नेपालगन्जमा ठूला औपचारिक कार्यक्रम, मेला, महोत्सवका लागि सरकारी सभाहल छैनन् । हाल नेपालगन्जमा हुने आयोजनाहरु खुला आकाशमूनि कच्ची संरचनामा हुँदै आएका छन् । जुन बर्षात्, घाम तथा चिसोका कारण प्रभावित हुने गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत त्यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न चार बर्ष अघि पहल लियो र बजेट विनियोजन गर्यो । तर, सहरी क्षेत्रबाट टाढा नेपालगन्ज–१४ भवनियापुरमा । भवनीयापुर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्रै रहेपनि बजार क्षेत्रबाट टाढा बन्ने सभाहलको उपयोगिता छैन भन्दै आलोचना भइरहँदा पनि निर्माण अगाडी बढाइयो, तर कामको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ ।
भवानीयापुरमा बन्दै गरेको सभाहल कति उपयोगी होला ? त्यो चाहिं तयार भएपछि मात्र बताउन सकिएला । तर, अहिले निजी क्षेत्रका अगुवाहरु बजार आसपास भन्दा टाढा बनाइएको सभाहलको पूर्ण उपयोगिता नहुने र त्यसले बजेट मात्रै खर्च बढाएको भन्दै गरिएका आलोचनाबीच निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती प्रति चिन्ता गरिएको छ ।
वर्षाैंदेखि नेपालगन्जको कारकाँदोस्थित सडक विभागको जग्गामा बहुउद्देश्यीय सभाहल माग गरिंदै आएको थियो । त्यसको अगुवाई गरिरहेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले त्यसका लागि जग्गा समेत प्राप्ती गरेपनि राजनीतिक जालझेल गरि तत्कालिन सहरी विकास मो. इस्तियाक राईकै अग्रसरतामा भवानीयापुर पुर्याइएको सभाहल २५ साउन २०७८ मा बनेर तयार हुने सम्झौता ठेकेदार पक्षसँग रहेको थियो ।
आठ सय सीट क्षमताको ३२ करोड ४ लाख ६३ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सभाहल २६ करोड ८४ लाख ४४ हजार १ सय ९ रुपैयाँमा निर्माणका लागि लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. महाराजगन्ज काठमाडौंसँग २०७५ माघ २५ गते सम्झौता भएको थियो । तर, निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि ठेक्का अवधी बढाइएको छ ।
विगत दुई आ.व. कोरोनाका कारण प्रभावित भएपछि म्याद थप गरिएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगन्जले बताएको छ । ‘ठेक्का अवधी २०७८ चैत्र सम्मका लागि थप गरिएको छ’, संघीय आयोजना कार्यालय इकाइका इन्जिनियर विजय खनालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘अहिलेसम्म ७० प्रतिशत काम सकिएको अनुमान छ ।’ विगतको कामको मूल्यांकन गर्दा ३ महिनामा ३० प्रतिशत काम भ्याउनका लागि निकै दु्रत गतिमा काम गर्नुपर्ने सम्बद्ध विज्ञको भनाइ छ ।
संघले छाड्यो मुद्दा
मेला अब व्यवसायिक हितका लागि
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सडक विभाग परिसरमा बहुउद्देश्यीय सभा गृह र प्रदर्शनी स्थल निर्माणको मुद्दा छाडेको छ । त्यसैका नाममा मेला, महोत्सव गर्दै आएको संघले भोगाधिकार सरकारले खोसेपछि संघले त्यसका नाममा मेला नगर्ने भएको हो । यसअघि संघले बहुउद्देश्यीय सभा गृहका लागि २ करोडसम्म बचाएको बताउँदै आएको थियो । यद्यपि, त्यो पैसा संघले संघमै खर्च गरिरहेको छ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले यो वर्षपनि आगामी माघ १४ देखि २४ सम्म व्यवसायिक मेला लगाउँदैछ । संघका महासचिव चिरञ्जीवि ओलीले उत्पादित वस्तुहरुको प्रवद्र्धन तथा प्रदर्शनी गर्ने उद्देश्यले महोत्सव लगाउन लागेको जानकारी दिएका छन् । ‘महोत्सवको बचत व्यवसायिक हितका लागि प्रयोग गरिनेछ, हाम्रो मुख्य उद्देश्य उत्पादनको प्रवद्र्धन हो, त्यसमै हाम्रो फोकस रहनेछ’, उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
महासचिव ओलीले सडक विभागमा यसअघि बहुउद्देश्यीय सभागृह तथा प्रदर्शनी स्थलका लागि पाएको जग्गाको भोगाधिकार सरकारले फिर्ता लिएपछि त्यसतर्फ पहल गर्न नसकेको बताएका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले बर्षौदेखि सडक विभाग परिसरमा बहुउद्देश्यीय सभा गृह र प्रदर्शनी स्थल बनाउन खोजेको थियो । कारकाँदोको सडक विभाग परिसरमा १० विगाह भोगाधिकार पाएको संघले पछि आफ्नै पहलको कमी तथा राजनीतिक कारणले गुमाएको भन्दै आलोचना पनि नभएको होइन ।
संघले सभागृह र प्रदर्शनी स्थलका नाममा अर्थ जुटाउनका लागि मेला लगाउँदै पनि आयो । केही पैसा बचत पनि गरेको थियो । तर, करिब ५० करोड लागत अनुमान गरिएको सभागृह तथा प्रदर्शनी स्थलका लागि संघ एक्लैले बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था थिएन । सरकारले त्यसतर्फ खासै चासो दिएन ।
संघले पनि सरकारबाट बजेट उपलब्ध हुने नदेखेपछि भोगाधिकार टिकाइराख्नका लागि खासै चासो राखेन । उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन नेतृत्वहरुले नेपालगन्जको आवश्यकतामा दलहरुले चासो नदिंदा सभागृह तथा प्रदर्शनी स्थल बनाउन कार्य अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिंदै आएका थिए ।
बहुउद्देश्यीय सभागृहका लागि डिपिआर र नक्सा भने बनाइएको संघका पूर्व पदाधिकारी बताउँछन् । सडक विभागलाई आठ कोठे भवन बनाएपछि मात्रै संघले जग्गा उपभोग गर्न पाउने सर्त थियो । जग्गा भने मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट प्राप्त गरेको थियो ।
सरकारले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई भोगाधिकार दिएको नेपाल सरकार, सडक डिभिजन, नेपालगन्जको दश विगाह जग्गा २०७६ असारको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६४ भदौ ४ गतेको निर्णय अनुसार संघलाई ५० बर्षका लागि भोगाधिकार दिएको उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि संघले पनि त्यसविरुद्ध ठोस पहल गर्न सकेन । बहुउद्देश्यीय सभागृह र प्रदर्शनी स्थल व्यवसायीका लागि मात्रै नभई बाँकेका ठूला कार्यक्रमका लागि आवश्यकता थियो । तर, राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्ति र दबाबको कमीले संघले चाहे अनुसार नहुने भएपछि संघको नेतृत्व त्यसपछि पछि हटेको थियो ।
