कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले अनुदानमा रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउनु चुनौतिपूर्ण भएको बताएका छन् । ‘देशको आर्थिक अवस्था, बढ्दो मागका कारण अनुदानमा रासायनिक मल वितरण निकै चुनौति भएको छ’, किसान फिड मिल प्रा.लि. को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले भने, ‘रासायनिक मल उत्पादन गर्ने हो भने डेढ अर्ब खर्च हुन्छ, त्यसका लागि बजेट उपलब्धताको चुनौति छ, अर्को त्यहाँबाट उत्पादित मल नेपालमा मात्रै खपत हुँदै बजारीकरणको अर्को समस्या देखिन्छ ।’ मन्त्री यादवले प्रतिकेजी १ सय रुपैयाँ भन्दा बढीसम्म अनुदान दिनुपरिरहेको बताएका थिए ।
मन्त्री यादवले नेपालमा रासायनिक मलको खपत बढ्दै गएकाले मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै रासायनिक मलको विकल्प प्रयोगमा सरकारको जोड रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउने बताए । मन्त्री यादवले माछा पालनदेखि कृषि कार्यका लागि मलको माग बढ्दै गएकाले महंगोमा किनेर निकै कम मूल्यमा उपलब्ध गराउँदा आर्थिक रुपमा समस्या हुने बताएका थिए ।
सरकारले विगतमा भन्दा मलका लागि बजेट बढाएको बताउँदै मन्त्री यादवले यसरी माग बढ्दै जाने हो भने ५० अर्बको मल खरिद गर्नुपर्ने बताएका थिए । सरकारले गत बर्ष १३ अर्ब र चालु आ.व.का लागि १५ अर्ब मल खरिदका लागि छुट्याएको छ । रासायनिक मल धान, गहुँ, तरकारी, तोरी, मकै, कोदो, उखु, चिया लगायतका लागि मात्रै नभई माछापालनका लागि पनि आवश्यक रहेको भन्दै रासायनिक मल भन्दा परम्परागत जैविक, प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिए । उनले स्पष्ट रुपमा आगामी दिनमा रासायनिक मलको संकट हुने सक्ने संकेत गर्दैै किसानहरुलाई त्यसको विकल्पमा स्थानीय रुपमै अन्य मलको उत्पादनको सुझाव दिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र अभावका कारण यस वर्ष पोहोरको भन्दा एक लाख मेट्रिक टन अर्थात् करिब तीन लाख मेट्रिक टनका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ । उक्त परिमाणको मल प्राप्त गर्न थप रु १३ अर्ब बजेट थप आवश्यक पर्नेछ । सरकारले हालसम्मकै वार्षिकरूपमा सबैभन्दा बढी अघिल्लो आर्थिक वर्ष चार लाख दुई हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरेको थियो ।
मुलुकमा वार्षिकरूपमा युरिया तीन लाख, डिएपी दुई लाख र पोटास २० हजार मेट्रिक टनको प्रभावकारी माग रहेको मन्त्री यादवले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा मुलुकको मलको माग धान्न करिब रु ४० अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने छ ।
सरकारले किसानको आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध नगराउँदा हरेक बर्ष अभाव झेल्नु परिरहेको छ । रासायनिक मलका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुने, ठेक्का समयमा नलाग्ने तथा लागिहाले पनि समयमा मल भित्र्याउन नसक्दा सिजनमा मल अभाव हँुदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट विभिन्न चरण पूरा गरेर ल्याउनुपर्ने भएकाले रासायनिक मल आयातमै पनि कतिपय व्यवधान छ । सामान्य अवस्थामा बोलपत्र आह्वानदेखि मुलुकभित्र मल आइपुग्न छ महिनाको अवधि लाग्छ । बाली लगाउने बेला (सिजन)मा समयमै माग भएको परिमाणमा मल दिन नसकेमा मल अभाव भएको मानिन्छ । धान, चिया, उखु र तरकारीलाई जेठदेखि असोज, गहँु, उखु र तरकारीलाई कात्तिकदेखि पुस तथा चैतेधान, मकै र तरकारीलाई माघदेखि वैशाखसम्म आवश्यकतानुसार युरिया, डिएपी र पोटास मल चाहिन्छ ।
यस वर्ष साल्टट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले एक लाख ९८ हजार र कृषि सामग्री संस्थानले एक लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलका लागि ठेक्का गरे छ । अपुग रकम अर्थमन्त्रालयसँग माग भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल अभाव छ, चीनले मल अभाव देखाउँदै मल निर्यात गर्ने भनेको छ, भारतमै पनि अभाव छ, उपलब्ध हुने सुनिश्चित कमजोर छ, मल पर्याप्त नभएकाले किफायत गरेर चलाउन कृषकलाई मन्त्रालयले समेत यसअघि आव्हान गरेको छ ।
