बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको राप्ती नदीमा मापदण्ड विपरित तथा अवैध उत्खनन्का कारण बस्ती नै जोखिममा परेको पाइएको छ । अहिले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा समेत चोरी निकासी हुने गरेको, अझै पनि खोलामा जेसीभी प्रयोग हुने गरेको गुनासो गर्द स्थानीयबासीले अवैध उत्खनन्ले बस्तीनै जोखिममा परेको बताएका हुन् ।
‘अहिले पनि रातारात खोलामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् हुने गरेको छ’, स्थानीयबासी भन्छन्, ‘सरोकारवाला निकायको बेवास्ता र भ्रष्ट आचरण भोलिका दिनमा ठूलै दुर्घटना निम्तिने निश्चित छ ।’
खोलामा हुने अवैध उत्खनन्ले खोलाले आफ्नो धार नै बदल्न सक्ने जोखिमप्रति स्थानीयबासी सन्त्रस्त छन् । ‘अहिले नदीमा ठेक्का लागेको छैन, तर पनि उत्खनन् भैरहेको छ, किन प्रशासनले चासो देखाउँदैन ?’, उनीहरु भन्छन्, ‘जथाभावी उत्खनन्ले भोलि गाउँमंै नदी पस्ने खतरा छ ।’
उनीहरुले नदीले आफ्नो बहाव बदले त्यसको असर आसपासका खेत हुँदै बस्तीमा पर्ने जोखिम औंल्याए । ‘प्राकृतिक सम्पदाको मनपरी र व्यापक दोहन भैरहेको छ,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका चित्र बहादुर चलाउनेले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
‘अवैध उत्खनन्का कारण २ किलोमिटर क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा ड्याम नै कमजोर भैसकेको छ’, चलाउने भन्छन्, ‘त्यस क्षेत्रमा अहिले गाडी हिड्दा जमिन समेत थर्कन थालेको छ ।’ ‘नदीमा जेसीभी प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ निकालिन्छ,’ चलाउने भन्छन्, ‘भोलि ड्याम फुटे गाउँ नै सखाप पार्छ ।’
फत्तेपुरका विष्णु विष्ट नदीमा निरन्तर भइरहेको अवैध उत्खनन्का कारण भविष्यमा ठूलो क्षति निम्तिने बताए । ‘अवैध उत्खनन्ले नदी छेउको ड्याम कमजोर भैसकेको छ, बर्षात्मा फुटिदियो भने के हुन्छ, कल्पना समेत गर्न सकिंदैन’, विष्टले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यस्तै अवस्था रहने हो भने नदीले गाउँ सक्याउँछ, पछि पछुताएर हुँदैन ।’
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सुर्य ढकालले नदीमा हुने अवैध उत्खनन्ले निम्त्याउने जोखिमप्रति स्थानीयबासी चिन्तित रहेको बताउँछन् । ‘अवैध उत्खनन् भैरहे पछि सरोकारवाला निकायहरुले त्यसलाई वास्ता गरेको पाइँदैन’, ढकालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘त्यसैले हामी अवैध उत्खनन् रोक्ने प्रयासमा रहेका छौं ।’ उनले जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा अबैध उत्खनन् भइरहेको आशंका गर्दै भने, ‘होइन भने नियन्त्रण प्रयास खोइ ?’ समयमा नदी नखोल्नुलेनै अबैध उत्खनन्लाई प्रश्रय दिइरहेको तथ्य उनले औल्याए ।
शुक्रबार ११ बज्दा राप्तीसोनारी गाउँपालिका स्थित विभिन्न गाउँका मानिसहरुको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके अगाडि लागेको थियो । उनीहरु ५० किलोमिटर टाढाबाट एकाविहानै आफ्नो बस्ती जोगाउन प्रशासन गुहार्न नेपालगन्ज आइपुगेका थिए ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित विभिन्न गाउँका ७ सय ८६ जनाको हस्ताक्षर लिएर सय जनाको हाराहारीमा स्थानीयवासी प्रशासन पुगेका हुन् । प्रतिनिधिमूलक मात्रै आएको बताउने उनीहरुले मध्ये केहीले सबैलाई सूचना नहुँदा अझै जनता आउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । कतिलाई गाउँबाट फोन आउँदै थियो, हामीलाई किन बोलाउनु भएन ?
