नीति भनेको के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, के नगर्ने किन नगर्ने भन्ने बिषयको छनौट गर्ने कार्य हो । नीति निर्माण भनेको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य हो । जसमा समस्याको पहिचान गर्ने, समस्या समाधानका लागि बिभिन्न बिकल्पको खोजी गर्ने, बिश्लेषण गर्ने, छनौट गर्ने, स्वीकृती गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मुल्याङन गर्ने र पृष्ठपोषण गर्ने लगायतका प्रक्रिया पर्दछन् । यो नीति बनाउने कार्य हो ।
देश काल परिस्थिति, आवश्यकता, समय सन्दर्भ आदीले नीति निर्माण बिभिन्न किसिमले हुने गर्दछ । नीतिको अवधारणपत्र तयार गर्ने, नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने, नीति परिमार्जन गर्ने, सम्बन्धित निकायको सहमति लिने, नीति स्वीकृत गर्ने कार्य पनि नीति निर्माण कार्य अन्तरगत पर्दछन् । नेपालमा केन्द्रिय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, ब्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, संबैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतले नीति निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्दछन् ।
यो लेखमा बिशेष गरि स्थानीय तहमा निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन अवस्थाका बिषयमा चर्चा गर्न लागिएको छ । स्थानीय तहमा निति निर्माण कसरी भैरहेको छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नु पर्दा नीति निर्माण प्रक्रिया जनमुखि पारदर्शि नभई हतपतमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल बनाएको पाइएको छ ।
स्थानीय निकायले गर्ने संबिधानत प्राप्त काम, कर्तब्य र अधिकार अन्तरगतका बिषयको कार्यान्वयनमा लागि आवश्यक नीतिहरु निर्माण हुनु पर्दछ । स्थानीय तहमा अभ्यासमा आएका नीति निर्माण प्रक्रिया जनसहभागितामुलक र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गरिनु पर्ने हुन्छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा त्यसो भएको पाईदैन । स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रक्रियामा नीतिले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने भएता पनि त्यसलाई त्यति ध्यान दिएको पाईदैन । बर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहका नीति निर्माण प्रक्रियामा धैरै ग्यापहरु देखिएका छन् ।
स्थानीय तहमा नीतिहरुको संस्थागत बिकाश गर्नमा धेरै चुनौतीहरु देखिएका छन् । केन्द्रिय नमुना कानून र नीतिहरुको हुवहु अनुसरण गर्ने, कार्यान्वयका लागि भन्दा देखाउनका लागि कानून र नीति बनाउने गरेको पनि देखिएका छन् । स्थानीय तहको संस्थागत बिकाश र सेवा प्रवाहको चुस्तताको बृद्धिको लागि आवश्यकता अनुसारका नीति निर्माणका लागि सरोकारवलासंगको ब्यापक छलफल गर्न र गरिनु पर्ने कार्यका बिषयमा सहमति जुटाउन जुन रुपमा स्थानीय तहले पहल कदमी थाल्नु पर्ने हो सो अनुसारको कार्य पनि धेरै स्थानीय निकायमा भए गरेको पाईदैन ।
संबिधानत स्थानीय तहका काम कर्तब्य र अधिकारको बिषयमा चर्चा गर्नु पर्दा २२ प्रकारका अधिकारहरु स्थानीय तहलाई रहेका छन् । नगर प्रहरी,सहकारी तथा संस्था सम्बन्धी, एफ.एम. सञ्चालन, स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन,स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई र स्थानीय बजर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता स्थानीय तहका काम कर्तब्य र अधिकार अन्तरत पर्दछन् ।
यसै गरि स्थानीय तहका काम कर्तब्य र अधिकारमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाई, गाउँ सभा, नगर सभा, मेलमिलाप र मध्यस्थाताको व्यवस्थापन,स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन,जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण,कृषि, पशुपंछी खाद्य पेय तथा सहकारी,जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा,विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, जन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास पनि स्थानीय तहका काम कर्तब्य र अधिकार अन्तरगत पर्दछन । तर यी काम कर्तब्य र अधिकार कार्यान्वनका लागि स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार आवश्यक मात्रा नीति नियम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ दफा ६ अनुसारकोे प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरु स्थानीय तहले अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । जस अनुसार राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, कानूनको शासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता,जवाफदेहिता तथा इमान्दारिताका साथ कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । यसै गरि आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर कार्य गर्नु पर्दछ । तर ब्यवहारमा हेर्दा धेरै स्थानीय तहले उल्लेख गरे अनुसारको कार्य ब्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन ।
लोक कल्याणकारी राज्यले जनमतका आधारमा नागरिक हितको प्रवद्र्धन गर्न के गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा गर्ने निर्णय नै सार्वजानिक नीति हो । सार्वजानिक नीतिलाई जनमतका आधारमा राज्य सञ्चालनका लागि गरिने निर्णय,राज्य सञ्चालनको आधार राजनीतिक ईच्छा शक्तिलाई आधार बनाएर जनताको हितका लागि गरिने कार्य भएकाले स्थानीय तहले यी कुरामा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
नीति तर्जुमा गर्दा आवश्यकता र माग अनुसार नीति निर्माण गर्ने,नीतिहरुको मस्यौदा गर्ने, त्यसको बिश्लेषण गर्ने, नीति निर्माणमा ब्यापक जनसहभागिता गराई उनीहरुबाट अनुमोदित गराउने,तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्क गर्ने परिपाटी बनाउन सके मात्रै त्यसको स्थानीय तहको बिकाश र सुशासन कायम गर्नमा मद्धत पुग्न सक्दछ ।
सार्वजनिक नीतिको सफलता र प्रभावकारिताका निमित्त तिनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियाका सबै चरणमा जनसहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सके मात्रै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र सुशासन अभिशृद्धिमा मद्धत पुग्दछ ।
विश्वसनीय र भरपर्दो तथ्यांकका आधारको विकास र प्रयोग गर्ने,पर्याप्त विकल्पको पहिचान र विश्लेषण गरी उत्तम नीति विकल्पको छनोट गर्ने,यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गर्ने, तर्जुमा र कार्यान्वयनका क्रममा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता गराउने, कार्यान्वयनपूर्व सरोकारवालाबीच यथेष्ट सञ्चार र सचेतीकरण गर्ने,उपलब्ध स्रोतसाधन, समय र क्षमताले धान्ने किसिमको नीति तर्जुमा गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतासँग बेमेल नहुने किसिमको नीति विकल्प छनोट गर्न सकिएमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा सहज हुन सक्दछ । यसै गरि कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकको स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र स्रोत साधन तोकिएको नीति कार्यान्वयन, कार्ययोजना सुरुमै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, कार्यान्वयन निकायहरूको क्षमता विकासमा उचित ध्यान दिने, तर्जुमा र कार्यान्वयनका क्रममा अन्य नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने, कार्यान्वयनको समन्वय गर्न उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने, कार्यान्वयनको क्रममा नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्ने कार्यान्वयनको उपलब्धि र प्रभाव मूल्यांकन गरी पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने गरिएमा नीतिहरुको कार्यान्वनमा मद्दत पुग्दछ ।
सरकारले मुलुकको समृद्धि र नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक प्रतिबद्धताका रूपमा सार्वजनिक नीति जारी गर्ने गर्दछ । तर, यस्ता नीति सफल र प्रभावकारी हुन यथेष्ट अध्ययनका आधारमा यथार्थपरक लक्ष्य तथा उद्देश्य राखेर सहभागितामूलक ढंगले तर्जुमा गरी स्पष्ट कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनमा लगिनु आवश्यक हुन्छ ।
