट्टै सहकारी डेस्कको स्थापना हुन सकेको छैन भने भएका डेस्क÷शाखाहरुमा पनि आवश्यक पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । बार्षिक रुपमा बजेट बिनियोजनका क्रममा सहकारी प्राथमिकतामा पर्न नसकेको र परिहाले पनि कर्मकाण्डि रुपमा बजेट बिनियोजन हुने गरेको छ।धेरैजसो स्थानीय तहमा सहकारीलाइ नबुझेका र बुझ्न नचाहने तथा विकास भनेको केवल भौतिक प्रगतिमात्र हो भन्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बाहुल्यता हुँदा सहकारी व्यावस्थापनलाइ नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति छ । एकातिर कर्मचारी अभावको समस्या झेलिररहेको स्थानीय तह अर्कोतिर भएका कर्मचारी पनि सहकारी सम्बन्धि दक्षता नहुनु र उपलब्ध जनशक्तिलाइ तालिम प्रशिक्षणका माध्यामबाट दक्ष बनाउन ध्यान नदिइनु पनि समस्याकै रुपमा रहेको छ । केही बर्ष यता विश्वव्यापी महामारीका रुपमा देखा परेको कोभिड १९ का कारण पनि सोचेअनुरुप नियामक निकायले सहकारी अभियान सन्चालन गर्न नपाउँदा सहकारी आशातित रुपमा प्रवद्र्धन हुन सकिरहेको छैन । यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा सहकारी अधिकारलाइ हस्तान्तरण सँग सँगै त्यसको दिगोपनका लागि आवश्यक क्रियाकलापलाई चासो नदिइएको र यसलाइ स्थानीय तहको सवलीकरण बिना नै तत्कालिन सहकारी डिभिजन कार्यालयको विस्थापनका रुपमा मात्र सिमित गर्नाले सहकारीले स्थानीय तहमा लक्ष्यअनुरुप झ्याङ्गिन कन्जुस्याइ गरिरहेको हो की भन्ने आम मनोविज्ञान बनेको अवस्था छ ।
सहकारीका समस्यासँग जिम्मेवार तेस्रो पक्ष भने सहकारी अभियान रहेको छ । दिनहुँ जसो आइरहने समस्याका समाचार तथा अन्य उजुरीहरुलाइ समाधान गर्न अभियानको भूमिका के हो ? र के गरिरहेको छ? भन्ने प्रश्न आज हरेक व्यक्तिले उठाइरहेका छन् जसले सहकारीलाइ माया गर्दछन, सहकारी प्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । यो चासो र चिन्ताले अभियानकर्मीका लागि खुसि र पिडा दुवै बोकेर ल्याएको छ । यसलाई सहकारी सुशासन कायम गर्ने अवसरका रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीयस्तरमा रहेका विभिन्न विषयगत र अन्य विभिन्न तहका संघहरुले प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाइ आफुसँगको आवद्दतामा मात्र सिमित राख्ने गरेको र सहकारी क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र व्यवसायिकरणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्थाका कारण सहकारीका समस्या समाधानमा प्रभावकारी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकीरहेको आरोप आम सहकारीकर्मीहरुले लगाइरहेका छन् । सहकारीलाई अभियानकर्मीहरुले राजनीतिक भर्याङ्गकारुपमा पनि प्रयोग गर्न थालिएको भन्ने गाइगुइ पनि सुनिएकै छ । नियामक निकाय प्रभावकारी भयो भने आफ्नो भूमिका गौण हुन्छ की भन्ने मनोविज्ञानका कारण प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाइ नियामक निकायभन्दा बढि विभिन्न तहका संघहरुप्रति बफादार बनाइयो भने सहकारी आन्दोलन बढि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने भ्रम केही संघहरुमा विद्यमान छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सवलीकरण बिना विभिन्न तहका संघहरुको दिगोपना असम्भव प्राय छ । आज प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुमा देखिएका समस्याहरु भोली विभिन्न तहका संघहरुमा नदेखिएलान भन्न सकिदैन । विभिन्न तहका संघ र समग्र सहकारी अभियानको स्थायित्व र दिगोपनाका लागि पनि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा अभियानका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका लिन धेरै ढिला नगरी सरोकारवाला सबै पक्षलाइ समन्वयकारी भूमिकाका माध्यामबाट समस्या समाधानमा अग्रसर हुन जरुरी भइसकेको छ ।
सहकारी दिगोपनाका न्यूनतम आवश्यक शर्तहरुः
सहकारीको व्यवस्थापन र दिगो विकासका लागि पहिलो र अनिवार्य शर्त भनेको सहकारी मैत्री नीति तथा कानुनको निर्माण नै हो । त्यसैले जुन जुन स्थानीय तहमा सहकारी नीति र कानुनको निर्माण नै भएका छैनन तत् तत् स्थानीय तहमा सहकारी नीति र कानुन निर्माणमा तीव्रता दिने र भएका नीति र कानुन पनी समयानुकुल परिमार्जनमा ध्यान दिन जरुरी छ । सहकारीको प्रभावकारीताका लागि समय सापेक्ष रुपमा सहकारीको आन्तरिक क्षमता, शीप अभिवृद्धि जस्ता पक्षमा अभियान चलाउन उत्तिकै जरुरी छ । त्यसैगरी सहकारीका सन्दर्भमा राज्यले अख्तियार गरेको नीति बमोजिम नियामक निकायको स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण, वजार विश्लेषण र वजार योजना, कार्यक्रमिक योजना, स्रोत योजना, उद्योग संचालन योजना, जोखिम योजनाजस्ता अन्य योजनाद्वारा सहकारीले महसुस गर्ने गरी संरक्षकत्व प्रदान गर्दै अभिभावकीय भूमिकाको माध्यामबाट नियमनकारी कार्यलाइ प्रभावकारी रुपमा सन्चालन गरिनुपर्दछ । विभिन्न सहकारी ऐन कानुनले प्रदान गरेका सहुलियत, सेवा, सुविधातथा आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्मका प्रोत्साहन, अनुदान प्रदान गर्ने कुरामा नियामक निकायले कन्जुस्याइ गर्न हुदैन । सबैभन्दा आवश्यक र नभइ नहुने शर्त भनेको सहकारी प्रतिको जनविश्वास हो । विविध कारणले सहकारी प्रति आम मानिसहरुको नकारात्मक धारण बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा सहकारी प्रतिको जनविश्वास निर्माण गर्नु आज चुनौती नै बनेको छ । यस कार्यमा प्रथमतः स्वयम् सहकारीकर्मीहरु नै संवेदनशील हुन जरुरी छ भने सँगसँगै नियामक निकाय, अभियानकर्मी र सिङ्गो राज्य नै अग्रसर हुनुपर्दछ ।
सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहको भूमिकाः
प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको प्रबर्द्धन र नियमनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले तत्काल स्थानीय सहकारी ऐन निर्माण गरी आवश्यक परे समयानुकुल संशोधन गर्न जरुरी छ । सहकारी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निश्चित कार्यजिम्मेवारी सहितको छुट्टै सहकारी डेस्कको स्थापना गर्दै पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु हरेक स्थानीय तहको अनिवार्य शर्त हो । सहकारी सम्वन्धी निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । सहकारी अनुशासन कायम गर्न नियमित निरिक्षण तथा अनुगमन, अध्ययनअनुसन्धान हुन पनी त्यत्तिकै जरुरी छ । सहकारी सम्वन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन, सहकारी संस्थाहरूको कार्यमूल्यांकन, सदस्य तथा कारोवारको आधारमा वर्गीकरण, सहकारी संस्थाहरूबाट मूल्य र सिद्धान्तको परिपालना भए नभएको र नियमित विवरण वुझाए नवुझाएको हेर्ने (कोपोमिस) जस्ता नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा सन्चालन गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी सहकारीको क्षमता विकासमा जोड दिदै सहजीकरण, प्रोत्साहन, सहुलियत, सहयोगका माध्यामद्वारा संरक्षकत्व एवं अभिभावकत्व प्रदान गर्दै सहकारीको प्रबर्द्धनकारी कार्यमा आफ्नो भूमिकालाइ हरेक स्थानीय तहले अब्बल सावित गर्न सक्नुपर्दछ । स्थानीय तहको विषयगत समिति, उपसमितिमा सहकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने हरेक प्रकारका सहकारी गतिविधिप्रति सहकारी संस्थाले अपनत्व बोध हुने बातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ। सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि वजेटको विनियोजन र कार्यक्रम तर्जुमामा सहकारी अभियानको पृष्ठपोषण लिइ स्थानीय तहको सहकारी कार्यक्रम तथा वजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको सुनिश्चितता कायम गरी सहकारी संघसंस्था र स्थानीय तह वीच नियमित समन्वय र सहकार्यको बाताबरण निर्माण गर्नुपर्दछ । कार्यकारण, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रकृतिलाई आधार मानेर सहकारी संस्थाको पुनर्गठन, एकिकरण वा रूपान्तरणका लागि पनि स्थानीय तहको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ ।
सहकारी विचारको सन्चार, सहकारी संगठनमा सहजीकरण, सहकारी संगठनको पुनर्संरचना, सहकारी व्यवसायमा सहयोग जस्ता भूमिकालाइ बढाउदै स्थानीय संभावना अनुरूप सहकार्यमा मार्गदर्शन, सहजीकरण, प्रशिक्षण, क्षमता विकास र शिक्षाका लागि विषेश नीति र कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत सन्चालन गरीनुपर्दछ । सहकारी गतिविधिको सुक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गरी सहकारी संस्था र यसका क्रियाकलापहरुको अभिलेख तथा सूचना व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ । विषयगत संघ, सहकारी महासंघ र अन्य सरकारी गैरसरकारी निकायसँग सहकार्यका माध्यामद्वारा अनुभवको आदानप्रदान गर्ने परिपाटिको विकास गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, नियामक निकाय प्रारम्भिक सहकारी संस्था र अभियानकर्मीहरुले एकले अर्कालाइ प्रतस्पर्धिको रुपमा हेर्ने अनि आम रुपमा सहकारीमा देखिएका उल्लेखित समस्या तथा प्रवृत्तिहरु निराकरणका लागि एकले अर्कालाइ दोसारोपन गरी समस्याबाट भाग्ने भन्दा पनि एकका लागि सवै, सवैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्त अनुरुपसहयात्रीको रुपमा स्वीकार गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहि समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनु नै सरोकारवाला सवै पक्षको यतिवेलाको साझा एजेण्डा बन्नुपर्छ । दीगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण गर्न, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि स्थानीय अनुकुलन कार्यक्रम सन्चालन र स्थान वैशेषिक क्रियाकलाप सन्चालन जस्ता अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या समाधानमा सहकारीको बृहद सन्जाल प्रयोग गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्धारित नियमित तथा आवधिक लक्ष्यहरु प्राप्तिमा सहकारीलाई उपयोग गर्न सकिएको खण्डमा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र समग्र राज्यले नै लाभ लिने अवस्था आउनेछ । सहकारी प्रवर्द्धनमा सबै तह र तप्काबाट सकेको जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न कन्जुस्याइ नगरौँ । जय देश, जय सहकारी ! (सहकारी शाखा प्रमुख, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय)
