अन्य नागरिक जस्तै जेष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार छ । बिशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्ने जेष्ठ नागरिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्नु घर परिवार समाज र राज्यको हो । तर पछिल्लो समय जेष्ठ नागरिकहरु घर परिवार र समाजबाटै अपहेलित हुनु परेको घटनाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । घर परिवारका अलावा जेष्ठ नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु पर्ने दायित्व बोकेको राज्यले पनि यस बिषयमा गंभिर भएको पाइदैन ।
जेष्ठ नागरिकको मानव अधिकारलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले १४ डिसेम्बर १९९० मा एउटा प्रस्ताव पारित गरि अक्टोबर १ लाई अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस का रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सो बमोजिम सन् १९९१ अक्टोबर १ बाट उक्त दिवस मनाउन सुरु भएको हो । बिश्वजगतले गत अक्टोवर १ तारेखमा ३१ औ अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस विश्व मनाएको भएता पनि नेपाल सरकारले संबिधानमा मौलिक हको ब्यवस्था र जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी कानून ल्याएको भएता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गैर सरकारी तवरबाट केही कार्यक्रम गर्ने कार्य भए पनि सरकारी तवरबाट जेष्ठ नागरिकको बास्तविक मानवअधिकार उपभोगको अवस्था बुझ्ने र सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाउने लागी परेको देखिदैन ।
विगतमा सँयुक्त परिवारमा रमाउने नेपाली समाज हाल एकल परिवारमा मानिस वस्न रुचाउने गरेका कारण जेष्ठ नागरिकलाई बोझको रुपमा युवा पुस्ताले हेर्दा उनीहरु अपहेलित हुन परेको छ । पछिल्लो समय युवा पुस्ताको व्यस्त जिवनशैलीका कारण उनीहरुले जेष्ठ नागरिकलाई समय दिन नसक्दा जेष्ठ नागरिकहरु आफुलाई एक्लोे महसुस गदछन् । पहिले पहिले जेष्ठ नागरिकलाई घरको मुख्य मुली मानी निजकै निर्देशन अनुसार चल्ने परिपाठी भएको पछिल्लो समय त्यसको अनुरण नगर्ने परिपाटी बढ्न थालेको छ । विगतमा रहेको मातृदेवो भवः पीतृदेवो भवः भन्ने कुरा हाल इतिहास झै हुन थालेको छ ।
आफुलाई काममा ब्यक्त देखाउने आधुनिक पीढिले जेष्ठ नागरिकहरुको पालन पोषणमा समय अभाव जनाउँदै आश्रमहरुमा लगेर छोडिदिने परिपाठी बढ्दै जाँदा जेष्ठ नागरिकहरु आफै परिवारबाट अपहेलित हुँदै जान थालेका छन् ।
मायाममताको टृष्टिकोणबाट मात्रै होइन सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि जेष्ठ नागरिकका अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको देखिदैन । समाजको परिवर्तनसँगै मानिसहरु यान्त्रिक बन्दै जानु, आपसी माया, सद्भाव, सहयोगको परिपाठी हराउँदै जानु, जेष्ठ नागरिक प्रतिको आदर, सद्भाव र सम्मान पनि कम हुँदै गएको छ । जेष्ठ नागरिकहरु ईतिहाँसको जिउँदो खानी भए पनि युवा पीडिले त्यसको उरपुर उपभोग गर्न सकेका छैनन ।
पछिल्लो समय जेष्ठ नागरिकहरु आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि पछाडी परेको पाईएको छ । जेष्ठ नागरिकहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति परिवारका सदस्यले जवरजस्ती आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने, सम्पत्तिका लागि बाबुआमाको हत्या गर्नसम्म पछि नपर्ने कुसन्तान पनि हाम्रो समाजमा देखिन थालेका छन् । जेष्ठ नागरिकलाई सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता समेत परिवारका सदस्यले आफैले लिई दन दुरुपयोग गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । कतिपय जेष्ठ नागरिकको नागरिकता नहुँदा तथा नागरिकतामा उमेर फरक परेकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसकेको पाईएको छ । जेष्ठ नागरिकका लागि प्राप्त हुने छुट तथा विशेष व्यवस्था ब्यवहारिक रुपमा भएको पनि पाईएको छैन ।
स्वास्थको दृष्टिकोणबाट हेर्दा जेष्ठ नागरिकहरु अन्य नागरिक भन्दा जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरुको स्वास्थ्यका लागी राज्यले बिशेष ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । कोरोना संक्रमणको माहामारीको जोखिम सबैभन्दा बढी जेष्ठ नागरिकमा देखिएकोले उनीहरुलाई बिशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ । महामारिको समयमा नियमित औषधी सेवन गर्ने जेष्ठ नागरिकलाई असहज परिस्थिती देखा परेको सन्दर्भमा यस बिषयमा घर परिवार, समाज र राज्य अझ बढी गंभिर बन्न जरुरी छ । जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चत गर्न अस्पतालमा जेष्ठ नागरिकको उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था सरकारले गरे पनि त्यसको ब्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जेष्ठ नागरिकहरुको अवस्था अनुसारको विशिष्ट स्वास्थ सेवा उपलव्ध हुन नसकेका कारण पनि समस्या उब्जिएको हो ।
