बिभिन्न बिमा कम्पनीहरुले जारी गरेको कोरोना भाइरस रोग बिमा लेख अनुसुची जारी गरेका थिए । सो कोरोना भाइरस रोग बिमा लेख बिमा कम्पनीहरुको कार्यालयबाट धेरैले बिमा गराएका थिए । बिमा लेख जारी गर्दा सबै कम्पनीहरुले दुई पक्षका बिचमा सम्झौता भएको थियो। कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी हुने अवधि सबै बिमा कम्पनीहरुले २०७८ असार मसान्त सम्म तोकेका थिए । यस बिमा लेखका शर्त, अवस्था तथा अपवादहरुको अधिनमा रही कोरोना रोगको संक्रमण भएमा बिमा लेखको अनुसुचीमा उल्लेख भएको बिमा रकम बिमितलाई र दावी भुक्तानी नहुँदै बिमितको मृत्यु भएमा बिमितको इच्छाइएको ब्यक्ति वा कानूनी हकदारलाई दावी भुक्तानी दिइने कुरा शर्तनामा उल्लेखित थियो । तर उक्तको पालना अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
कोरोना संक्रमणको बिमा गरेका बिमित उपभोक्ताले बिमा गरेको लामो समयसम्म पनि बिमा वापतको रकम पाउन सकेका छैनन । कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर पछि गरेका बिमितले तेश्रो तहर सुरु हुन समेत बिमा रकम उपलब्ध नगराएर उपभोक्ता माथि ठगि गरेको छ भने सरकारले रकम निकाशा नगरेर नागरिकको जिवन र स्वास्थ्यको अधिकार माथी खेलवाड गरेको छ ।
कोरोना बिमा गरेका बिमितले लामो समयसम्म पनि बिमा वापतको रकम पाउन नसकेको बिषयमा बिभिन्न अधिकारवादी संघ सस्थाका प्रतिनिधि र अधिवक्ताहरुले गत २०७८ कार्तिक १५ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए । नेपालगंजका ७ जना अधिवक्ता र अधिकारकर्मीहरुले सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा बिमाको रकम भुक्तानी माग राख्दै परमादेशको रिट दायर गरेका हुन । बाँकेमा शाखा रहेका राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगंज शाखा, एभरेष्ट ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि. हिमालयन जेनरल ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि. आई.एम.ई. जेनरल ईन्स्यूरेन्स लि., लुम्बिनी जेनरल ईन्स्यूरेन्स लि., नेपाल ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि., नेको ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि.ले कोरोना वापतको रकम दिएका छैनन् । यसै गरी एन.एल.जी. ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि. प्रिमियर ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि., प्रुडेन्टियल ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि.,प्रभु ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि.,सगरमाथा ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि. शिखर ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि., सिद्धार्थ ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि., यूनाइटेड ईन्स्यूरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.मार्फत कोरोना बिमा गरेका सबै बिमितले कोरोना बिमाको रकम पाउन सकेका छैनन । यसै गरि अजोड ईन्स्यूरेन्स लि.,सानिमा जेनरल ईन्स्यूरेन्स लि., जेनरेल ईन्स्यूरेन्स कम्पनी नेपाल लि.,नेशनल ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लि. र जिल्लाबाँके नेपालगंज उ.म.न.पा. वडा नं.१ सुर्खेतरोड स्थित रहेको ओरेन्टल ईन्स्यूरेन्स कम्पनी लिमिटेड लगायतका २० बिमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमा गराए पनि सम्झौता अनुसार बिमा रकम उपलब्ध गराएका छैनन । मर्कामा परेका आम बिमितहरुको हकमा सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा दायर गरेको परमादेशको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मुद्धा हाल उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । कोरोना संक्रमणको सुरुवाती अवस्थामा संभावित कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राखेर बिमा गरेका बिमितले दावी गरेको लामो समयसम्म पनि बिमा वापतको रकम पाउन नसके पछि रिट दायर गरिएको हो ।
पहिलो संक्रमणको बेला बिमा गराएका सिमित बिमितले रकम पाए पनि अधिकांशले बिमा गरेका उपभोक्ताले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन् । बाँकेका बिभिन्न बिमा कम्पनी मार्फत बिमा गराएका धेरै ब्यक्तिहरुले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन् । बिमा कम्पनीहरुले सम्झौता अनुसारको बिमा रकम उपलब्ध नगराए पछि नेपालगन्जका अधिकारकर्मी र कानून ब्यवशायीले त्यसको कानूनी उपचारमा जान बाध्य भएको जनाएका छन् ।
बिमा कम्पनीहरुले सर्त बमोजिमको कानूनी दायित्व पुरा नगर्दा बिमित मर्कामा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकाशा नगरेको बहाना बनाई एकले अर्कोलाई देखाएर आलटाल गर्ने तर बिमा रकम भुक्तानी प्रकृया अगाडी नबढाउने कार्य गरेर बिमा कम्पनीले उपभोक्ता ठग्ने कार्य गरेको हुन । बिमितले बिमाको सम्झौता बिमा कम्पनी संग गरेका हुन । बिमा कम्पनीले सरकारलाई देखाएर बिमितलाई सम्झौता अनुसार दिन इन्कार गर्नु भनेको कानूनी हिसावले बिमा कम्पनी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु हो । कानूनतः उसले बिमाको शर्त बमोजिम तुरुन्त बिमितले आवश्यक कागजात बुझाए पनि बिमाको रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ । कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको कागजात, आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरेको प्रमाण, बिमा सम्झौताको कागजात पेश गर्दा पनि धेरै जना पीडितले बिमा वापतको रकम पाउन नसकेका हुन ।
