निर्वाचन लोकतन्त्रको मुटु हो । आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रिक शासन ब्यवस्थाको सुढृढीकरणमा मद्धत पु¥याउछ । एकात्मक शासन व्यवस्थाको सट्टामा नेपालले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको हुँदा नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनाको लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय तथा प्रणालीगत अन्तर सम्बन्धको व्यवस्थाका हुनुका साथै तिनको कार्यान्वयनका लागि समयमै निर्वाचिन स्थानिय तहको निर्वाचन हुन अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रको सस्थागत बिकाश र लोकतान्त्रिक पद्धतीको सुढृढीकरणका लागी पनि आवधिक निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो ।
गठवन्धन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुले २०७९ जेठमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । जुन कुरा सकारात्मक छ । आगामी २०७९ जेठ ५ गते सवै स्थानीय तहको पदावधि समाप्त हुने र उक्त अवधिसम्म निर्वाचन नभएमा स्थानीय सरकार रिक्त हुनेछ । नेपालको संविधानले स्थानीय तह रिक्त हुने परिकल्पना नै गरेको पाइदैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (१) मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ भनी कानूनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सस्थागत बिकाशमा मद्धत पुग्दछ स्थानीय तह जनप्रतिनिधि बिहिन हुँदा लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर बन्न पुग्दछ । त्यसका लागि समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्दछ । निर्वाचन विनाको लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र हुन सक्दैन ।
मतदानको माध्यमबाट प्रतिनिधि छनौट गर्ने प्रक्रिया निर्वाचन हो । मतदानको माध्यामबाट जनताको वास्तविक मत बुझ्ने र सोही अनुसार आफ्नो भुमिका बनाउने माध्याम पनि निर्वाचन नै हो । निर्वाचनलाई सम्बद्ध सबैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रूपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । निर्वाचनका सन्दर्भमा एकअर्काका विरूद्ध झुठो प्रचार प्रसार नगर्न, मतदाता समक्ष सबै दल÷उम्मेदवारहरूले निर्भिक र सुरक्षित भई आ–आफ्ना विचार खुला रूपमा पु¥याउन पाउनु पर्दछ । निर्वाचनमा सबैको समान सहभागिताको सुनिश्चितता हुनु, मतदाताले कुनै डर, त्रास तथा प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउनु, उम्मेदवारले निर्धक्क भएर उम्मेदवारी दिन र प्रचारप्रसार गर्न पाउनु, निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुने सबैले सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्न पाउनु, निर्वाचनमा संलग्न हुने निकाय, पदाधिकारी र कर्मचारी तटस्थ रहनु, निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको व्यवस्था हुनु र राज्यको स्रोतसाधन कुनै दल वा उम्मेदवारका पक्षमा दुरूपयोग नहुनु निर्वाचनका आधारभुत मान्यता हुन । यसको वातावरण बनाउनु सम्बद्ध सरोकारवाला निकायको दायित्व र भुमिका रहन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीले स्थानीय सत्ता सम्हालेर जनअपेक्षा अनुकुल कार्य गरेको अवस्थामा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा मद्धत पुग्दछ । स्थानीय तहका बाटोघाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयमा जनताका आकांक्षालाई पूरा गर्न स्थानीय सरकार जब क्रियायाशील हुन्छ, त्यतिवेला मात्र लोकतन्त्र जनता माझ पुग्न सक्छ । यदि स्थानीय तहमा जनताको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, जनताबाट निर्वाचित अंगले काम गर्न सकेन भने लोकतन्त्र सिंहदरबारको अग्लो चौघेरा र नेताको घरभित्र मात्र कैद हुन्छ । लोकतन्त्रको मुटु भनेकै निर्वाचन हो । त्यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नु आजको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रको समृद्धि र विकास निर्माण,सुशासनका लागि समयमै स्थानिय तहको निर्वाचन हुन आवश्यक छ ।