राप्तीनदीमा भैरहेको अवैध उत्खनन्का कारण बस्ती जोखिममा परेपछि यसअघि विभिन्न गाउँका व्यक्ति भेला भएर प्रशासन गुहार्ने औपचारिक निर्णय गरेका थिए । तर, जानकारी अभावमा सबै प्रशासन पुग्न नसकेपछि सयको हाराहारीमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए ।
गत बर्ष असारमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् गर्ने ट्याक्टर, चालक हुँदै क्रसर उद्योगसम्म पुगेर कारवाही गरेका थिए । तर, अहिले अवस्था पुनः उस्तै छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का स्थानीयबासी बनिलाल थारुको नेतृत्वमा प्रशासन पुगेका उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके अगाडि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए र भने, ‘हाम्रो गाउँ बचाइदिनु पर्यो ।’
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने, ठेक्कापछि मापदण्डको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको नै हो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको अधिकारक्षेत्र रहेपनि त्यसको अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अर्को समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रशासन पनि सदस्य रहने गर्दछ ।
‘हाल नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने कार्यमा रोक लगाइएको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विधिवत रुपमा उत्खनन गर्ने कार्य रोकको भएपनि जेसीभी, स्काभेटरको प्रयोग गरी लुकिछिपी र चोरीबाटोबाट निर्वाध रुपमा दोहन गरी चोरी निकासी भैरहेको छ ।’
राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ६ को तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा मापदण्ड विपरित प्राकृतिक सम्पदाको दोहनबाट स्थानीय समुदायले जोतभोग तथा भोगचलन गर्दै आइरहेको खेतीयोग्य जमिन राप्ती नदीले कटान, पटान भई बगरमा परिणत भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै बर्षेनी गाउँबस्तीहरु डुब्ने गरेको तर्फ प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदा जीविकोपार्जनको आधार खोजिएको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, नदी रोकथाम गर्न निर्माण भएको तटबन्ध क्षति भई जीर्ण अवस्थामा रहेको छ ।’
स्थानीयबासीले ज्ञापनपत्र मार्फत राप्तीनदी माथिल्लो भाग अन्नदाता जल उपभोक्ता समितिको मूल नहरको इनटेकदेखि ढलैया, डाँडा र खल्ला टेपरी हुँदै सिधनिया राप्तीपुलसम्म स्काभेटर र जेसीबीको प्रयोग प्रयोग गरी प्राकृति सम्पदाको दोहन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् र लुकिछिपी सम्पदाको दोहन भैरहेकाले निगरानी गरी अविलम्व बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीयबासीले नदीबाट हुने कटान, पटान र डुबान रोकथामका लागि तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यका लागि तत्काल पहल गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् नै रोक्न भने माग गरिएको भने छैन । बरु अवैध उत्खनन् रोक्न माग गरिएको हो । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नदीमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरु उत्खनन् गर्दा मेशिनरी साधन नभई मानव संशाधन परिचालन गर्दा वातावरण तथा पर्यावरणको संरक्षण हुनुका साथै भू–परिधी र भू–क्षयमा नकारात्मक असर नपर्ने । यसमा बाढी विपत्तिबाट जोगिने भूमिका रहन्छ ।’
जिल्ला समन्वय समिति बाँके र रातीसोनारी गाउँपालिकाको कार्यालय बाँकेलाई बोधार्थ दिइएको ज्ञापनपत्र बुझाइएपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा रहेको समितिको बैठक राखी त्यसमा यस विषयलाई उठाउने जानकारी दिए । उनले कानुन विपरितका कार्य रोक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । प्रजिअ खत्रीले नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता स्थानीय तहको अधिकार रहेकाले यसबारे स्थानीय तहसँग समेत छलफल गर्ने बताएका थिए ।
सधैं खोलाको रकमी खेल
