प्रजातन्त्र अर्थात लोकतन्त्र जे नाम दिए पनि आम जनताको भावना मुखर राज्य प्रणालीमा देशका हरेक तह र तब्काको भूमिका निर्धारित गरिएको हुन्छ । यसका लागि राज्यले शासन प्रणालीमा ब्युरोक्रेसीबाट आउन नसकेका नीतिगत बिषयहरु अझ उच्च र प्रभावकारी किशिमले आउन सकुन र मुलुक र जनताको अधिकतम हितका खातिर राम्रा कार्यहरु हुन् भन्ने हेतुले बिज्ञ समूह (thing tank) को ब्यबस्था गरेको हुन्छ । जहाबाट मुलुकलाइ आवश्यक नीति नियम र योजना तर्जुमा गर्नका लागि उच्चस्तरका विचार र अवाधारणाहरु प्राप्त हुनसक्छन ।यो एक प्रकारले बिश्वब्यापी असल शासनको अन्तर्निहित मान्यता हो ।कुनै पनि सरकारले म र मेरो ब्युरोक्रेसी मात्र सर्वज्ञाता छ भन्ने अहमले काम गरिरहेको छ भने त्यो देशको असली बैज्ञानिक बिकास हुन सक्दैन । बिकास योजना र आर्थिक बृद्धीमा कुनै तर्कसंगत नीति निर्माण हुँदैनन् र,यस अवस्थामा मुलुकले अग्रगति होइन अधोगति लिइरहेको हुन्छ । र सत्ता आंशिक तथा कछुवा गतिको रुग्ण चालमा पनि आफ्नो अत्ममुग्धको श्लाघा मात्र बमन गरिरहन्छ भने देश झन् झन् गहिरो संकटमा गुज्रदै गैरहेको हुन्छ ।
विश्वका कुनै पनि ठूला र बिकसित देशहरुमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई राज्यको सम्पत्तिका रुपमा आत्मसात गरी यथोचित सम्वर्धन र समुपयोग गरिएको हुन्छ । अमेरिका, रुस वा अन्य कुनै पनि देशमा त्यहाका बौद्धिक बर्ग उपेक्षित छैनन् । चीन जस्तो कथित प्रजातन्त्र छैन भनिएको देशमा पनि सी जी पिङले अघोषितरुपमा देशका बौद्धिक समुदायको ठूलो संख्यालाई आफ्नो बिज्ञ समूहमा समावेश गरी हरेक हप्ता मुलुकको थप बिकास तथा विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थिति अझ सशक्त पार्ने बिषयमा अन्तरक्रिया गरिरहेका हुन्छन । त्यहा कुनै पनि दलीय तथा भेगीय भाव प्रकट भएको पाइदैन । यद्यपि भारतमा पनि नरेन्द्र मोदीको सरकारले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, परराष्ट्र, सुरक्षा र सामाजिक सद्भावमा समेत बिज्ञ परामर्शको सहारा लिने गरेका छन् । सयौ राजनीतिक दलहरुको प्रभावकारी अस्तित्व र प्रतिष्पर्धा भएको देशमा आस्था र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर विज्ञहरुको भरपुर समुपयोग गरिएको पाइन्छ ।
बिज्ञान, प्रविधि, शैन्य तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत विश्वका शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धामा आइरहेको भारतमा रास्ट्रिय स्वार्थका खातिर हरेक विचारका विज्ञको परामर्शलाइ आफ्नो भावी नीति निर्माणको आधारभूत विषयका रुपमा संरक्षित गरिएको देखिन्छ । जनकल्याणकारी तथा जनमतका आधारमा चल्ने राज्य व्यवस्था भनेको नै लोकतन्त्र हो र लोकतन्त्र भने कै जनमत हो । आमजनताको बीचमा रहेको र जनतासग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको बौद्धिक शक्तिलाई न्यूनीकरण गरेर देशले कुनै गति प्राप्त गर्न सक्दैन ।