निर्वाचनमा कसले जित्छ, कसले हार्छ, त्यो गौण विषय हो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ब्यक्तिको हारजित भए पनि जनताले जित्छन् । लोकतन्त्रले जित्छ, । देशले जित्छ र नेताहरूले पनि जित्छन् । निर्वाचनमा मान्छेको हारजित भए पनि पद्धति र मुलुकको भविष्यको भने सधैँ जित हुन्छ हुन्छ त्यसैले लोकतन्त्रिक शासन ब्यवस्थाको सुढृढीकरण र जनताको अधिकार सुनिश्चितताको लागी समयमै आवधिक निर्वाचन हुन जरुरी छ । निर्वाचनमा आफूले जितिन्न भन्ने सोच राखेर कसैले पनि निर्वाचन भाँड्ने नियत राख्न हुदैन ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ, त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (१) मा सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ । यसलाई कतिपयले संविधान र ऐन बाझिएको भन्ने रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा संविधान र ऐनको प्रावधान बाझिएको होइन । संविधानको धारा २१५ (६), २१६ (६) र २२० (५) मा पनि पदावधि पाँच वर्ष हुने व्यवस्था प्रष्टसंग उल्लेख गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशको सम्बन्धमा कामचलाउ सरकारको अवधारणा छ । तर, ७५३ वटा स्थानीय सरकारको हकमा कामचलाउको अवधारणा नै राखिएको पाइँदैन । यसको अर्थ पाँच वर्षभित्रै निर्वाचन भएर अर्को सरकार बन्छ भन्ने नै हो । स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुनु हुँदैन भन्ने नै हो । त्यसैले संविधानकै प्रावधान बमोजिम धारा २२५ को दोस्रो वाक्य ६ महीनाभित्र निर्वाचन हुने प्रावधान अनावश्यक भइसकेको छ । यसलाई संविधानको अन्तिम मस्यौदाकारले हटाउन बिर्सेको अर्थमा लिन सकिन्छ ।
संविधानको मर्म अनुसार शासकीय निरन्तरता कायम गर्न पाँच वर्षभित्रै निर्वाचन भएर अर्को सरकार बनाउनु पर्दछ । यदि त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने कार्यकाल सकिएपछि कसले हेर्ने भनेर विकल्पको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो जुन ब्यवस्था हाम्रो कानूनमा छैन ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तह र ९ मा तीन वटै तहको साझा अधिकारका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि सुनिश्चित गरेको अधिकार संघ वा प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न पाउँदैन । अरुले प्रयोग गर्न नपाउने र जसले प्रयोग गर्ने हो त्यो सरकार पनि रिक्त हुने कुरा संविधानले कल्पना गरेको हुँदैन । यसको अर्थ पनि पाँच वर्षभित्रै अर्को निर्वाचित सरकार बनिसक्नु पर्छ भन्ने आशय नै हो. ।
२०७४ को वैशाख, असार र असोजमा स्थानीय चुनाव भएको थियो । कतिपयले यसैका आधारमा जनप्रतिनिधिको पदावधिबारे अन्योल रहेको तर्क गरेको पनि सुनिने गरेको छ । २०७३ सालमा ऐन बनाउँदा नै स्पष्ट शब्दमा पहिलो चरणको चुनाव भएको मितिलाई आधार मान्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ३१ जेठ २०७४ मा पहिलो चरणको चुनाव भएकाले ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त हुन्छ भन्नेमा कानूनतः कुनै द्धबिधा छैन । हाम्रो संविधान र ऐनका सबै कुरा स्पष्ट छन् ।
निर्वाचन राजनैतिक दलहरुका लागी आफ्नो जनमत मापन गर्ने माध्याम हो । आफ्ना एजेण्डाहरु नाराका रुपमा निर्वाचनमा लगी जनअनुमोदित गराउने माध्याम निर्वाचन नै भएकाले निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्ने र बिथोल्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन । सके आफ्ना बिचार र भनाईलाई अरुबाट समर्थन खोज्ने.नभए बिधि र प्रक्रिया अनि जनमत स्वीकार गरि त्यसै अनुसार अगाडी बढ्नुको बिकल्प हुदैन ।
संविधानको प्रावधान अनुसार आगामी जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको चुनाव नभए संवैधानिक संकट आउन सक्दछ । संविधानमा स्थानीय तहमा कामचलाउ सरकारको प्रावधान उल्लेख नगरेकाले कानूनले तोकेको अवधिभित्र चुनाव नगराए संकट गहिरिँदै जाने कुरालाई सम्बद्ध पक्षले समयमै मनन गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गरिसकेकोले मिति घोषणा गर्नमा सरकारले अव ढिलाई गर्न हँुदैन । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको निर्वाचन प्रणालीको विकाशलाई एक महत्वपूर्ण मानकका रुपमा सबैले लिन जरुरी छ । आवधिक निर्वाचनको मूल्य र मान्यता लोकतान्त्रिक संवैधानिक अभ्यासको उच्चतम अवधारणा हो । यसो भएको हुनाले नेपाल सरकारले संविधानसम्मत रुपमा अविलम्व स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्दछ ।
अन्तमा लोकतन्त्रको मुटु नै निर्वाचन भएकाले लोकतन्त्रको जगलाई तलैसम्म पु¥याउन र जनतालाई वास्तविक रुपमै अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि समयमै निवाचन गराउन जरुरी छ । नागरिकका अधिकार अव गाउँघरबाटै उपभोगको लागि स्थानीय तहलाई एक दिन जनप्रतिनिधि बिहीन नबनाउने गरि सबै लाग्नु पर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
