सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको १४ वर्ष भएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन तह भने अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि गठन गरिएको स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको १३ वर्ष हुँदा पनि नागरिकले सूचना पाउने वातावरण बन्ने अवस्था छैन । आम नागरिकमा सूचनाको हक र त्यसलाई प्राप्त अधिकार, प्रक्रियाबाट जानकार नै छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिको विवरण तीन÷तीन महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना माग गर्दा पनि सार्वजनिक निकायले सूचना दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । बाँकेमा सूचना माग्ने अधिकांस सञ्चारकर्मी र सूचनाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मी मात्रै हुन्छन् । आम नागरिकलाई त्यसबारे जानकार पाइँदैन । जानकारी पाएकाले सूचना मागे दिइँदैन, दिए अधुरो, अपुरो र सम्झाई बुझाई चित्त बुझाउने गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकाय सबैले सूचना अधिकारी तोक्नु पर्दछ । तर, बाँकेका सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोकिएको छैन । ‘सूचना दिन आनाकानी हुने गरेको छ, सूचना लिन महिनौं होइन बर्षौ पनि लाग्छ प्रक्रियागत कारणले’, सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँके अध्यक्ष विश्वजित तिवारी भन्छन् ।
सूचना पाउन अझै सहज नभएको र सूचना मागकर्तालाई अनावश्यक दुःख दिने गरिएको छ । सूचना माग गरेपछि त्यसको जानकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि जानकारी दिइन्छ, पठाइन्छ । तर, त्यसको सुनुवाई निकै ढिला हुने गरेको सूचनाका क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरु बताउँछन् । सूचना अभियन्ताहरुले आयोगबाट गरिने निर्णयलाई छिटोछरितो बनाउनुपर्ने, सूचनाको हकबारे आयोगबाट प्रवद्र्धनात्मक कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग समेत गर्दै आएका छन् । कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै त्यसलाई अझै नागरिकमैत्री बनाउँदै आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने, सूचना पाउने प्रक्रिया लामो रहेकाले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सूचनाको हकबारेमा अझै पनि आम नागरिक जानकार छैनन् । ‘सूचनाको हक हुन्छ भन्ने सुनेका छौं तर किन र को सँग माग्ने भन्ने थाहा छैन’, रमेश काँदु भन्छन् । रमेश जस्तै सिर्जन शर्माले सूचना मागे पाइन्छ भन्ने थाहा छ, तर कसरी माग्ने भन्ने थाहा नभएको बताए ।
‘सूचना समयमै दिन बाध्यकारी बनाए मात्रै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्छ’, सूचना अभियन्ता मन भण्डारी आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘स्थानीय तहका सूचना अधिकारीले समयमै सूचना नदिएपछि कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्नु परेको छ ।’ कार्यालय प्रमुखले समेत सूचना नदिएको थुप्रै घटना छन् । उनले कार्यालय प्रमुखले समेत सूचना दिन वेवास्ता गरेपछि कमै मात्रामा आयोगमा उजुरीका लागि पुग्ने गरेको बताए । अभियान्ता भण्डारी सूचनाका लागि पहिलो चरणमा प्रयास गरेपछि नपाए अन्य चरणमा जाने कमै हुने गरेको बताउँछन् ।
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी नै सूचना माग्न पुगेपछि असहज व्यवहार देखाउने गरेको अभियन्ताहरु बताउँछन् । ‘सूचना माग्न नै नआए हुन्थ्यो भन्ने सूचना अधिकारीमा देखिन्छ, सबै सूचना दिंदा आफु कसै फँस्ने हो कि भन्ने डर उनीहरुमा पाउन सकिन्छ’, सूचनाका अभियन्ता भन्छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा प्रत्येक नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी कानूनीरूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । राज्यका काम–कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले सरकारले विसं २०६४ साउन ५ गते सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ल्याएको थियो ।
हाल देशमा संघीयता लागु भएको छ । तीन तहका सरकार रहेका छन् । केही स्थानीय तहले आफैले स्वस्फूर्त तीन÷तीन महिनामा सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार अन्तर्गत सूचना पनि जारी गर्दछन् । तर, त्यो निकै कम रहेको अभियन्ताहरु बताउँछन् । कतिपय स्थानीय तहले सूचना जारी गर्दा नराम्रा पक्षहरु भने लुकाउने गरेको उनीहरुको अनुभव छ । अभियन्ताहरु बिस्तारै सूचना दिनुपर्छ भन्ने चेतना सार्वजनिक निकायमा बढेको बताउँछन् । ‘दण्डात्मक व्यवस्था गर्ने हो भने सूचनाको हक कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै जान्छ’, अभियन्ताहरु भन्छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ भन्छन्, ‘जसलाई असर परेको हो, उनीहरुले सूचनाको हक प्रयोग गर्ने गरेको पाइँदैन, अझ पनि कमीकमजोरी देखिन्छ, सबै नागरिकको पहुँचमा सूचना हक पु¥याउनका लागि आयोगले सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ ।’
स्थानीय तहमा हुने नागरिकको नाममा हुने खानेपानी, बाटो तथा पुनःनिर्माण जस्ता कार्यक्रमका बारेमा नागरिक सुसूचित हुन पाउनुर्ने वा त्यसबारे नागरिकले सूचना पाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
सन् १७६६ को डिसेम्बर २ मा स्वीडेनको संसद्बाट प्रेस तथा सूचनासम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो । यो नै सूचनाको हकसम्बन्धी पहिलो कानून हो । हाल विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा सूचनाको हकलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरी संवैधानिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । हाल करिब ९० देशले ऐन, नियममार्फत सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा सूचना प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको सूचनाको हकको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै त्यसको कानूनी र व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन थालेको हो । विसं २०६४ मा जारी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो । युनेस्को महासभाले सन् २०१५ सेप्टेम्बर २८ मा घोषणा गरेपश्चात सूचनाको सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी दिवसका रूपमा मनाउने सुरु गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पनि गत वर्ष अर्थात् १५ अक्टोबर २०१९ मा सेप्टेम्बर २८ लाई प्रत्येक वर्ष सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
आयोगमा ७ सय ५३ उजुरी
आयोगमा आ.व. २०७७/७८ मा सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा नपाएको वा अधुरो वा अपूर्ण सूचना पाएकोबारे ७५३ वटा पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदन परेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले आ.व. २०७७/०७८ मा ७५३ वटा पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदनम ध्ये अधिकांश फछ्र्यौट भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङका अनुसार, ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुनरावेदन स्थानीय तहबाट आउने गरेका छन् ।