संबैधानिक र कानुनी ब्यवस्था मार्फत सरकारले जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणको प्रयास गरे पनि त्यसले साकार रुप लिन सकेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा जेष्ठ नागरिकका लागी बनेका ऐन कानूनहरु देखाउनैका लागी बनाए जस्तो भएका छन् । सम्पत्तिको लागि जेष्ठ नागरिकहरु माथी विभिन्न हिंसा, दुव्र्याभार तथा आपराधिक घटना घट्ने क्रम रोकीएका छैनन । अदालतहरुमा करिब ८० प्रतिशत हाराहारीमा देवानी मुद्धा पर्नु र त्यसमा पनि धेरै जसो सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पर्ने गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव असर जेष्ठ नागरिकहरुलाई पर्ने गरेको पाइएको छ । सम्पत्तिकै कारण जेष्ठ नागरिकलाई वृद्धाआश्रम सम्म पुग्न बाध्य पारेका घटना पनि देखिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा बिभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । सँयुक्त राष्ट्रसँघले १६ डिसेम्बर १९९१ मा एक प्रस्ताव पारित गर्दै जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी नितिहरु बनाउँदा स्वतन्त्रता, सहभागिता, हेरचाह, आत्मनिर्भरता,सम्मानमा जोड दिएको थियो । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९६६लगायतका मानव अधिकार सम्बन्धि बिभिन्न महासन्धीमा पनि यस सम्बन्धिी ब्यवस्थ गरिएको छ । जेष्ठ नगरिकको अधिकार संरक्षणक लागी राष्ट्रिय रुपमा पनि बिभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । संवैधानिक प्रयासको रुपमा नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकमा सबैलाई कानुनको समान संरक्षण रहने तथा जेष्ठ नागरिक लगायतलाई कानुन वमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुराको ब्यवस्था गरिएको छ । संबिधनके भाग ३ को धारा ४१ मा जेष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गर्दै जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनीएको छ । संबिधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संबिधानमा भएको ब्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारले केही कानुनी तथा नितिगत ब्यवस्थमा गरेको छ ।
जस अनुसार जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ६० वर्षमाथिका नागरिकलालाई जेष्ठ नागरिक भनि परिभाषित गरेको छ । जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने सबैको कर्तव्य हुने, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने, परिवारका सदस्य तथा हकवालाले पालनपोषण नगरेमा वडा अध्यक्ष समक्ष उजूरी दिन सकिने, जेष्ठ नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति आँफुखुस गर्न पाउने, जेष्ठ नागरिकलाई भिक्षा माग्न लगाउन नहुने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसै गरि सार्वजनिक सवारी साधनमा कम्तिमा दुई सिट जेष्ठ नागरिकलाई छुट्टाउनुपर्ने, भाडा दरमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ सेवामा तोकिएको अस्पतालमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, अन्य सेवामा जेष्ठ नागरिकलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने, मुद्धा मामिलामा प्रथामिकता दिनुपर्ने ब्यवस्था ऐनले गरे पनि त्यसको ब्यवहरिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा जेष्ठ नागरिकहरु मर्कामा पर्ने गरेक छन् ।
यसै गरि सोही ऐनले कैद सजायमा छुट दिन सकिने ब्यवस्था जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले गरेको छ । जस अनुसार ६५ वर्ष माथिका ७० वर्ष सम्मकालाई २५ प्रतिशत, ७० पुराभएका ७५ ननाघेकालाई ५० प्रतिशत तथा ७५ वर्ष माथिकालाई ७५ प्रतिशत छुट दिन सकिने ब्यवस्था गरेको छ । महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय जेष्ठ नागरिक कल्याण समितिको गठन हुने, जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा जिल्ला जेष्ठ नागरिक कल्याण समितिको गठन हुने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसै गरि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५, जनस्वास्थ ऐन, २०७५, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली २०६५ मा पनि थेरथोर जेष्ठ नागरिकका कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकको मुल समस्याका रुपमा स्वास्थ, सम्पत्ति र परिवार रहेको निष्कर्षका साथ देशमा कम्तिमा एउटा जेष्ठ नागरिक अस्पताल, प्रदेशमा कम्तिमा एउटा अस्पतालमा साधन सम्पन्न जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध गर्नु पर्ने सुझाव राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गरेको थियो ।
अन्तमा जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी ब्यवस्था गरिनु सकारात्मक कुरा भए पनि त्यसको ब्यवहरिक कार्यान्वन आजको आवश्यकता हो । जेष्ठ नागरिक प्रति सम्मान गर्ने सँस्कारको बिकाश गरिनु आजको आवश्यकता हो । कानुनमा भएको व्यवस्था सो्रत साधनको अभाव देखाएर कायान्वयन नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
