विभिन्न वहानामा सडक क्षेत्र अतिक्रमण हुँदै जाँदा साँघुरो हुँदै गएको छ । राजमार्ग होस् वा भित्री क्षेत्र सडक तथा नाली च्याप्ने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । जसले गर्दा सडक दुर्घटना समेत बढ्दै गएको छ ।
सडक अतिक्रमणसँगै दुर्घटना बढेपछि नेपालगन्जको जमुनाहदेखि हर्रेसम्म रत्न राजमार्ग सडक खण्डमा भएका अतिक्रमण हटाउने तयारी गरिएको छ । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक विभाग नेपालगन्जले सडक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने भएको हो । त्यसका लागि विभागले पुस मसान्तसम्म सडकको केन्द्रबाट दायाँ, बायाँ दुवै तर्फ २५/२५ मिटर खाली गर्न सूचित गरेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख होम बहादुर एसीले कोहलपुरदेखि हर्रेसम्मको सडक क्षेत्रमा सडक क्षेत्रफलमा त्यति ठूलो समस्या नपाइएको जानकारी दिएका छन् । ‘जमुनाहदेखि कोहलपुर क्षेत्रसम्म २५ मिटर सडक क्षेत्रफलमा भएको निर्माण तथा अतिक्रमणको तथ्यांक लिइरहेका छौं’, उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘उक्त अतिक्रमण पुस मसान्तसम्म आफै हटाउन सूचित गरेका छौं, नहटाए हामी आफै हटाएर सम्बन्धित जग्गा धनीसँग खर्च असुल गर्नेछौं ।’
सडक विभाग नेपालगन्जका कार्यालय प्रमुख एसीले रत्न राजमार्गको सडक सीमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम सडक सीमा भित्र सार्वजनिक हित प्रतिकुल हुने गरी राखिएका निर्माण सामाग्री, व्यवसायिक सामानहरु, अतिक्रण गरी निर्माण गरिएका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु हटाउने निर्णय गरिएको बताए । त्यसका लागि सरोकारवाला पक्षहरुसँग समन्वय पनि गरिने उनको भनाइ छ ।
‘सडक क्षेत्रमा संरचना बनाएका तथा अतिक्रमण गरिएका व्यक्तिलाई तत्काल हटाउनका लागि पत्राचार पनि गरिनेछ’, सडक विभाग नेपालगन्जका प्रमुख एसीले भने, ‘नहटाएर प्रहरी, प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिको सहयोग लिएर हामी आफै हटाउने छौं ।’
एउटाले सडक क्षेत्रफल मिचे अर्कोले पनि त्यसै गर्ने प्रवृत्ति छ । जसले गर्दा ठूलो संख्यामा सडक क्षेत्रफल मिचिने र हटाउँदा सामूहिक विरोध हुने गरेको छ । यसले गर्दा अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन निकै समस्या हुने गरेको छ ।
सडक विभागले कोहलपुरदेखि जमुनाहसम्म सडक क्षेत्रफल नापेर मिचिएको ठाउँको घर तथा जग्गाधनीको सूचि तयार गर्दैछ । त्यसपछि थप कारवाही अगाडि बढाउने सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।
बाँकेको जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्म कतिपय ठाउँमा ३१ मिटर सडक क्षेत्र रहेको छ भने कतै २५ मिटर । सडक ऐन २०३१ अनुसार २५ मिटर सरकारी सम्पत्ति हो । २०३१ अघि बनेको संरचनामा सरकारले हटाउँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ । तर, २०३१ पछि बनेका संरचनामा मापदण्ड अनुसार नभए क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन । निजी जग्गा पनि सडक क्षेत्रफल २५ मिटर भएपनि ३१ मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाउने कतिपय ठाउँमा व्यवस्था गरिएको छ ।