प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि निश्चित उदेश्य एवं लक्ष्य प्राप्ती गर्न र समस्या समाधान गर्न नीति निर्माण गरिने भएकाले नीति निर्माण पुर्व र पश्चात बिबिध बिषयको बिश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । उपलब्ध श्रोत साधन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, परिवेश, पर्यावरण, स्थानीय परिस्थिति, नीति कार्यान्वयन हुने नहुने अवस्था, सरोकारवालाको सहभागिता हुने, नहुने अवस्था, प्रशासनिक एवं सस्थागत संयन्त्र आदी बिषयको सुश्म बिष्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय तहले बनाउने नीति मुलकको संबिधान, ऐन,नियम लगायत कानुन अनुकुल हुनु पर्दछ । संस्थागत संरचना मार्फत नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएकाले उपलब्ध संस्थागत कार्यान्वयन क्षमताको बिश्लेषण गरिनु पर्दछ । लक्षित वर्गको पहिचान तथा सम्बोधन गरेर नीति निर्माण गरिनु पर्दछ । नीति कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको अवस्था बिश्लेषण गरेर नीति बनाईनु पर्दछ । नीति निर्माण देखि कार्यान्वयनसम्म सरोकारवालाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
नीति निर्माण गर्दा मुलुकमा निर्माण भएका अन्य नीतिसंगको सामन्जस्यता, नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी क्षेत्रको भुमिका, समन्वय एवं सहकार्यको भुमिका, पहिला निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको बिश्लेषण, आधुनिक सुचना प्रबिधिको प्रयोग, अनुगमन र मुल्याङ्कनको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । नीति निर्माण गर्दा सार्वजनिक सरोकारको बिषय भएकाले मुलुकको आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक,प्रशासनिक, पर्यावरण, राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रतिवद्धता लगायतका समग्र बहुआयामिक बिषयमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
ड्ड हालको स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको, अधिकांश धेरै स्थानीय तहले सुशासन नीति नवनाएको, नीतिहरुमा स्थानीयकरण नभएको, स्थानीय आवश्इकता भन्दा पनि अन्यत्रका नीतिहरुको नक्कल गर्ने प्रबित्ति बढेको, नीतिका वारेमा जनप्रतिनिधिहरु नै अनभिज्ञ रहेको, नीति भित्र रहेर बसेर काम गर्ने प्रबृत्ति कम रहेको, जनप्रतिनिधिले आफ्नै हिसावले काम गर्ने प्रबिधि मुख्य समस्याको रुपमा रहेका छन् । थानिय तहमा नीति निर्माण प्रक्रियामा कम चासो रहेको छ । यसै गरि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक समन्वय नहुदा पनि समस्या देखिएको छ ।
नीति प्रक्रियाका समस्या बारे चर्चा गर्नु पर्दा नागरिक समाज र नागरिकहरु समेतको सहभाागितामा नीति निर्माण हुनु पर्नेमा सो हुन सकेको पाइदैन । स्थानीय तहमा प्रभावकारी नीतिहरुको अभावमा नागरिकले प्रभावकारी÷न्यायोचित सेवा पाउन सकेका छैनन । सिमान्तकृत, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, दलित महिला लगायतका पछाडी पारिएका समुदायको नीति निर्माण न्यून सहभगिता हुने गरेको छ । जसले गर्दा उनीहरुको आवश्यकता सम्बोधनमा समस्या देखिएको छ ।
– स्थानीय तहको योजना प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन
– नागरिकबाट उठाएको करको सहि सदुपयोग ।
– बिकास खर्चको पादरदर्शिता, सुचनाको प्रभावकारी पम्प्रेषण
– बदलिदो परिवेशमा स्थानीय तहका हरेक काम कारवाही प्रजातान्त्रिक सस्कारको बिकास र अवलम्बन
– स्थानीय निकायले बिभिन्न बिषयमा ऐन कानून, कार्यबिधि, नीति बनाए तर त्यो कानूनी ब्यवस्था अनुसार कार्यन्वयन भए नभएको बिषयमा सक्षिा गरी अगाडी बढ्र्ने परिपाटीको बिकास ।
– लागि स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने सुचना पर्याप्त नहुने, अपुग हुने र सुचना पारदर्शी नहुने कुराको अन्त्य गरिनु पर्ने ।
– नीति निमार्ण सार्वजनिक सुनुवाईलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
– स्थानीय तहका २२ किसिमका अधिकार कार्यान्वयनका लागि २२ किसिमका ऐन नीति निर्माण र त्यस प्रक्रियामा जनसहभगिताको सुनिश्चितता र प्रभावकारी कार्यान्वयन