आम मानवीय तथा सामाजिक जीवनमा पनि अतिरिक्त विचारहरु मननीय,ग्राह्य र सकारात्मक हुन्छन् । यो एउटा गम्भीर दार्शनिक दृष्टिकोण हो । यसलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको आफैमा कुण्ठित र मनोरोगले ग्रसित हुनु हो । त्यसकारण व्यक्ति ,समाज र सत्ताले पनि अतिरिक्त विचारको संकलन, सम्वर्धन र प्रयोगात्मक बिधि अवलम्बन गर्नु राम्रो हुन्छ । राज्यसत्ता भनेको त झन् कण कणको बिन्दु र बिन्दु बिन्दुको सागर हो । यो द्वन्द्ववादी बैज्ञानिक सोच पनि हो र यसलाई राजकीय अवधारणा बनाउने उदार सरकार मात्र लोककल्याणतर्फ गम्भीर भएको मानिन्छ । अन्यथा सत्ताको लागि सत्ता र राजनीतिको लागि राजनीतिको गर्ने सरकार इतिहास मै कलंकित हुन्छ ।
आमनिर्वाचन मात्र असल र योग्य व्यक्तिको छनोट बिधि होइन । यो त एकप्रकारको सत्ता संचालनको सामान्य र आधारभूत प्रक्रिया मात्र हो । यस्तो प्रक्रियाबाट सत्ता गठन भएपछि राज्यले बहु तथा अतिरिक्त विचारलाइ महत्व दिएर सत्ता संचालन गर्नु वान्छनीय हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भने यी बिषयहरु पेचिलो देखिने गरेको छ । हरेक मन्त्रालय र ठूला निकायहरुले केही बिज्ञ वा प्रेस तथा विभिन्न प्रकारका सल्लाहकारहरु राख्ने गरेका छन् तर ती सबै नितान्त व्यक्तिगत सम्वन्ध ,नातागोता र दलीय स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएको पाइन्छ । बिज्ञताको मापदण्ड बिना गरिने यस्ता कार्य नेपालमा कहिल्यै उपलब्धिमूलक भैरहेको छैन ।
२०४६ सालमा बहुदलीय ब्यबस्था लागु भएदेखि नै लामो संघर्ष र प्राप्त उपलब्धिलाइ बिल्कुल दलीय स्वार्थमा मात्र सुविधाजनक उपयोगको दिशातर्फ राज्यसत्ता केन्द्रित हुदैगयो जसको फलस्वरूप मुलुकमा आफन्तवाद निकै मौलायो । राजनीतिक नियुक्तिका नाममा आफ्ना र आफ्ना दलका कार्यकर्तालाइ राजनीतिक संघर्षको ब्याज ख्वाउने मात्र काम भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तो मुलुकको बृहत्तर हित हुने बिकास योजनाको तर्जुमा गर्ने ठाउमा पनि गैरविज्ञहरुलाई नियुती दिएर प्रभावकारी योजनाहरु बन्न सकेनन् ।
सरकारको कुरा मात्र होइन संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकारकै सिको गरेर स्थानीय निकायमा पनि आफ्ना र आफ्ना दलका मानिसलाइ बिज्ञताको आधारमा होइन सम्वन्ध र दलका आधारमा जाजनीतिक नियुक्ति दिने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा संघीयतानै नेपालका लागि अनावस्यक बोझिलो र प्रतित्युत्पादक हुदै गएको छ । यसैले नेपालको सत्ता संचालन बिधि सधै एकाकी, मनोगतवादी र दलको संकीर्ण दायरा भन्दा बाहिर कहिल्यै पनि निस्कन सकेन र सधै पछौटे देशको सूचीमा रहिरह्यो । विज्ञहरुको गोलमेच सम्मेलन, अतिरिक्त विचारको बिज्ञ समूह तथा राष्ट्रिय जीवनमा हरेक क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिहरुको क्षमता र अनुभव शेयर गर्न नचाहने सरकार कहिल्यै पनि असलमा लोकतान्त्रिक हुनसक्दैन ।
सिद्धान्त वा आफ्ना घोषणापत्रमा लोकतन्त्रको दुहाइ दिदैमा लोकतन्त्रवादी हुदैन । नेपालका अधिकाँश राजनीतिक दलहरु यो बैज्ञानिक आदर्शबाट च्यूत देखिएका छन् ।
त्यसैले नेपाली जनता ,बौद्धिक समुदाय र हरेक दलका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले अतिरिक्त विचारको उपयोग गरी राज्यसत्ता संचालनका लागि आफ्नो नेतृत्वलाई दवाव दिने क्षमता राख्नसक्नु पर्छ ।अब पनि राजनीतिक दल,कार्यकर्ता र बौद्धिक समुदायमा यस्तो चेतनाको बिकास भएन भने नेपाल सर्वार्थमा एक्काइसौ शताव्दीमा पनि पाछौटेपन बाट गुज्रनुको विकल्प देखिदैन ।
