बाँकेकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता र नन्कुन्नी धोबीको हत्या भएको घटनाबारे अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्न गठित छानबिन समितिले आगामी आइतबार गृह मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । सात दिनको समय सीमा राखेर गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा गठित समितिको म्याद बिहीबार सकिएको छ ।
समितिले पीडित र पीडक भनिएका दुवै पक्षसँग छलफल गरेको छ । समिति भारतमा समेत पुगेर परिवारका सदस्यलाई भेटेको समितिका सदस्य मो. शेर बागवानले जानकारी दिएका छन् । ‘हाम्रो छानबिन सकिएको छ, अब आइतबार गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने छौं’, उनले भने । समितिले तत्कालीन संविधानसभा सदस्य बादशाह कुर्मीसँग समेत निर्मला कुर्मीका बारेमा प्रश्न गरेको छ ।
समितिका एक सदस्यले निर्मला बेपत्ता हुनुमा सम्पत्तिको चलखेलको आशंका गरिएको बताए । ‘हामी प्रतिवेदन लेखनमा छौं, अन्तिम रुप दिन छलफल भैरहेको छ,’ समितिका ती सदस्यले बिहीबार राती दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
समितिका सदस्यले छानबिन गरी प्राप्त तथ्यहरु एकिकृत गरिएको र थप अनुसन्धानका लागि विभिन्न निकायमा सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालय प्रतिवेदन दिइने बताए । ‘अपहरण, कर्तव्य ज्यान, भ्रष्टाचार लगायतका विषय समेत अनुसन्धानमा भेटिएकाले सम्बन्धित कार्यालयले नै थप अनुसन्धान र कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिनेछ’, सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने भएकाले धेरै कुरा बोल्न मिलेन ।’
निर्मला कुर्मी बेपत्ताको घटनामा विभिन्न पाटोहरुमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, अख्तियारलाई समेत छानबिन गर्नका लागि गृहमा प्रतिवेदन मार्फत सिफारिस गरिने समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । ‘महिला हिंसाका घटना नदोहोरियोस्, पीडित परिवारले न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो’, मुस्लिम समाज चेतना केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका समितिका सदस्य बागवानले भने ।
यसअघि धोबीको ‘हत्या’ र कुर्मी ‘बेपत्ता’ भएको घटनामा सरकार समक्ष आवश्यक छानबिनको माग गर्दै नेपालगन्जकी अधिकारकर्मी रुबी खानको आमरण अनसनको १२ दिनपछि गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो । उक्त घटनाको छानबिनका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव रेग्मीको संयोजकत्वमा सदस्यहरु नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक रामप्रकाश शाह, अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक वीरेन्द्रसिंह कार्की, गृहमन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद लम्साल, मुस्लिम समाज चेतना केन्द्रका अध्यक्ष मोहम्मद शेर बागवान र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रतिनिधि गरी छ सदस्यको टोली बनाइएको थियो ।
बाँकेमा लामो समय पीडित परिवार र अधिकारकर्मीले आन्दोलन गरेपछि सुनुवाई नभएको भन्दै उनीहरुको टोली असोज १ गतेदेखि पैदलयात्रा गरी २० दिनमा काठमाडौं पुगेको थियो । काठमाडौंमा समेत आन्दोलनकारी माथि प्रहरी हस्तक्षेप भयो । अधिकारकर्मी खानलाई प्रहरीले एउटा फरक मुद्दामा नियन्त्रणमा लिई नेपालगन्ज ल्याएपछि सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएकी थिइन् । रिहा पछि पनि उनी आन्दोलनमै रहेपछि गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरी अधिकारकर्मी खानको अनशन तोडाएको थियो ।