बिभिन्न बिमा कम्पनी मार्फत महासंक्रामक सरुवा रोग (कोभेिड–१९)को बिमा गरेको नागरिकले सो बिमा लेखको सर्तहरुमा उल्लेखित अबधि भित्र कोरोना भाइरस रोगबाट पिडित भएको कुरा निजहरुको पिसिआर परिक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हुंदा बिमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिम सो बिमा लेखमा उल्लेखित म्यादै भित्र कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट लगायतका आवश्यक कागजात संलग्न राखि बिमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगंज शाखामा बिमा रकम भुक्तानीका निमित्त माँग दाबी गरेको महिनौ हुदा समेत बिमा कम्पनीले आलटाल गर्दै भोली–पर्सी भन्दै टार्ने र सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ भनेर उपभोक्ता झुक्याउने कार्य गरीरहेका छन् ।
बिमित र बिमा कम्पनी बिच भएको सम्झौता कागजमा विमितले रितपूर्वको दावी पेश गरेको सात दिनभित्र बिमितले भुक्तानी पाउने उल्लेख छ । तर वीमा कम्पनीहरुले सवै कागजात सहितको प्रक्रिया पु¥याएको वर्ष दिन पुगे पनि विमितलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । न त यो यस कारणले समयमा रकम उपलब्ध गराउन नसकेको भनेर लिखित सुचना नै दिएका छन् । कानूनतः स्थापित जिम्मेवारी संस्थाले कानूनको पालना नगर्ने र त्यसमा सरकारी उदासिनताले रकम पाउने आशामा कोरोना संक्रमणमा बेला ऋणधन गरि उपचार गरेका बिमितहरु निराश हुन पुगेका छन्। वीमा कम्पनीहरुले सम्झौता अनुसारको वीमा भुक्तानी गर्न नसक्नुले उनीहरुको विश्वसनियता नै गुमेको छ । कोरोना वीमा कम्पनीहरुले भने सरकारले कोरोना वीमा उपलब्ध गराउन नसकेका कारण वीमा भुक्तानी गर्न नसकिएको भनेर गैर जिम्मेवारीपन देखाईरहेका छन् । सरकारद्वारा तोकिएको र बिमा समितिद्वारा निर्धारित कोरोना मापदण्ड २०७७ बमोजिम बिमा गरेका बिमित सर्वसाधारणले देशै भरि विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुसँग ब्यक्तिगत÷सामूहिक कोरोना बिमा गरिएकोमा बिमा अवधि भित्र बिमकलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको र निजहरुको उपचार तथा आइसोलेसन बसेको प्रमाणहरु संलग्न राखेर तोकिए बमोजिमको मिति २०७८ आषाढ मसान्तसमय भित्र बिमा बापतको जनही रु.१,००,०००।– भुक्तानीका लागी विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु समक्ष दाबी प्रस्तुत गरिएकोमा हाल सम्म दावी गरिएको रकम प्राप्त हुन नसक्नुलाई बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । कोरोना बिमा गराएका मध्ये केही बिमितलाई दाबिको रकम भुक्तानी दिएकोे हुंदा समान प्रकृतिका बिमित मध्ये कसैलाई दावीको रकम भुक्तानी दिने कसैलाइ नदिने गरी बिमकले असमान ब्यवहार गरेका छन्।
बिमा ऐन २०४९ र कोरोना मापदण्ड २०७७ बमोजिम दाबि भुक्तानीका लागि बिमकलाई रकम दिने जिम्मेवारी भएका बिमा कम्पनीहरुले सम्झौता बमोजिमको रित पु¥याई रकम भुक्तानी पाउन माग गरेको निवेदन बमोजिमको रकम हाल सम्म उपलब्ध नगराएको हुँदा बिमितहरु साह्रै अन्यायमा परेका छन् । कोरोना संक्रमण भएका बेला बिमा रकम पाउने आशामा प्राईभेट अस्पतालमास्वास्थ्य उपचारमा खर्च गरेका, पोषिलो खाना माछामासु ऋण काढेरै खर्च गरेका कोरोना संक्रमितहरु मारका परेका छन् ।
बिमितको रकम भुक्तानिका लागि सहजिकरण गरिदिने समेतको जिम्मेवारी भएको बिमा समिति, सरकारको निति एवं प्रतिबद्धता बमोजिम आवश्यक कानुनद्वारा तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरि समयमा भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम रोकेर राखि भूक्तानी नदिएर बिमितिहरुको संवैधानिक एवं कानुन प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पु¥र्याउने कार्य गरेको छ ।
देशैै भरि कोरोना बिमा गराएका बिमा कम्पनीहरुले आ–आफनो दायित्व पुरा नगरी बिमितहरुको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारको हनन् गरि, बिमितलाई सूचना पनि उपलब्ध नगराएको र रकम समेत भुक्तानी नदिई कोरोना बिमा गरेका बिमितलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरी भुक्तानी प्रकृया अगाडी नबढाउने कार्य गरेर अन्याय गरेका छन् । उपरोक्त कार्यले पीडित बिमितको संवैधानिक र कानुनी हक अधिकार प्रचलनार्थ पनि सरोकारवालाहरुको यसमा तत्काल ध्यान जान जरुरी छ ।
बिमा कम्पनीहरुले बिमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिमको बिमा रकम माग गरेका बिमितहरुको कारोना बिमा रकम यथासिघ्र भुक्तानी अव ढिलाई गरिनु हुदैन । नत्र उनीहरु प्रतिको बिश्वासमा गम्भीर प्रश्न तेस्रिने छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
