पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको कर्तब्य ज्यान मुद्धामा दैलेख जिल्ला अदालतले हालै गरेको फैसलाले अन्य द्वन्द्व पीडितहरुमा न्यायको झिनो आसा पलाएको छ । फैसलाले फौजदारी न्याय प्रणालीले द्वन्द्व कालिन मुद्धा हेर्न मिल्दैन द्वन्द्वकालिन सबै मुद्धाहरु संक्रमणकालिन न्याय प्रणालीले हेर्छ भन्नेहरुका लागी गतिलो सन्देश दिएको छ । मुद्धामा भएको फैसलाले घटनामा संलग्नहरु कुनै पनि समय मुद्धा चलि कारवाहीको दायरामा आउन सक्दछन् भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण दिएको छ ।
दैलेख जिल्ला अदालतको पछिल्लो फैसलाले पत्रकार थापाको परिवारले केही हदसम्म न्यायको अनुभुति गरेको छ । फैसला बारे प्रतिक्रिया दिदै डेकेन्द्र पत्नी लक्ष्मी थापाले अदालतको पछिल्लो फैसलाबाट पुर्ण न्यायको अनुभुति नगरे पनि चिक्त बुझाउने बाटो भएको बताउनुले यसै कुरालाई संकेट गरेको छ । लेखकसंगको कुराकानीका क्रममा थापार्ले यो फैसलाले केही हदसम्म चित्त बुझाउन मद्धत गरेको छ । पुर्ण न्यायको प्रत्याभुतिका लागी फरारी अभियुक्तहरु कानूनी दायरामा आउनु पर्दछ । परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्दछ’ भन्नु भएको छ ।
कानूनी रोहबाट हेर्दा दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको द्वन्द्वकालिन कर्तब्य ज्यान मुद्धामा दैलेख जिल्ला अदालतले गरेको फैसला डेकेन्द्र परिवारका साथै अन्य पीडितहरुको लागी उदाहरणीय फैसला भएको छ । न्यायिक लडाई लड्नेहरुका लागी प्रेरणाको श्रोत बनेको छ । न्यायका लागी निरन्तर लडे एक दिन अवश्य न्याय मिल्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
दैलेख जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछाने ०७८ मंसिर २६ गते गरेको फैसला अनुसार मुख्य अभियुक्त भनिएका अरुण भन्ने बम बहादुर खड्का, मुक्ति भन्ने बम बहादुर खड्का र केशव खड्कालाई २० बर्ष कैद सजाय सुनाईएको छ । मुद्धामा भएको घटनाको तथ्य अनुसार पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या गरि गाड्ने कार्यमा अरुण भन्ने बम बहादुर खड्का प्रत्यक्ष संलग्न थिए । घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका मुक्ति भन्ने बम बहादुर खड्का र केशव खड्कालाई पनि अदालतको पछिल्लो फैसलाले २० बर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । यस्तै घटनामा संलग्न अभियुक्त भक्तिराम लामिछानेलाई अदालतले ३ बर्ष कैद सजाय गरेको छ । मंसिर २६ गते दैलेख जिल्ला अदालतले मुद्धाको अन्तिम फैसला गरे पनि घटनामा संलग्न भनिएका मुक्ति भन्ने बम बहादुर खड्का, केशव बहादुर खड्का र भक्तिराम रामिछाने अझै फरारी रहेका छन् । पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन अनि दण्डहिनताको सस्कृतीको अन्त्यका लागी पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका उनीहरुलाई पक्राउ गरि कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
डेकेन्द्रको केशमा दैलेख जिल्ला अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाले पीडितले देश भित्रै न्याय पाउन धेरै चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने देखाएको छ । पीडित र साक्षीको सुरक्षाको कानूनी र उचित ब्यवस्थापनिक कार्य गर्नु पर्ने देखाएको छ । राजनीतिको आडमा गंभिर फौजदारी अपराधमा कसैले पनि उन्मुत्ति पाउन सक्दैनन भन्ने पनि देखाएको छ । बर्षौ देखि न्यायको पर्खामा रहेका पीडितहरुमा अव न्याय पाईन्छकी भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रभाह भएको छ ।
यस्तो भएको थियो पहिलो फैसला ः
यस अघि पक्राउ परेका अभियुक्तहरु लक्षीराम घर्ति मगर, निरक बहादुर घर्ति मगर, बिर बहादुर केसी (बिरासत), हरिालाल पुन मगर, जय बहादुर शाहीको हकमा बाट मिति २०७१ साल मंसिर २१ गते तत्कलिन जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलास एक बर्ष देखि २ बर्षसम्म कैद सजाय हुने फैसला भएको थियो । पक्राउ परेकाहरु कैद भुक्तान गरेर रिहा भैसकेका छन् ।
