द्वन्द्वकालिन पीडितको न्यायको लागि गठन गरिएका सत्य र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका छानविन आयोगका काम प्रति बाँकेका द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मीले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । महिला कानून र बिकाश मञ्चको संयोजनमा गठिन संक्रमणकालिन न्याय जिल्ला संजाल बाँकेको बैठकले बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत द्वन्द्व पीडित न्याय पाउन नसक्नु दुखत भएको बताए ।
टिजे संजाल बाँके संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महिला कानून र बिकाश मञ्चका कार्यक्रम अधिकृत दिपेश श्रेष्ठले द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि मञ्चले बिभिन्न वकालतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको जानकारी दिए । द्वन्द्व पीडितका लागी मनोसामाजिक र कानूनी परामर्श औषधोउपचारमा सहयोग, सामुदायिक सम्बाद मार्फत द्वन्द्व रुपान्तर र मेलमिलापमा सहयोग गर्ने कार्य गरिएको बताए ।
मञ्चका बाँके संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख झंकर बहादुर रावल, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, नेपालगन्ज उच्च बारका उपाध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, फातिमा फाउडेसकी मैमुना सिद्धिकी, द्वन्द्व पीडितहरु उषा दाहाल, इब्राहिम खाँ, देवीसरा बिक लगायतका वक्ताले द्वन्द्व पीडितको न्यायमा सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । द्वन्द्व पीडितलाई लक्षित वर्ग मानेर स्थानीय सरकारले जीविकोपार्जनका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्नेमा कार्यक्रममा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
