कुनैपनि देशको राज्यसत्ताका सबै हक र दायित्वहरु एकैठाउँमा केन्द्रकृत नराखी बिभिन्न प्रशासनिक इकाइहरु खडागरि ती इकाइहरुमा शासकीय शक्तिलाई बाँड्नुलाई सामान्यतया संघीयता भनेर बुझ्न सकिन्छ । यो व्यवस्था आफैमा नराम्रो व्यवस्था होइन । संघीयतामा ठूलो र दूर्गम भूगोल भएका देशहरुका जनताले प्रशासनिक कार्यका लागि केन्द्रकै मुख ताकिरहनु पर्दैन । जनताको पायकपर्ने स्थानबाट सरकारले प्रदानगर्ने सेवाहरु सहज र सुलभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्ता इकाइहरुलाई बिभिन्न देशमा कतै संघ त कतै प्रशासनिक केन्द्र, सेवाकेन्द्र, प्रशासनिक निकाय आदि बिभिन्न नामले चिन्ने गरिन्छ । नेपालका प्राचीन शासन व्यवस्थाहरुलाई अध्ययन गर्दा पनि यहाँ बिभिन्न खाले संघीय व्यवस्थाहरु सञ्चालन रहेको पाइन्छ । यद्दपि यसलाई संघीयता भनेर नामाकरण गरिएन या भनिएन ।
संघीयताका पछिल्ला व्याख्याताहरुले संघीयतालाई प्रशासनिक इकाइ मात्रै नभनेर राजनीतिक आर्थिक र साँस्कृतिक रुपमा नै जनतालाई सहभागी गराउने, उनीहरुको हकहित र अधिकारको संरक्षण गर्ने, सिमान्तकृत समूह वा पछिपारिएको समूहको सशक्तिकरण गर्ने प्रणालीलाई भनेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयताको सम्बन्धमा परिभाषा त गरेको छैन तर संघ र संघीय इकाइको बारेमा केन्द्र (संघ) प्रदेश र स्थानीय तहलाई भनेको छ । यो भनेको मूलतहः राज्यको प्रशासनिक इकाइहरु मत्रै हुन भन्दा कुनै फरक नपर्ला । संविधानले नै यी तीवटै तहका अधिकार र दायित्वहरुलाई बिभिन्न अनुसूचीहरुमा उल्लेख गरेको छ ।
संसारमा अभ्यास भएका संघीय इकाइहरुमा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समानन्तर गरिएको र राज्यलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित दिइएको पनिपाइन्छ । यसमा प्रायजसो संघीय प्रणाली रहेका देशहरुमा राज्यका मुख्य तीन भूमिका मुद्राको प्रचलन, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षाअंङ्ग (सेना) लाई केन्द्र (संघ) को अधिनमा राखि बाँकी अधिकार र दायित्वहरु तल्लोइकाइमा दिइएका अभ्यासहरु धेरै पाइन्छन् । यसो गर्दा कतिपय देशहरुले राष्ट्रिय सुरक्षा, देशको सार्वभौसत्ता, अखण्डता, प्राकृतिक श्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड, अनुसन्धानात्मक कार्य, जासूसीकार्य, न्यायिक निरुपणको बिषय, निकासी र पैठारीका कानून नीतिनियमहरु, उच्चपदस्थ प्रशासनिक कर्मचारी आदिको नियन्त्रण केन्द्रमा राख्ने चलन रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा पहिला पनि केही संघीय अभ्यासहरु भएका छन् । नेपालको केन्द्रीय शासनप्रशासन र कार्यसम्पादनको तहलाई बिभिन्न क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, गाउँ र वडासम्म लगेर अधिकार र दायित्वको प्रत्यायोजन गरिएको पनि एक प्रकारको संघीयता नै हो । यद्दपि यसलाई अहिले संघीयताको व्याख्यामा कसैलेपनि राख्न चाहँदैन । उक्त व्यवस्थाले केही निश्चित अधिकारहरु र जनतालाई सार्वजनिक सेवा दिने हदसम्म गरिएको शक्तिको बाँडफाँड नराम्रो थिएन ।