मिति २०७१÷८÷२१ गते दैलेख जिल्ला अदालतले पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको कर्तब्य ज्यान मुद्धामा अनुसन्धानको क्रमममा पक्राउ परेका निरक बहादुर घर्ति मगर, जय बहादुर शाही र हरिलाल पुन, मृतक डेकेन्द्रराज थापाको हत्या भएको वारदात स्थलमा उपस्थित रहदा केही नगरि हेरी बसेबाट उनीहरुलाई मतलवी भएको ठह¥याउदै कर्तब्यबाट मृत्यु भएको लास दवाउनका मतलवले गाड्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै २ बर्ष कैद सजाय हुने ठह¥याएको थियो । प्रतिवादी लक्षीराम घर्तिमगर घटनास्थलमा उपस्थित रहि लास दवाउनका मतलवले गाड्ने कार्यमा संलग्नताको आरोप प्रमाणित गर्दै १ बर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकेको थियो । यस्तै अर्का प्रतिवादी बिर बहादुर केसीले हकमा मृतक डेकेन्द्रराज थापाको ज्यान मारेको थाहा पाएर पनि सो कुराको कतै जाहेर नगरि दवाउने कार्य गरि लास दवाउने मतलवले गाड्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै १ बर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो भने फरार रहेका प्रतिवादीहरु मुक्ति भन्ने बम बहादुर खड्का, अरुण भन्ने बम बहादुर खड्का, भक्तिराम लामिछान र केशव खड्का समेत ४ जना प्रतिवादीहरुको हकमा निजहरु हाजिर भएका वा पक्रिएका बखत वा अवधी पुगे पछि जगाई कारवाही र किनारा गर्ने गरि मुलकि ऐन अदालती बन्दोवस्तको १९० नं बमोजिम हुने गरि मुद्धा मुल्तवीमा राख्ने फैसला सुनाएको थियो ।
मुद्धाका अभियुक्त लक्षीराम घर्ति लगायतका केही अभियुक्तहरुले घटनास्थलमा आफु लगायत सबै अभियुक्तहरुको संलग्नता रहेको र पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई गाड्नमा सहयोग पु¥याएको भनी बयान गरेको र सरकारी तवरबाट सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजाय हुनु पर्ने मागदावी गरिए पनि दैलेख जिल्ला अदालतले अभियोग दावी भन्दा न्यून सजाय सुनाएको भन्दै जिल्ला अदालतको प्रथम निर्णय उपर उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन परेको थियो । उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
फरारी रहेका मुख्य अभियुक्त भनिएका बम बहादुर खड्का पक्राउ परे । अदालतले थुनामा राखेर मुद्धाको पुर्पक्ष राख्ने आदेश ग¥यो । मुद्धामा अङ्गपुगे पछि खड्का लगायत सबै फरारीको हकमा दैलेख जिल्ला अदालतले गत मंसिर २६ गते मुद्धाको अन्तिम फैसला सुनाएको थियो ।
पीडित परिवार १९ बर्ष लामो न्यायिक लडाई
घटनाको सम्बन्धमा पीडित परिवारले मिति २०६५ साल असोज ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा किटानी जाहेरी दर्ता गराएको थियो । जाहेरी दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि जाहेरीको प्रभावकारी अनुसन्धान नभए पछि घटनाका अभियुक्तहरुलाई तत्काल पक्राउ गरि प्रभावकारी अनुसन्धान गरि कानून बमोजिम कारवाही अगाडी भन्ने माग दावी सहित तत्कालिन पुनरावेदन अदालत अदालत सुर्खेतका मिति २०६९ साल मंसिर २७ गते डेकेन्द्र पत्नी लक्ष्मी थापाले परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो । मुद्धा दर्ता पश्चात मुद्धाको प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितको न्यायको लागी पीडित परिवार नेपाल पत्रकार महासंघले निरन्तर आवाज उठाउदै आएको थियो ।
