अहिले गहुँ छर्ने बेला भएको छ । गहुँ छर्ने बेला किसानलाई रासायनिक मल खोज्दै हैरानी छ । समस्या बाँकेको मात्रै होइन, देशभरीका विभिन्न जिल्लामा गहुँ छर्नका लागि आवश्यक पर्ने मल डिएपी, यूरियाको अभावमा छ । बाँकेमा यूरिया स्टकमा रहेपनि सुरुमा गहुँ छर्ने बेला आवश्यक पर्ने डिएपीको स्टक शुन्य रहेको छ ।
गहुँ खेतीको सिजनमा मलको अभाव भएपछि कृषकहरु भारतीय बजार जान बाध्य भएका छन् । हरेक बर्ष खेतीको सिजनमा हुने गरेको मलको अभाव यस बर्ष पनि उस्तै देखिन थालेको छ । धानका लागि मलको माग बढी हुने समय भनेको जेठदेखि भदौंसम्म हो भने कात्तिक, मंसिरदेखि तोरी र गहुँका लागि मलको माग बढ्छ ।
कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेड रमेश पौडेल मंगलबारदेखि डिएपी मल आउन सुरु गर्ने बताउँछन् । तर उनले कति मल आउँछ भन्ने एकिन नभएको जानकारी दिए । पौडेल बाँकेमा गहुँका लागि मात्रै १ हजार मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, समयमा कहिल्यै पनि मल उपलब्ध गराउन सक्दैन । मलका लागि सुरुमा छुट्याएको बजेट समेत घटाएको विगतको अनुभव रहेको छ । नेपालमा मल तेस्रो मुलुकबाट आउने गर्दछ । सरकारले रासायनिक मलको खरिद प्रक्रिया नै ढिलो गर्दा मल आउन ढिलाई हुने गरेको हो । अर्को समस्या भनेको स्टकको हो । सीमित बजेट छुट्याउने सरकारले मलको माग अनुसार आयात नगर्ने, स्टक नै नरहने गरी आयात गर्दा त्यसको मार किसानलाई पर्ने गरेको छ । जसले गर्दा उत्पादकत्वमा पनि असर पर्दछ ।
प्रत्येक बर्ष धान र गहुँका लागि रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ । कुनै बर्ष धानको सिजन सकिन लाग्दा बल्ल अनुदानको मल किसानका हातमा पर्ने गरेको छ । मल नै पाउँदैनन् किसान, पाए माग अनुसारको पाउँदैनन् ।
बाँकेमा स्थानीय तहको सिफारिसमा कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले सूचिकृत सहकारी मार्फत किसानको हातमा मल पुुर्याउँछ । साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले पनि मल वितरण गर्दै आएको छ । तर, अनुदानको मल ७० प्रतिशत वितरणको जिम्मा भने लिमिटेडलाई नै छ ।
कतिपय मल खेतीको सुरुवातमै नपाउँदा सीमावर्ती जिल्लाका किसान भारतीय बजार पस्ने गरेका हुन् । उनीहरुले महंगो मूल्य तिरेर भारतबाट मल ल्याउनु पर्दछ त्यो पनि सीमामा खटिने भन्सार कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको आँखा छलेर । अनुमति नै नभएको मल अवैध रुपमा भारतबाट ल्याउँदा प्रहरीले समातेर भन्सारमा बुझाइदिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले गत शनिबार ७ बोरा मल भारतबाट अवैध रुपमा ल्याएको भन्दै समातेर भन्सार बुझाइदियो ।
किसान भारतबाट महंगो मूल्य तिरेर ल्याएको मल प्रहरीले समातिदिए पनि नोक्सान ब्यहोर्छ । तस्करलाई भने नेपालमा मल अभाव हुँदा त्यो अवसर हुन्छ । तस्कहरुले नेपाल–भारत सीमाको ६५ किलोमिटर क्षेत्र खुला र सुरक्षाकर्मीको पातलो उपस्थितिको फाइदा उठाउँदै भारतबाट मल ल्याएर स्थानीय बजारमा महंगोमा बिक्री गर्दछन् ।
‘गहुँ छर्ने बेला मल छैन, कसरलाई भन्ने ?’, बाँके जानकी गाउँपालिकाका किसान गंगा प्रसाद काँदु भन्छन्, ‘सहकारीमा मलका बारे सोध्दा छैन भन्ने जवाफ आउँछ ।’ लिमिटेडमा मल नै नभएपछि सहकारी सम्म पुग्न सकेको छैन । सहकारीमा पुग्ने मल पनि किसानले पहुँचका आधारमा पाउने गरेको गुनासो रमेश गोडिया गर्दछन् । ‘सहकारीमा पहुँचका भरमा मागे अनुसार लग्छन्, हामीले माग्दा छैन भन्दै थोरै दिइन्छ’, उनले भने ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका प्रमुख पौडेल भर्खर गहुँ छर्ने बेला भएकाले किसान मलका लागि आत्तिहाल्नु नपर्ने बताउँछन् । ‘मल आए अनुसार क्रमैसँग वितरण हुन्छ मंगलबारदेखि नै,’ उनले भने । उनले मल क्रमैसँग आउने र मलको माग एक्कासी बढ्दा भने आपूर्तिमा समस्या हुने बताउँछन् ।
बाँकेमा ८० सहकारीले मल बिक्रीका लागि नविकरण गरेका छन् । करिब १ सय ५ सहकारी लिमिटेडमा मलको कारोबारका लागि सूचिकृत रहेका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकाल भारतकै मल पनि गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा पछिल्लो परीक्षण गर्दा त्यसो नपाइएको बताउँछन् । ‘रासायनिक मल उत्पादनमा ठूलो खर्च हुने भएकाले भारतीय मलको गुणस्तर पनि राम्रो नै हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर केही समय अघि भारतीय मल यूरियाको परीक्षण गर्दा हामीले त्यसमा हुनुपर्ने तत्व मापदण्ड अनुसार पाएनौं ।’ ढकाल सरकारले ल्याएको रासायनिक मल नै प्रयोग गर्न किसानलाई सुझाव दिन्छन् ।
बाँकेमा तुलनात्मक रुपमा गहुँ खेती गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ । आ.व. २०७५÷०७६ मा १९ हजार १ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती भएकोमा अहिले २३ हजार हेक्टर पुगेको अनुमान रहेको छ ।