नेपालको संविधान बनाउने बेला संघीयताको निकै पेचहरु फँसेका थिए । कतिलाई जमीनको टुक्राको नाम नै आफ्नो जातिको नामबाट चाहिएको थियो भने कतिलाई चाहेको बेलामा देशै अलग बनाउन पाउने अधिकार चाहिएको थियो । कसैलाई जनताले के पाउँछन् भन्ने भन्दा पनि मैले र मेरो जाति वा क्षेत्रले राज्यका अंङ्गप्रत्यङ्गहरुमा कसरी हालीमुहाली गर्न पाउँछु भन्ने चिन्ता मात्रै थियो ।
यी बिभिन्न खाले इच्छा र आकांक्षाका बीच नेपालको संघीय संरचना आफ्नो भूगोल, प्राकृतिक श्रोत र अवस्था भन्दा र नेपालको वास्तविक मौलिकता भन्दा फरक बन्न पुग्यो । नेपालको संघीयतामा कहिँ कतै पनि नेपाल भेटिँदैन । नेपालको वास्तविकता नै भेटिँदैन । न यसमा संसारमा प्रचलनमा रहेका अवस्थाहरु नै भेटिन्छन् ।
नेपाल भूगोलमा त्यति ठूलो देश होइन । यहाँको शासनप्रशासनले जनतालाई सेवा दिन निकै कठिनाई भएर संघ बनाउन परेको पनि होइन । बिभिन्नखाले अलगअलग देशहरुले कुनै राष्ट्रीय स्वार्थ रक्षा गर्न वा विदेशीसँग मुकाबिला गर्न शक्ति निर्माण हेतु आपसमा मिलेर संघ गठन गरेको पनि होइन । जातिय दंङ्गाबाट आजित भएर जातको यूरोप जस्तो देश बनाउन परेको पनि होइन ।
त्यसो भए के हो त नेपालको संघीयता ? आजपनि यो कुरालाई धेरैले बुझ्नै सकेका छैनन् । संघीयता बनाउनेहरुले समेतनेपाली संघीयताकोे औचित्य र आवश्यकताको बारेमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको पाइँदैन ।
यूरोप एउटा संघ हो । जहाँ बिभिन्न जाति वा भाषाका बीचको सयौं बर्षसम्मको टकराव, मारामार र काटाकाट पछि एउटा सम्झौता (वेस्टफेलिया–१६४८ ) बाट भूगोल बाँडेर देशहरु बनेका हुन् । यी देशहरु अलगअलग भएको सम्झौताको झण्डै ३१० बर्षपछि १९५८ मा आर्थिक र सामरिक शक्ति आर्जनको लागि यूरोपियन संघ बनेको हो । भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले वर्तमान यूरोपियन संघका २७ देशभन्दा भारत वा चीन एक्लै ठूला छन् ।
नेपालको संघीयता न त यूरोपको जस्तो बाध्यता हो न भारत वा अमेरिकाको जस्तो आवश्यकता हो । नेपालको संघीयता त संसारमा कहिँ नभएको जस्तो बनाउँदा बनाउँदै बनेको उँट मात्रै हो ।
नेपालको संघीयता संसारमा केहिपनि नउब्जने रेगिस्तानमा बस्ने उँटजस्तो हो भन्दा हुन्छ । किनकि यो संघीयताले न भोली दुधालु गाई बनाउने बाच्छी पाउँछ न खेतजोत्ने(गोरु) बाच्छो पाउँछ । यसले त नेपालको हरियालिपूर्ण रसिलो भूमिभित्र रुप न रंग,चाल न ढङ्गको सधैं पानीको खोजीमा भौंतारिने रेगिस्तानको उँट मात्रै खोज्न लगाइरहेको छ र अझैं लगाइरहने छ ।