नेपालमै मल उत्पादन गर्नका लागि पनि धेरै चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका रूपमा ग्यास र विद्युत्को नियमित आपूर्तिको सुनिश्चिता हुनुपर्ने बताए । त्यसैले सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयनमा रासायनिक मल अभावलाई सामना गर्न जैविक तथा प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको मन्त्री यादवले कार्यक्रममा जानकारी दिएका थिए ।
मन्त्री यादवले कृषि क्षेत्रले देशको जिडिपीमा २७ प्रतिशत योगदान दिने भएपनि २.७ प्रतिशत मात्रै बजेटमा हिस्सा रहेको बताएका थिए । उनले विदेशमा ३ प्रतिशतले खेती गर्दा पनि निर्यातको अवस्था हुने तर नेपालमा ६५ प्रतिशतले खेती गर्दा पनि अर्बौको आयात गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको बताए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाहमूखि पद्धतिले अब नहुने बताएका थिए ।
धान नोक्सान भएकाले क्षतिपूर्ति पाउँछन्
कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले संकलित तथ्यांक अनुसार बेमौसमी बर्षात्ले धान नोक्सानी भएका किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताएका छन् । बाँके आएका मन्त्री यादवले क्षतिपूर्ति वितरणको कार्य सुरु भैसकेको जानकारी दिंदै जिल्लाको अवस्थाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जानकारी लिएको बताए । मन्त्री यादवले यस बर्ष धान उत्पादनमा निकै कमी आएको बताएका छन् । बर्षाका कारण पश्चिम क्षेत्रमा किसानले ठूलो नोक्सानी ब्यहोरेका छन् ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा धान उत्पादनमा कमी आएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले विगत पाँच वर्षयताकै धान उत्पादनमा कमी आएको जनाएको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तुलनामा चालू आवमा धान उत्पादनमा ८.७४ प्रतिशतले कमी आएको हो । चालू आवमा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको हो । गत आवमा ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
यस्तै आव २०७६÷७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८७८, आव २०७५÷०७६ मा ५६ लाख १० हजार र २०७४÷७५ मा ५१ लाख ५१ हजार ९२५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा मन्त्रालयले यसवर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरेता पनि धान थन्काउने बेलामा नै वर्षा र हावाहुरीका कारण धानमा क्षति पुग्दा उत्पादनमा कमी आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर तथा लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, कपिलवस्तुलगायत विभिन्न जिल्लामा बैमौसमी वर्षाले किसानको धानमा क्षति पु¥याउदा समग्र राष्ट्रिय धान उत्पादनमा कमी आएको हो ।
यसवर्षको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभरका एक लाख ११ हजार ६०९ हेक्टरमा लगाइएको चार लाख २४ हजार ११३ टन धानबालीमा क्षति पु¥याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुन प्रदेशमा कति उत्पादन ? मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान उत्पादनमा कमी आएको छ । उक्त प्रदेशमा चार लाख ४१ हजार ९१३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको हो । गत आवको तुलनामा ३१.४९ प्रतिशतले उत्पादनमा कमी आएको छ । यस्तैगरी लुम्बनी प्रदेशमा १८.३८ प्रतिशत, प्रदेश नं १ मा ०.९३ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ५.२४ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ०.३५ प्रतिशत र कर्णालीमा ८.७६ प्रतिशतले उत्पादनमा कमी आएको छ ।
प्रदेशगत रुपमा धान उत्पादनको अवस्था हेर्दा गत आवको तुलनामा यसवर्ष गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा धान उत्पादन घटेको छ । चालू आवमा गण्डकी प्रदेशमा मात्र २.३३ प्रतिशतले धान उत्पादनमा वृद्धि भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसवर्ष धान रोप्ने समयमा नै मनसुन सक्रिय हुँदा १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो ।