‘सडकमा पार्किङ्ग, हिडडुलको समस्या मात्रै देखिएको छैन सडक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुँदा दुर्घटना पनि बढेका छन्’, सडक विभाग नेपालगन्जका प्रमुख एसीले त्यसैले सडक क्षेत्रफल खाली गराउन लागिएको जानकारी दिंदै भने । ‘सडक हामी सबैको सम्पत्ति हो, यसको अतिक्रमण हुन नदिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, प्रहरी, प्रशासन सबैको सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौं’, सडक विभाग नेपालगन्जका प्रमुख एसीले भने, ‘कसैले सडक क्षेत्र छाड्न अटेरी गरे सबैको सहयोग लिएर हटाइनेछ ।’
अहिले पनि जमुनाहदेखि कोहलपुर सडक खण्डमा २१÷२२ मिटरमा अस्थायी संरचना रहेका छन् । त्यसतर्फ पनि सडक विभागले निगरानी गरिरहेको छ । ‘सडक क्षेत्र खाली गरे भोलि कुनै योजना आएमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ’, सडक विभाग प्रमुख एसीले भने, ‘सूचित गरेका छौं, सबैले मान्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
राजमार्गको सडकमा भएको सडक क्षेत्र खाली गराउने सडक विभागको तयारी रहेपनि भित्री सडकहरुमा निकै समस्या रहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको पटकपटकको प्रयासका बावजुत भित्री सडक तथा नालीमा व्यवसायिक क्षेत्रबाट भैरहेको अतिक्रमण हटाउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन । अहिले नेपालगन्ज नगरपालिका क्षेत्रमा नालीमाथि व्यापार र सडकमा पार्किङ्गको अवस्था छ । केही दिन अतिक्रमण हटाएपनि पुनः उस्तै हुने गरेको छ । सडक पेटीमात्रै नभएर सडकसम्मै व्यवसायीहरुले मालसामान राखेको पाइन्छ ।
‘साइड क्लीयर पछि मात्रै टेण्डर’
सडक विभागबाट मात्रै यस बर्ष मात्रै अर्ब बढीका सडकहरु बन्दैछन् । तीन सडकहरुको साइडमा क्लीयरमा कुनै समस्या नरहेको सडक विभाग नेपालगन्जले जानकारी दिएको छ । बाँके क्षेत्र नं. ३ र बर्दियामा अहिले सडकको टेण्डर भैसकेको छ । दुवै सडकको साइड क्लीयर रहेको छ ।
सडक विभाग नेपालगन्जका प्रमुख होम बहादुर एसीले साइड क्लीयर भएपछि मात्रै सडक विभागका हुने योजना अघि सर्ने बताएका छन् । यसअघि साइड क्लीयर नहुँदा निर्माण कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने त्यसले निकै आलोचना खोप्नुपरेपछि अब साइड क्लीयर भएपछि मात्रै योजना अगाडि बढाउने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
‘यसअघि निर्धारित सडक क्षेत्र खाली हुँदैनथ्यो, टेण्डर हुन्थ्यो’, सडक विभाग प्रमुख एसीले भने, ‘टेण्डर भएपनि सडक क्षेत्रफल खाली नहुँदा समयमा काम सकिंदैनथ्यो, आलोचना हुन्थ्यो, अब त्यस्तो हुँदैन, सडक क्षेत्र खाली भएपछि मात्रै सडकको योजना अघि बढ्छ ।’ उनले योजना बनाउँदै गर्दा नै स्थानीय तह, स्थानीयबासीसँग छलफल गरेर सडक क्षेत्रफल सुनिश्चित गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
‘टेण्डर गरिएका सडकको साइट क्लियर नहुँदा निर्माण कम्पनीलाई बाध्य भएर समय बढाउनु पर्दथ्यो भने विभिन्न क्षेत्रबाट समयमा सडक नसकिएको भन्दै आलोजना हुने गर्दथ्यो’, सडक विभाग नेपालगन्जका प्रमुख एसीले भने, ‘अब त्यो अवस्था आउन दिंदैनौं ।’