प्रहरीले केही अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गरे पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानले सार्वजनिक रुपमा नै हस्तक्षेप गरि यस मुद्धाको अनुसन्धान तुरुन्त रोक्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई आदेश गरेका थिए । द्वन्द्वकालका मुद्धा संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रले हेरिने र फौजदारी कानूनको प्रयोगले शन्ति प्रक्रिया बिथोलिने उनीहरुको जिकिर थियो । प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उक्त कार्यले न्यायलाई अवरोध पु¥याएको जिकिर सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले न्याय सुन्यतामा नरहने भन्दै नबनेको संक्रमणकालिन संयन्त्रलाई देखाएर पीडितलाई न्यायबाट बन्चित गर्न नमिल्ने तर्क सहित यस मुद्धाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
संक्षिप्त घटना बिवरण ः
पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई माओवादी पक्षको जिल्ला स्तरिय कमिटीको निर्णयमा निर्णयमा मिति २०६१ साल असार १२ गते जिल्ला दैलेख नारायण नगरपालिका वडा नं १ नया बजार स्थित आफ्नै घरबाट अपहरण गरि शारिरीक र मानसिक यातना दिई दैलेख जिल्लाका बिभिन्न स्थानमा घुमाई अन्तमा दैलेख जिल्लाकै द्धारी गा.बि.स. स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक बिद्यलयमा चरम यातना दिई मिति २०६१÷४÷२७ मा हत्या गरिएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासघको अनुरोधमा प्राप्त सुचनाका आधारमा पत्ता लागेको डेकेन्द्रराज थापाको चिहान राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राबिधिक सहयोगमा २०६५ साल असार ११ गते पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको चिहान उत्खनन गरि शब पहिचान पछि अन्तेष्टी« गरिएको थियो ।
हत्याको सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी) दैलेखले वक्तब्य निकाली यस घटनालाई सार्वजनिक गरेको थियो । मिति नराखी निकालीएको बक्तब्यमा “फासिवादी सत्ताको भाट समाचार माध्यम रेडियो नेपालको संवाददाता भई आम जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने दुश्प्रयास गर्दै आएको थियो । फासिवादी सत्ताको हिमायती, दरवारियाको पेशेवर सिआडी ग्रुपको प्रमुख एजेण्टको रुपमा तमाम हत्या सिंसाको घटना घटाउन सरिक हुदै आयो । हाम्रो पाटी नेकपा(माओवादी) दैलेखको पटक पटक सुघ्रिने चेतावनी दिदा पनि स्थितिमा सुधार नआए पछि यहि असार २२ गते सिआडी गर्ने योजनामा घुमिरहेको बखत आधार क्षेत्रबाट नै गिरफ्तार गरि थप अनुसन्धान पछि कारवाही स्वरुप मिति २०६१÷४÷२७ गते भौतिक सफाया गरिएको छ । ” बिज्ञप्तीको अन्त्यमा “अपराधी डेकेन्द्रराज थापाको कारवाहीबाट देशभक्त बामपन्थी प्रगतीशील राष्ट्रवादी, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार संघ, सस्थाहरु भ्रमित र आतंकित नभै त्यहाँ भित्रको झारपातहरुलाई मिल्काउदै मजबुद बन्दै गएको एकतालाई झनै सुढृढ पार्न पनि अनुरोघ गर्दछौ” । भनीएको थियो ।
द्वन्द्वकालिन घटना सत्य आयोगले हेर्नै हुदैन भन्ने गलत तर्क केही राजनैतिक दलका नेताहरुबाट बेला बखत आउने गर्दछ । बास्तवमा भन्ने हो भने सत्य निरुपण आयोगलाई नियमित न्यायिक प्रणालीलाई प्रतिस्थापन वा दमन गर्ने आधारका रुपमा नभएर न्यायिक कारवाहीको पुरकको रुपमा हेरिनुपर्दछ । न्याय सम्पादनको अधिकार नराख्ने आयोग देखाएर फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अवरोध गर्न कुनै कानूनका शिद्धान्त र नियमले मिल्ने कुरा होईन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून र न्याय प्रणाली कहिल्यै सुषुप्त र सुन्यको स्थितिमा रहदैन । न्याय प्रणालीले निरन्तर आफ्नो गती लिई राख्दछ । विगतमा भएका उल्लंघनहरुमा न्याय प्रदान गर्न स्पष्ट कदमहरु चाल्ने सवै राज्यहरुको दायित्वलाई सत्य आयोगले न्यून गर्न सक्दैन । तसर्थ दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्धाको जस्तै देशमा बिभिन्न प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका द्वन्द्वकलिन गैर न्यायिक हत्याको प्रभावकारी अनुसन्धान गरि पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन र दण्डहिनताको सस्कृतीको अन्त्य गर्न जरुरी छ । लेखक गौतम अधिकारकर्मी हुन ।