नेपालको संघीयताले नेपालको कुनैपनि बिशेषतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । प्रदेशको सिमाङ्कनका हिसाबले यो नेपालको भौगोलिक संरचना भन्दा भिन्न छ । जनसंख्याको बितरणको हिसाबले बेमेल छ । जातिय तथा भाषिक हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ रहेका सवासय बढि जातिय र भाषिक वर्गको हिसाबमा कहिल्यै संघको परिकल्पना नै मिलाउन असम्भव देखिन्छ । आर्थिक तथा श्रोतको उपलब्धताका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि वर्तमान संघीयताको कहिँकतै तादम्यता नै देखिँदैन । नेपालको मौलिकतालाई नै ठाडै अस्वीकार गरेको यो संघीयताले नेपालको कुनैपनि कुराको प्रतिनिधित्व गर्दैगर्दैन ।
सुुन टुक्राएर हिरा बनाउँछु भन्नेहरु र सुन टुक्राएर फलाम बनाउँछु भन्नेहरु दुबै बेतुकी कुत्सित विचारका भ्रमजालको खतिउपती गर्ने महाझूठ ठगहरु नै हुन । नेपाल सुन हो यसलाई हजार टुक्रा बनाएपनि यसको गुणमा सुन नै रहनुपर्छ यहि मौलिकता हो । यहि नेपालको बिशेषता हो भन्ने जबसम्म बुझिँदैन तबसम्म नेपाली संघीयताको प्रबृति यस्तो हुनेछः
अहिलेसम्म नेपालको संघीयतमा केन्द्रमा मन्त्री बन्न, पार्टीको पदाधिकारी बन्न र नियुक्तिहरु पाउनका लागि हुनेगरेको तँछाडमछाडमा नेतृत्वलाई नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न प्रदेश संरचनालाई व्यापक उपयोग गर्दै आइएको छ । पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन गरेर प्रदेशमा नेता कार्यकर्ता थन्क्याउन प्रयोग गर्ने नै नेपाली संघीयताको मुलप्रबृति हो ।
नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेशको अधिकार र दायित्वलाई संविधानको अनुसूची ६ मा राखिएको त छ तर ती अधिकार र दायित्व प्रति प्रदेशहरु कति सक्रिय छन् ? कहिँ देखिँदैन । प्रदेशलाई केन्द्रले संविधानको पन्नामा मात्रै अधिकार दिएको चर्चा छ । प्रदेशका मन्त्री सभासदहरुको काम नै रिबन काट्ने, उद्घाटन गर्ने, भत्ता खाने, झण्डा हल्लाउने मात्रै भएको देखिन्छ । आफ्ना कार्यकर्ता र नेताका आसेपासे सबैलाई भाग पु्र्याएर नियुक्ति, कृषि अनुदान, सहुलियत कर्जा बाँड्ने कामहरु भएको चर्चा छ ।
मन्त्रालयहरु फुटाएर करोडौंको गाडी खरीद, कार्यालय व्यवस्थापन आदिको राज्यकोषमा अध्याधिक व्यवभार थप्नेकाम भएका छन् । प्रदेशहरुमा पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै पनि भागपुर्याउन गुटगुटका मुख्यमन्त्री बन्ने बनाउने काम भएका छन् । बिभिन्न प्रदेशमा सरकार फेरिएका छन् । मन्त्रीहरुको संख्या मात्रै गन्ने हो भने सयौं भैसकेका छन् । हालै मात्रै वागमती प्रदेशमा भागपुर्याउन मन्त्रालयहरु फुटाइएको छ । करोडौंका गाडी खरिद र मन्त्रीहरुलाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्न राज्यकोषको चरम् दोहन भैरहेको छ ।
जहाँ कुनै काम छैन । जनतालाई दिने सेवा छैन् । जनता प्रति जवाफदेहिता छैन् । कहिँ त प्रदेशको ठिकाना र नामसम्म छैन । देशको मौलिकताको कुनै कदर छैन । देशको भाषासँस्कृति भन्दा छिमेकी र विदेशीको भाषा सँस्कृति प्रति आशक्ति छ । नेपाली संघीयताका यिनै प्रबृतिका कारण नै आफ्नो अस्तित्वको चार बर्षमा नै संघीयता बद्नाम भएको छ । जनताको चाहनाबाट तिरष्कारतिर गएको छ ।
